पहिलोपटक राजनीतिक अभियान बन्दै विद्यार्थी भर्ना अभियान

काठमाडौँ / विगतमा सरकारी औपचारिकतामा सीमित विद्यार्थी कार्यक्रम नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ मा पहिलोपटक राजनीतिक अभियानका रुपमा मनाइँदैछ ।विगतमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षामा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुले मात्र भर्ना कार्यक्रम मनाउँदै आएका थिए भने यसपटक प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च राजनीतिक तहबाट अभियानमा सहभागिता हुन लागेको हो ।

नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारामा हुने पर्यटन महोत्सवका अवसरमा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ भने वैशाख ५ गते मन्त्री, सांसद, सचिव र विशिष्ट व्यक्तिहरुले विभिन्न प्रदेश पुगेर अभियानमा सहभागिता जनाउनुहुनेछ । वैशाखको अन्तिम साता घरदैलो कार्यक्रम पनि हुनेछ भने भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको अनुगमन पनि हुनेछ ।

विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणलाई ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ को मूल नाराका साथ देशभर भर्ना अभियान सञ्चालनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम शुरु भएको छ । विसं २०६१ देखि विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम शुरु भएको हो । शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले अभियानको कार्ययोजना तयार गरेको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अभियान सफल बनाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारले समाजवादउन्मुख सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षा सुनिश्चितताको दायित्वका निर्वाह गर्न लागेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले बताउनुभयो ।