तपाइलाइ थाहा छ यीनै हुन नेपाली नोटको डीजाइनर

कलाका शुभचिन्तक विश्वनाथ भेटवाल २०१९ सालतिर पलाञ्चोक भगवती स्कुल काभ्रेमा पढाउनुहुन्थ्यो । नेत्रबहादुर थापाले लेखेको चार कक्षाको भूगोल पुस्तकमा थियो । नेपालको राजधानी काठमाण्डाै उपत्यकाको चित्र । त्यसमा सलल बग्दै गरेको कर्मनशा, बाग्मती, विष्णुमती नदी प्रष्टै झल्किन्थ्यो । उक्त चित्रमा रहेको फूलचोकी, शिवपूरीको सुन्दर दृश्यले लोभ्याउँथ्यो । त्याे सजिव चित्रमात्रै होइन अहिले चल्तीमा रहेको सुन्दर र आकर्षक देखिने नेपाली नोट होस् या स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकमा रहेका चित्रहरू नै किन नहुन् ।

नेपाली कला क्षेत्रका मूर्धन्य कलाकार केशव दुवाडीको योगदान राष्ट्रका लागि अतुलनीय छ । विराटनगरमा १९७८ मङ्सिरमा जन्मिइ २०५३ साल पुस १८ गते निधन हुनुभएका दुवाडीको जीवनकाल नै कला साधनामा बितेको थियो । ‘धेरै छ दुवाडीका योगदान, न राज्यले खोज्न सकेको छ, न उहाँका शुभचिन्तकले नै, स्वस्थानीमा हेर्नुहोस्, नेपाली नोट नै भन्नुस्, जीवन्तता केमा कमी छ ? उहाँलाई सम्झनै पुगेन’, भेटवालले उल्लेख गर्नुभयो ।

गम्भीर कथालाई सहजरूपमा चित्रमा उतार्न सफल नेपाली चित्रकला जगत्का ख्यातिप्राप्त कलाकार केशव दुवाडी जुद्धकला पाठशालाका पहिलो हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो । विसं २०२४ ताका ललितकला महाविद्यालयका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँको बाह्रखरी वर्णमाला, दृष्टान्त चित्र, मुहारचित्रमा ठूलो योगदान छ । उहाँले अहिले चल्तीमा रहेको नेपाली नोट (रु एक, पाँच, १०, ५०, १००, ५०० र एक हजार) को डिजाइन गर्नु भएको थियो । उहाँले भारतबाट ‘फाइन आर्ट’मा स्नातक गर्नुभएको थियो ।

बुबाले कोरेका चित्रहरू हेर्दा आफूलाई पुराना दिनहरू ताजा भएर आउने छोरा प्रदीपकुमारको भनाइ छ । उहाँले बुबा भएर होइन कि एउटा राष्ट्रको कलाकार भएर सोच्दा साँच्चै नै राज्यले सम्झन नसकेको महसुस भएको बताउनुभयो । सम्झना बाँचिरहोस् भनेर तीन वर्षअघि परिवारले ‘केशव दुवाडी स्मृति प्रतिष्ठान’ स्थापना गरी प्रदीपले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । प्रतिष्ठानको कोषमा केही रकम थपिदिए पनि सरकारले योगदान गरेको छ भन्न पाइने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

प्रतिष्ठानले दृश्य चित्र, व्यक्ति (मुहार) चित्र, दृष्टान्तचित्र, स्वस्थानी कथामा आधारित धार्मिक चित्रसहित उहाँका योगदान र जीवनी बुझाउने उद्देश्यले वृत्रचित्र नै तयार पारेको छ । झण्डै आठ महिना लगाएर रु एक लाखको लागतमा वृत्रचित्र निर्माण गरेको लेखक तथा निर्देशक रमेश खनालले बताउनुभयो ।‘यसले केशव दुवाडी को हो ? भन्ने चिनारी दिन्छ, तर उहाँको योगदानलाई हामीले बिर्सनु भएन, यस्ता कलाकार ओझेलमा छन्, उहाँहरूलाई राज्यले र चेलाहरूले सम्झनु पर्छ’, खनालले थप्नुभयो ।

