भर्ना अभियानमै बालबालिका भर्ना हुनबाट वञ्चित

सुर्खेत / ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य, निःशुल्क र आधारभूत शिक्षा’ यो सरकारले ल्याएको यस वर्षको शैक्षिक सत्रको नारा हो । यो नाराले भने सुर्खेत वीरेन्द्रनगरभित्रका विद्यालयमा भर्ना हुन आएका सयौँ विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हिमाली जिल्लाबाहेक नेपालभरि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै भर्ना अभियान जारी छ तर भर्ना अभियान अवधिमै सुर्खेत वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा सयौँ बालबालिका विद्यालय भर्ना हुनबाट वञ्चित भएका छन् ।

विशेषगरी बालबालिका भर्ना अभियान भोलि वैशाख १५ गतेसम्म छ । तर सुर्खेत उपत्यकाभित्रका नाम चलेका विद्यालयलाई बालबालिका भर्ना गर्ने चटारोबाट उम्कन पाएजस्तो लागिरहेको छ । अर्कोतर्फ आफूले चाहेको सरकारी विद्यालयमा भर्ना हुन नपाउँदा आवासीय विद्यालयबाट बाहिरिएका र अन्य जिल्लाबाट सुर्खेत भित्रिएका सयौँ बालबालिका अलपत्र अवस्थामा परेका छन् ।

पहिलेदेखि नाम चलेको सुर्खेत वीरेन्द्रनगरस्थित सरकारी जनमाध्यमिक विद्यालयमा भर्ना हुन नपाए पनि अमरज्योति मावि (नेवारे), श्रीकृष्ण संस्कृत तथा साधारण मावि (इत्राम)मा पनि भर्ना हुन नपाएपछि बालबालिका चिन्तित भएका छन् । गाउँघरमा शिक्षकको अनियमितताले शहरतिरै पढ्ने धोको लिएर आएका उनीहरु भर्ना हुन नपाउँदा अन्योलमा छन् ।

कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, विद्यालय शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत सुवर्ण खड्काले दिएको २०७३÷७४ को तथ्याङ्कअनुसार हाल सुर्खेत जिल्लामा ४८४ र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र ११ सरकारी सामुदायिक मावि छन् । जसमा यस जिल्लाको प्रावितर्फ ५५ हजार ९०८, निमावितर्फ २८ हजार ५१५, माविमा १२ हजार २५ र उमाविमा छ हजार १५५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

शाखा अधिकृत खड्काले भन्नुभयो, “जिल्लाको सबै तहको विद्यार्थीको कूल संख्यालाई औसतमा ढाल्दा प्रावि तहमा ३६ जना विद्यार्थी बराबर एकजना शिक्षक, निमाविमा ७७, माविमा ४७ र उमाविमा ६५ पर्छ ।” तत्काल देखिएको समस्या सम्बोधनका लागि नीति आवश्यक भएको र त्यसका लागि आफूहरु लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

चालू आवमा भने विद्यार्थी संख्या वृद्धि भएको छ नै । त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क भने अहिले पाउन सक्ने अवस्था छैन । यो अवस्थालाई गहिरिएर नियाल्दा कुनै विद्यालयमा भर्ना हुने बालबालिकाको बाढी त कतै खाली छ । यसो हुनुमा केही सरकारी विद्यालयको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादन नै हो भने अधिकांश सरकारी विद्यालयको चरम लापरवाहीलाई पनि लिन सकिन्छ ।