संस्था दर्ता ऐन खारेज गर्न माग

धनगढी / गैरसरकारी संघसंस्थालाई समयानुकूल र व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेकामा सरोकारवालाले आवाज उठाएका छन् । गैरसरकारी संघसंस्थाको छाता संगठन गैसस महासंघको आज यहाँ भएको प्रदेश नं ७ स्तरीय नागरिक भेलाका सहभागीहरूले संस्था दर्ता ऐन २०३४ खारेज गरी समय अनुकूल सामाजिक विकास ऐन ल्याउन माग गरे ।

देशको कानूनबमोजिम दर्ता भएका गैससहरूलाई नीतिगतरुपमै विकास साझेदार बनाउन जरुरी भैसकेको भन्दै सहभागीहरूले यसका लागि नयाँ ऐन ल्याउन माग गरे । भेलाले जारी गरेको ११ बुँदे घोषणापत्रमा देशको साँस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासका लागि सरकारसँग मिलेर जान तयार रहेको उल्लेख गरिएको छ । भेलाले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि भेदभावरहित विकास रणनीति बनाउन आग्रह गरेको महासंघका प्रदेश सचिव टेकराज पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशमा क्रियाशील ३५० गैरसरकारी संस्थाहरू रहेका छन् । प्रदेशका नौवटै जिल्लाबाट १७५ जनाको सहभागिता रहेको यस भेलाले यस क्षेत्रका सबै विकास साझेदार, गैसस, फेडेरेशनसहितको साझा दिगो विकास मञ्च गठन गर्ने निर्णय गरेको सचिव पाण्डेयले बताउनुभयो ।

Purbeli TV

तपाईको प्रतिक्रिया