बैंकिङ प्रणालीले अनियमितता नियन्त्रण, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता

खोटाङ / बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरू गरेपछि खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा दुई चौमासिकमा ४६ लाख रकम फिर्ता भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भइरहेका अनियमितता नियन्त्रणका लागि बैंकिङ प्रणाली अपनाइएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा ४६ लाख ७४ हजार ७६६ रुपैयाँ रकम बेरुजु खातामा फिर्ता गएको हो ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता शीर्षकको लाखौं रकम चुहावट भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोश्रो चौमासिकदेखि नेपाल एसबीआई बैंक साकेला शाखामार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरू गरेको थियो । हालसम्म बैंकको सम्पर्कमा नआएका र चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न नआएका २८० लाभग्राहीको नाममा पठाइएको रकम फिर्ता भएको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा प्रमुख डिल्लीमान राईले बताए ।

गाउँपालिका र गाउँपालिकाकै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग अन्तर्गत रहेको सेवा इकाईको सक्रियतामा गलत लाभग्राहीको नाममा भुक्तानी हुँदैआएको रकम जोगिएको हो । ५ वडा रहेको गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोश्रो चौमासिकमा एक हजार ४५९ जना लाभग्राहीका लागि एक करोड ३८ लाख ९८ हजार २८२ रुपैयाँ र तेस्रो चौमासिकमा एक हजार ४०८ लाभग्राहीका लागि एक करोड ३३ लाख ६४ हजार ९६८ रुपैयाँ निकासा दिएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत लाखौं रकम फिर्ता हुनुले बैंकिङ प्रणालीमा लैजानुअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा लाखौं अनियमितता हुँदैआएको देखाएको छ । मृत्यु भइसकेका, कतिपय बसाइ सरिसकेका तथा कतिपय हुँदै नभएका व्यक्तिको नाम हटाइएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको लाखौं रकम अनियमितताबाट जोगिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्का झंकारले बताए ।

हाल गाउँपालिकामा जम्मा एक हजार २०५ जना लाभग्राही कायम छन् । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा एक करोड ११ लाख भुक्तानी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । साकेला गाउँपालिकामा एकै आर्थिक वर्ष ८७ लाखभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाभत्ता चुहावट भएको प्रतिबेदन सार्वजनिक भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ भित्र मात्रै पाँच वडामा ८७ लाख ४१ हजार ६ सय रुपैयाँ रकम चुहावट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको केही समयपछि गाउँपालिकाले आवश्यक कारबाहीका लागि १२ पुस २०७७ मा अख्तियारलाई फायल पठाएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया