मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय बहस : प्राज्ञिक क्षेत्रको उपहास गरेको प्रतिपक्षीको अरोप

विराटनगर / प्रदेश १ को विश्वविद्यालय ऐन नल्याई प्रदेश सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । कतिपय सांसदहरुले माध्यमिक तहको अध्यापन गराउने जिम्मा पनि विश्वविद्यालयले लिएको र प्राविधिक भनिएको विश्वविद्यालयको विधेयकमा मेडिकलको कुरा पनि उल्लेख गरेको भन्दै विधेयकलाई खिचडीको संज्ञा पनि दिएका छन् ।

प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ १ नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा बनेको विधेयक सांसदमा छलफलमा छ । कतिपय सांसदहरुले भने विधेयकले प्राज्ञिक क्षेत्रको उपहास गरेको टिप्पणी समेत गरेका छन् । आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सांसद नवोदिता चौधरीले विश्वविद्यालय भनेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो भएको भए पनि विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले खिचडी बनाएको दाबी गरिन् । उनले नेपाल सरकार, भारत सरकार र मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजको सहकार्यमा स्थापना गर्ने भनिएको विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ र मेडिकल फिल्डलाई एउटै डालोमा राख्न खोजेको भन्दै त्यस्तो नमिल्ने बताइन् । उनले ब्रम्हाले बनाउन खोजेको उत्कृष्ट जनावर उँट जस्तो विधेयक बनाएको भन्दै कतै पनि नमिल्ने खालको भएको दाबी गरिन् ।

बोर्डअफ गभर्नरको व्यवस्थादेखि नीतिगत ढंगले व्यवस्था गरिएका अनावश्यक पदले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति जन्माउने सांसदहरुको आरोप छ । सांसद चुम नारायण तबदारले जग बलियो नभएको अवस्थामा कुनै पनि विश्वविद्यालय विवादरहित र उद्देश्य अनुरुप चल्न नसक्ने दाबी गरे । सांसद राजकुमार ओझाले प्रदेशको विश्वविद्यालय ऐन नबनाइ प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक आएको बताए । उनले विधेयकमा दिक्षान्त समारोहको विषयमा उल्लेख नगरेको भन्दै सच्याउन माग गरे ।

यता, सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने भौतिक संरचना, जनशक्तिको व्यवस्थापनको सजिलोका लागि मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजलाई नै विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गर्न खोजेको बताए । उनले पदहरुको सिजर्ना गर्ने कुरामा चेक एण्ड ब्यालेन्स कायम गर्न र अनुगमनका बलिया संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यले बोर्ड अफ गभर्नरका परिकल्पना गरिएको पनि बताए ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल माथि आइतबार सांसदहरु खिना लङ्वा लिम्बू, सावित्रीदेवी रेग्मी, बिनादेवी राईलगायतले बोलेका थिए । सबैले विधेयकको उद्देश्य राम्रो भए पनि कतिपय विषय सच्याउनु पर्ने भएकोले समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बैठकबाट उक्त विधेयकमाथिको संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको छ ।

भ्रष्टाचारले जरा गाडेको दाबी

सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद उषाकला राईले जनआन्दोलन र जनअपेक्षा अनुरुप सरकार चल्न नसक्दा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रदेशसभाको बैठकमा नेकपा दलको तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै उनले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय कार्यान्वयनको साटो उल्टो गतिमा गएको हो कि भन्ने प्रश्न गरिन् । आजको आवश्यकता प्रतिबद्धता, योजना र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले गफ मात्रै गरेर संविधानमा उल्लेख भएका कतिपय कुरा पूरा हुन नसक्ने बताइन् । सरकारले काम गरिरहेको बताए पनि भ्रष्टाचार बढेको, विभेद बढेको, हिंसा बढेको उनको आरोप थियो ।

प्रदेशसभा बैठकमा शून्य समय लिएर बोल्दै नेकपाकै सांसद अम्बिका थापाले डेंगुको औषधि उपचार गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले ५ वटा सिटामोल दिएर उपचार निःशुल्क नहुने भन्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा भएको अवरोधलाई हटाउन आग्रह पनि गरिन् । प्रदेशसभाको बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे पुनः बस्नेछ ।