गैँडाकोट नपाले बनायो १९ कानून

रत्ननगर / पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिकाले विभिन्न १९ ऐन तथा नियम निर्माण गरी स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।
नगरपालिकाले प्रशासकीय कार्यविधि, न्यायिक समिति ऐन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, नगरपालिका पदाधिकारीको आचारसंहिता, एफएम रेडियो कार्यविधि, विद्यालय शिक्षा सञ्चालन तथा नियमन कार्यविधि, नगरपालिकाको राजपत्र प्रकाशनसहित विभिन्न १९ कार्यविधि तथा ऐन निर्माण गरेको हो । स्थानीय तहले आफूलाई चाहिने ऐन, नियम तथा कार्यविधि निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको अवस्थामा सङ्घ र प्रदेशको कानून नआउँदा ऐन निर्माण प्रक्रियामा प्रभाव परेको छ ।

सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँमा नै ल्याउने व्यवस्थाअनुरुप स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै स्थानीयस्तरमा आवश्यक पर्ने ऐन, नियम आफैँ बनाउँदैछ । नगरपालिकालाई तत्कालै आवश्यक पर्ने खालका कानून मात्रै निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै नगर उपप्रमुख विष्णुकुमारी कँडेलले अन्य कानून सङ्घ र प्रदेशले निर्माण गरेपछि मात्रै बनाइने बताउनुभयो । “सङ्घ र प्रदेशको ऐनसँग बाझिने गरी स्थानीय तहमा निर्माण भएका ऐन स्वतः खारेजी हुने अवस्था छ”, नगर उपप्रमुख कँडेलले भन्नुभयो, “अहिले मेहनत गरेर निर्माण गरेको कानून बाझिएर पछि रद्द हुन नपरोस् भनेर अहिले हामीले कानून निर्माणमा खासै ध्यान दिएका छैनौँ ।” मन्त्रालयले पठाएको कार्यविधिअनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्दै कानून तथा ऐन निर्माण गरिएको कँडेलले बताउनुभयो ।

धेरै ऐन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिले ऐन निर्माणलाई प्राथमिकता नदिएको कँडेलको भनाइ छ । प्रदेश र सङ्घले कानूनहरु छिटोछिटो निर्माण गरिदिएको अवस्थामा आफूले समेत आफ्नो कामलाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाउने नगर उपप्रमुख कँडेलले बताउनुभयो । प्रदेश र सङ्घको कानून नबनेका कारण आफूहरुलाई कानून निर्माणमा असहजता भएको कँडेलको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारको अधिकार, दायित्व एवं जिम्मेवारी थप व्यवस्थासहित कानूनबाट तीन तहको सरकारको अन्तरसम्बन्ध, स्रोतसाधनको बाँडफाँड, राजश्व परिचालनजस्ता विषयमा स्पष्ट पारिने कँडेलले बताउनुभयो । नगरपालिकाले न्यायिक समिति ऐन निर्माण गरेर न्याय सम्पादन गरेको भए पनि न्यायिक इजलास भने निर्माण गर्न सकेको छैन । नगरपालिका न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहनुभएकी नगर उपप्रमुख कँडेलका अनुसार न्यायिक इजलास निर्माण नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या परेको छ ।

नगरपालिकामा कोठा अभावका कारण न्यायिक इजलास गठन गर्न नसकिएको कँडेलले गुनासो गर्नुभयो । “धेरै स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास गठन भएका मैले देखेकी छु”, कँडेलले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले तला थप्ने काम गरिरहेकाले त्यसको निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै हामीले इजलासको व्यवस्थापन गर्नेछौँ ।” नगरपालिकाको सम्पूर्ण कोठा निर्माणपश्चात कोठा अभाव नहुने उल्लेख गर्दै कँडेलले न्यायिक इजलासका साथै मेलमिलाप कक्षसमेत निर्माण गरिने बताउनुभयो । न्यायिक इजलास गठन गर्न आफँै आतुर भएको उल्लेख गर्दै कँडेलले कोठा अभावका कारण इजलास गठनमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
रासस

तपाईको प्रतिक्रिया