तत्कालीन अवस्थामा राजा वीरेन्द्र अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन ललितकला संस्था (हाल नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान)मा आठ वर्ष उपाध्यक्ष र दुई वर्ष सल्लाहकार भएर काम गर्नु भएको थियो । ग्राफिक्समा दख्खल भएका, धार्मिक सोचका र विचारले प्रष्ट दुवाडीका चित्रहरू ठूलो वर्णमाला, पाठ्यपुस्तकमा धेरै समावेश भएका छन् । विगतमा उहाँको योगदान प्रशंसायोग्य रहेको स्मरण गर्दै वरिष्ठ मूर्तिकार तथा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति ठाकुरप्रसाद मैनालीले दुवाडीको योगदान स्मरण गर्दै भन्नुभयो, ‘राजा वीरेन्द्रको अगाडिसमेत नाईँ भन्न सक्ने मान्छे ।’ उहाँ धेरै काममा दुवाडीसँगै काम गर्नुभएको थियो ।

सुविधा नभएको बेलामा समेत उहाँका प्रष्ट चित्रले धेरैलाई प्रभावित बनाउँथ्यो । काठमाण्डाैकाे गौरीघाटमा उहाँको घरमै ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सङ्ग्रहालय स्थापना गरेर दुवाडीको योगदानलाई ताजा बनाएको छ । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाफा) का कुलपति कान्छाकुमार (केके) कर्माचार्यले उहाँले बनाएको मुहारचित्र सजीव र सुन्दर तथा जीवन्त रहेको स्मरण गर्नुभयो ।अहिले बनेको वृत्रचित्रले उहाँका कृतित्व र जीवनीलाई उजिल्याउने प्रयास भएको कर्माचार्यको भनाइ छ । ‘दुवाडीको योगदान ओझेलमा छ, नाफाले विगतमा सङ्ग्रहालय बनायो, अब उहाँको जीवनीमा आधारित पुस्तक प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौँ, अझै खोज र अनुसन्धान हुनुपर्छ’, कुलपति कर्माचार्यले थप्नुभयो ।

वरिष्ठ कलाकार हरिप्रसाद शर्माले उहाँजस्ता धेरै कलाकारलाई राज्यले सम्झन नसकेको भन्दै दुखेसो गर्नुभयो । दुवाडीले कलाको कक्षा दिँदा आफू दोस्रो समूहमा परेको शर्माको स्मरण छ । उहाँका कलामा भारतीय प्रभाव थियो ।शर्माले उहाँको योगदान सम्झँदै भन्नुभयो, ‘राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति, उत्कृष्ट चित्रकार हुनुहुन्थ्यो तर राष्ट्रले चिन्न सकेको छैन, चिन्न नसकेका व्यक्तिमा चन्द्रमान मास्केसमेत हुनुहुन्छ ।’ उहाँको जीवनीमा निर्माण भएको ३० मिनेटको वृत्रचित्रले ती विगतका पलहरू ताजा गराएको कलाकारहरूले बताएका छन् ।

असारे विकास : विकास बजेटको आधा खर्च असारमै-काठमाडौं : दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि असारे विकासलाई निरन्तरता दिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष पनि असारमै विकास लागि छुट्टयाइएको पुँजीगत बजेटकोे ठूलो हिस्सा खर्च हुने देखिएको छ।आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार आउनै लाग्दा पुँजीगत खर्च जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। असारमा सरकारले आफ्नो अनुमानअनुसार कुल पुँजीगत बजेटको झन्डै आधा रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। यसपालि असारमा कुल पुँजीगत बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु वर्ष विनियोजित पुँजीगत बजेटको बुधबारसम्म ४६.९० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यद्यपि, यस अगाडि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै विनियोजित पुँजीगत बजेटको दुई खर्ब ६५ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिसकेका छन्। यसलाई भेट्न सरकारले अब एक खर्ब १७ अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ। यो ४५ प्रतिशत हो। असार आउन ३ दिन बाँकी छ। यसले असारमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने निश्चित छ। विकास निर्माणका लागि छुट्टयाइएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमै बस्नु राम्रो मानिदैन। तर, आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्नु वित्तीय अनुशासनविपरीत हो।

