अनुमति बिनाको विद्यालय बन्द कारबाही पत्राचारमा सिमित

राजविराज / सप्तरीमा सञ्चालित अनुमति बिना बिद्यालयहरुलाई बन्द गर्न प्रभावकारी पहल भएको छैन ।ती विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्न दिएको निर्देशनको कार्यान्वयन पत्राचारमै सिमित भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीमा सञ्चालित अनुमिति बिनाको विद्यालयलाई बन्द गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पत्रचार गरेको थियो । सोही पत्रको आधारमा इकाइले २०७५ पुस १८ गतेमा विद्यालय बन्द गर्न दोश्रो वा अन्तिम पटक सूचना जारी गरियो । तर, अनुमति विनाको विद्यालय बन्द भएन ।

आयोगले अनुमति बिनाको सञ्चालित विद्यालयलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएपनि यस्तो कुनै पनि विद्यलाय उपर कारबाही नभएको एन प्याब्सन सप्तरीका अध्यक्ष बौकु साहले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा अनुमति नलिएका करिब एक सय पचासको संख्यामा रहेको छ भने एक वा पाँच कक्षाको अनुमति नलिई कक्षा १० सम्म शिक्षण गरिरहेको विद्यालय संख्या पनि ७०÷८० को हाराहारीमा रहेको बताउनुभयो ।

विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिने अहिले स्थानीय तहमा अधिकार सरेको छ । गत शैक्षिक वर्षमा केही स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको हनु सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सामान्य भौतिक पूर्वाधार तयार नगरिएको तथा तोकिएको मापदण्ड पनि पूरा नभएको विद्यालयलाई स्थानीय तहले सञ्चालन अनुमति दिइरहेको बताइएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले पुसमा विद्यालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनामा इकाइले अनुगमन गर्दा अनुमति बिनाको विद्यालयहरु हालसम्म बन्द नगरिएकोले बन्द गर्न दोश्रो पटक सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ । दोश्रो पटकको सूचनापछि अनुमति नलिएका त्यस्ता विद्यालय बन्द नगरिएमा वा अटेर गरेमा शिक्षा ऐन २०२८(संशोधनसहित) र शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार, प्रचलित ऐन कानून अनुसार जरिवानासहित विद्यालय बन्द गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाइने सो सूचनामा उल्लेख छ ।

उक्त सूचना प्रकाशित भएको तीन महिना बितिसकेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रपनि सुरु भएको छ । तर, हालसम्म अनुमति नलिएका कुनै पनि विद्यालय उपर कारबाही गरिएको छैन । प्रत्येक वर्ष अनुमति बिनाको विद्यालय खुल्ने क्रम जारी रहेको छ ।
अनुमति विना सञ्चालनमा रहेको विद्यालय उपर कारबाही प्रक्रिया अघि नढाइएपछि दबाव दिन नीजि विद्यालयहरुका संगठनले संयुक्त रुपमा बैशाख ८ गते सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । अनाधिकृत रुपमा सञ्चालित कक्षा, विद्यालय, जथाभावी रुपमा विद्यालय सञ्चालन अनुमति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सामुदायिक विद्यालयहरुले अनियमित रुपमा कक्षा ८ को बोर्ड परीक्षाको समयमा बोर्डिङका बच्चाहरुलाई भर्ना गर्नु र इएमआइएस प्रणालीको वेवास्ता गरिरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । प्याब्सनका अध्यक्ष देवानन्द चौधरी, नेपाल प्याब्सन अध्यक्ष दिनेशकुमार चौधरी र एन प्याब्सन अध्यक्ष बौकु साहले संयुक्तमा बुझाएको सात बुँदे ज्ञापनपत्रमा जिल्ला प्रशासन कायालयले जिल्लाको सबै स्थानीय तह र शिक्षा इकाइलाई पत्र लेख्ने भनी तोक आदेश गरेको छ ।

सो सम्बन्धमा पाँच दिन अघि सरुवा भएर आउनु भएका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सप्तरी प्रमुख फनिन्द्र खत्रीले म बाहेक कुनै फाँटमा कर्मचारी छैन । अहिले केही भन्न सकिदैन । सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिने नदिने प्रारम्भिक अधिकार स्थानीय तहको रहेको भन्दै यसलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध पनि गरिएको बताउनुभयो । यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई कुनै समस्या भयो भनेर आएमा जिल्ला शिक्षा समन्वयको बैठक निर्णय गरिने जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा अनुमति लिई १५७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ । नौ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १८ वटा स्थानीय तह छन ।