विकास गर्दा ‘वातावरणलाई नबिगारौँ, सिंगारौँ’

नेपालगञ्ज / प्रदेश नं. ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिमलाई वातावरणीय सन्तुलनमा राखिनुपर्नेमा सरोकार भएका निकायका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् । विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जेठ २२ र २३ गते प्रदेश नं–५ को नेपालगञ्जमा आयोजित दुई दिने ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी’ मा सहभागी स्थानीय सरकारका प्रमुख एवं उपप्रमुखले वातावरणीय सन्तुलनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । राजधानी बाहिर पहिलो पटक यस किसिमको गोष्ठी आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीनवटै प्रदेश वातावरणीय रुपमा संवेदनशील रहेकाले पनि नेपालगञ्जमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा विश्वनाथ ओलीले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनपछि खोला किनारका बस्ती सङ्कटमा परेको, देशभर छ हजार बढी नदी नाला भएकाले नदीजन्य प्रकोपको जोखिम बढेकाले प्रदेश एवं सङ्घीय सरकारको तहबाट पनि वृहत्स्तरका कार्यक्रम अघि सारिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् । स्थानीय तहका प्रनितिधिले जलवायु परिवर्तन एवं मौसमका विषयमा जानकारी दिन सूचना केन्द्र नै स्थापनाका लागि पहल गर्ने वाचासमेत गरेका छन् । गोदाबरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायतले यसअघि सडक पूर्वाधारलगायत विषय मात्र प्राथमिकतामापर्ने गरेकामा अब वातावरण संरक्षणको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ बजेटको व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले स्थानीयस्तरमा हुने जलवायु परिवर्तन एवं मौसम प्रतिकूलताका बारेमा वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान गर्ने गरी नीति निर्माण गरेर बजेटको व्यवस्था हुुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।सङ्घीयतामा जानुअघि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई जलवायु योजना दिए पनि राज्यको पुनःसंरचनापछि यो विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेकामा सहभागीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भट्टराईले वार्षिक आय कम हुने स्थानीय तहलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । नगरपालिकाको वार्षिक आय रु ३२ लाख मात्र हुने गरेको उहाँको भनाइ थियो । कार्यशालामा विज्ञको कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि गाउँवेँशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनारले स्थानीय तहबाट दुई पटकसम्म नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा वातावरणलाई समावेश गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई यो वर्षदेखि प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गर्नुभयो ।

जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले देवदारुको बिरुवा वातावरण मैत्री हुने भएकाले त्यसको जङ्गल बनाउन प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । देवदारुको बिरुवा घर वरपर रोपे सर्प र कीटाणुसमेत प्रवेश नगर्ने उहाँको भनाइ थियो । बर्दियाको बढैया ताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रेणु आचार्य र दाङको घोराही नगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले पानीको सङ्कट पर्न थालेकाले संरक्षणका कार्यक्रम शुरु गरिएको बताउनुभयो । वर्षामा बगेको पानी रोक्ने बाहेक संरक्षणको अरु विकल्प नरहेको उहाँहरुको भनाइ थियो । पानीको संरक्षण गर्न केही रुख काट्नुपर्ने भएकाले वन ऐनमा वनका लागि पनि चाहिन्छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने प्रमुख चौधरी र उपप्रमुख आचार्यको माग छ । कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा विष्टले एक घरले पाँच वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने कार्यक्रम नगरपालिकाले अघि सारेको बताउनुभयो ।

बर र पिपलको चौतारी एवं तुलसी रोप्न नगरपालिकाले प्रोत्साहन गरेको उहाँले सुनाउनुभयो । बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका प्रमुख रामसिंह रावलले आफू निर्वाचित भएदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत जनशक्ति पाउन नसकेकाले वातावरण जस्तो महत्वपूर्ण विषयको काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सामुदायिक वन संरक्षण जस्तै सामुदायिक पानी संरक्षणको कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा विषयविज्ञका रुपमा कार्यपत्र प्रस्तुतिको अध्यक्षता गर्नुभएका डा माधव कार्कीले विकास गर्दा ‘वातावरणलाई नबिगारौँ, सिंगारौँ’ भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । गोष्ठीमा वातावरणको विभिन्न क्षेत्रसँगको सम्बन्धका बारेमा विषयविज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तीनै प्रदेशका स्थानीय तहका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । यस्तै कार्यक्रम बाँकी चार प्रदेशमा पनि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…