यस आवमा खर्च हुन नसकेका आयोजनाका बजेट फिर्ता गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएका थिए। यसरी फिर्ता भएको बजेट मन्त्रालयले आवश्यक ठाउँमा रकमान्तर गरी सदुपयोग गर्न सक्छ। यसरी रकमान्तर भएका रकम सदुपयोग हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको अर्थशास्त्री बताउँछन्।खर्च बढाउने सरल उपाय भए पनि बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण यस्तो अवस्था आउने गरेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए। जेठमा फिर्ता आएको बजेट रकमान्तर भए पनि असारमा हतार–हतार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हतारमा गरिएको खर्चअनुसार कामको गुणस्तरमाथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सुरुदेखि नै खर्च नहुने र असारमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नै परिवर्तन आउनुपर्छ।’

विगतमा पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको थियो। पछिल्ला ८ वर्षको तथ्यांकअनुसार कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको झन्डै आधा बजेट (४०–५० प्रतिशत) असारमै खर्च हुने गरेको छ।कमजोर सरकारी खर्च प्रणालीका कारण असारमा मात्रै आधा रकम खर्च हुने गरेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा खर्च गर्न नसक्दा र आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले खर्च प्रणाली कमजोर भएको हो।

बजेट चाँडै ल्याउँदा पनि आएन सुधार-बजेट अनुमोदनमा ढिलाई हुँदा खर्च प्रणाली प्रभावित भएको भन्दै संविधानमा १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भयो। बजेट पारित भएको लामो समयसम्म प्रायः कार्यक्रमको बोलपत्र कागजात नै तयार नहुने प्रवृत्ति उस्तै रह्यो। संविधान आउनुपूर्व असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने बजेट संसदबाट असोजसम्ममा पारित हुन्थ्यो। त्यसैले बजेट पारित नहुन्जेल नियमित खर्च चलाउन पेस्की बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो।

बजेट पारित भएपछि मात्र ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउन बोलपत्र कागजात तयार पार्न विज्ञ छनोट प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। विज्ञले तयार गरेको कागजातका आधारमा सार्वजनिक खरदि ऐनअनुसार बल्ल फागुन÷चैतमा ठेक्का दिइन्थ्यो। यसले गर्दा पुँजीगत खर्च जेठ÷असारमा हुनु स्वाभाविक जस्तो थियो। तर, १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक भएर असार मसान्तमा पारित हुँदा पनि सरकारी निकायले बोलपत्र कागजात तयार पार्न असोज कुर्ने प्रवृत्ति छाडेका छैनन्। यसै कारण सरकारको ठेक्का प्रणाली र खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पनि समयमै बजेट आएका थिए। गत वर्ष निर्वाचन र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष निर्वाचन तयारीका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभएको सरकारी अधिकारीले बताएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा भने कर्मचारी समायोजन र कर्मचारी सरुवालाई बहाना बनाइएको छ। ‘वर्गीकरणमै त्रुटि’ संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च नदेखिनुमा वर्र्गीकरणमा नै त्रुटि देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटा बताउँछन्।

संघीय सरकारले विभिन्न संघसंस्था, स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिने अनुदान चालुअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएका छन्। चालु वर्ष चालु शीर्षकबाट गएको अनुदानमध्ये ठूलो रकमको हिस्सा पुँजी निर्माणमा खर्च भएको उनको दाबी छ। चालु वर्ष सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पुँजी निर्माणमा खर्च भएको अनुदानको रकम जोड्दा पुँजीगत बजेटको आकार ठूलो हुने उनको भनाइ छ। नेपालले २०६८ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको रिपोर्टिङ प्रणालीअनुसार बजेट संकेत वर्गीकरण गर्दा अनुदानमा जाने रकम चालु शीर्षकमा देखाउन परेको उनले जानकारी दिए।

पारवहन सन्धिमा अन्तरदेशीय जलमार्ग-काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय जलमार्ग उपयोगको प्रावधानसहित पारवहन सन्धि नवीकरण हुने भएको छ। प्रत्येक ७ वर्षमा नवीकरण हुने पारवहन सन्धि आउँदो वर्ष नवीकरण हुँदै छ। नेपाल र भारतबीच अहिले व्यापार, पारवहन र रेलसेवा सम्झौता नवीकरणको काम अघि बढाइएको छ। रेलसेवा सम्झौतामा नेपाली रेलले पनि कोलकात्ता र कोलकात्ताबाट नेपालतर्फ दुईतर्फी सामान ढुवानी गर्न सक्ने प्रावधानसहित रेलसेवा सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमतिसँगै रेलमार्फत कार्गो ढुवानीमा भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया (कन्कर) को एकाधिकार तोडिएको छ।

आगामी वर्ष पारवहन सन्धि नवीकरण गर्दा अन्तरदेशीय जलमार्ग प्रयोग गर्न सकिने गरी केही रुट पहिचान भएका छन्। तत्काललाई नेपालतर्फको भागमा जलमार्ग विकास नगर्दासम्म कोलकात्तादेखि विहारको साहेबगन्जसम्म जलमार्ग हुँदै तत्काललाई सडकमार्गबाट विराटनगर, कोलकात्ताबाट पटना नजिकै कालुघाटसम्म जलमार्ग हुँदै सडकमार्गबाट वीरगन्ज र कलकत्तादेखि वनारससम्म जलमार्ग हुँदै नेपालगन्ज या महेन्द्रनगरसम्म सडकमार्ग हुँदै कार्गो ढुवानी गर्ने गरी भारतसँग सहमति भएको छ। यसले कोलकात्ताबाट रेल या सडक हुँदै कार्गो ढुवानी गर्नुपर्ने दूरी आधाभन्दा बढी छोट्याउने बताइएको छ।

यस्तै, जलयातायातमार्फत कार्गो ढुवानी गर्दा लागत पनि केही सस्तो हुन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, नेपालतर्फको भागमा जलमार्ग विकास नगरुन्जेल भारतबो साहेबगन्ज, कालुघाट र वनारसदेखि सडकमार्गबाटै कार्गो ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर दीर्घकालमा जलमार्गबाटै कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ।नेपाल र भारतका अधिकारीको अघिल्लो महिना भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले पारवहन सन्धिमा आवश्यक पुनरवलोकनसहित यसअघि चिठी आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेन्ज) मार्फत भएका संशोधनसमेत समेटेर एकीकृत रूप तयार गर्ने सहमति भएको थियो। सन् १९९१ मा नेपाल भारत पारवहन सन्धि भएयता धेरैपटक लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत पारवहन सन्धिका प्रावधान संशोधन र आवश्यक प्रावधान थप भएको छ।

यसलाई एकीकृत दस्तावेजका रूपमा प्रकाशन गर्न तथा अन्तरदेशीय जलमार्गलाई समेत पारवहन सन्धिमा समावेश गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा वाणिज्य सन्धि, पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले भारतीय अधिकारीसँग बैठक गरी उल्लेखित सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन अघि बढाइरहेको छ।

भारत सरकारले गंगा रिभर बेसिन परियोजना अन्तर्गत उत्तर भारतमा जल यातायात सञ्चालन लगायत पानीको अधिकतम उपयोग गर्ने बाँध निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको छ। यसै परियोजनासँग नेपालको नारायणी नदी (जुन भारतको गंगा नदीमा मिसिन्छ)लाई समेत समावेश गरी नेपालसम्म जलमार्ग सञ्चालन गर्न सकिनेसम्बन्धमा दुवै देशले अध्ययन गरेका छन्। ंगंगा रिभर बेसिनकै विस्तारका रूपमा भारतले नेपालतर्फ पनि जलमार्ग सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ।

नेपालले पनि पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। तर, पानीजहाज नै सञ्चालन भने हुन नदीमा पानीको ड्राफ्ट पुग्दैन। कोलकात्तादेखि साहेबगन्ज, कालुघाट र वनारसमा आउने ब्राज डुंगाा जलमार्ग विस्तार गरी नेपालमा पनि चलाउन अध्ययन भइरहेको छ। अन्तरदेशीय जलमार्गमा ३० देखि ४० वटासम्म २० फुटे कन्टेनर बोक्ने ब्राज डुंगा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना भएकाले गण्डक हुँदै नवलपरासी त्रिवेणीसम्म कार्गो ढुवानी गर्न सके लागत प्रभावी हुने विज्ञ बताउँछन्।