राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रभावकारी कार्यान्वय हुनु पर्छ : मन्त्री पोखरेल

विराटनगर / शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणात्मकतालाई प्रत्याभूत गराउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृतीको अन्त्य गर्ने ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्नु पर्ने बताएका छन् । संघीय संसदबाट पारित भएर कार्यन्वयनको चरणमा रहेको राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनले चिकित्सा शिक्षा र सेवामा रहेको विकृतिको पनि अत्य गर्ने भएकोले प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन गर्नु पर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरले विराटनगरमा बिहीबार आयोजना गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५ अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रभावकारी र जनमुखी बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । ‘धेरै मेहनत गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन सदनबाट पारित गरेका छौं,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा गुणात्मकतालाई प्रत्याभूत यो ऐनले गर्दछ । त्यही भएको कारणले यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयनमा सबै लाग्नु पर्दछ ।’

निजी चिकित्सा शिक्षाको विकृति अन्त्य गरी दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षण संस्थाको स्थापनामा पूँजीको लगानीमा प्रोत्साहन पनि उक्त एनेले समेटिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘यो ऐन आउनु भन्दा अगाडि मापदण्ड विना विदेशमा नेपाली विद्यार्थी चिकित्स शिक्षा अध्ययन गर्न जाने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘२० पल्टसम्म काउन्सिलले लिने परीक्षा अनुत्तीर्ण हुने गरेका थिए । अहिले प्रवेश परीक्षा लिने प्रणाली सुरु भएको छ । विगतमा १ हजार पाँच सयको संख्या घटेर अहिले चार सय पुगेका छ ।’ उनले अहिले चिकित्सा क्षेत्रमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको र ऐनले सेवा, पठनपाठन र अनुसन्धानलाई मुख्य रुपमा जोड दिएको चर्चा गर्दै चिकित्सक सेवा मानव जीवनसँग गासिएको हुनाले सेवा प्रवाह गर्दा संदवेदनशिल हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले चिकित्सक क्षेत्रमा माग अनुसारको जनशक्ति उत्पादन हुनु पर्ने बताउँदै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेर मात्र नहुने र त्यसको व्यवस्थापन पनि आवश्यक भएको बताए । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले पहाडी र दुर्गम क्षेत्रको अस्पतालमा चिकित्सव टिकाउन सरकारलाई समस्या भएको बताए । अहिले आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा चिकित्सक अड्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।

१ वर्ष सुगम जिल्लाहरूमा बसे अर्को वर्ष पहाडी जिल्लाको अस्पतालमा बस्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था ऐनमा उल्लेख भएकाले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय भएको बताए । सरकारी अस्पतालमा तोकिएको समयसम्म बसेर काम नगर्ने चिकित्सकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि ऐनले मद्धत गर्ने उनको भनाइ छ ।