कारागारको जग्गा अतिक्रमण, सम्बद्ध निकाय मौन

राजविराज / राजविराज कारागारको अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली गराउन सम्बध निकाय मौन रहेको छ । दशकौदेखि कारागारको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्दै आएकाहरुबाटै थप भौतिक संरचना निर्माण भइरहदा पनि स्थानीय प्रशासन बेखबर छ ।

ती जग्गमा बस्दै आएकाहरुबाट जनता आवास बनाउन प्रयास भइरहेको छ । राजविराज नगरपालिकाले कारागारको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनुको सट्टा त्यहाँ बसोबास गर्दै आएकाबासीलाई जनता आवास निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिका ६ ले सिफारिश गरिएको छ । वडाअध्यक्ष प्रेमकुमार यादवले करिब १७० जनाको जनता आवास निर्माणको लागि सिफरिश गरिएको बताउँदै यस मध्ये करिब एक जना कारागार जग्गामा बसोबास रहेको बताउनुभयो । सिफारिशमा नीजि, ऐलानी र कारागार जग्गा समेत उल्लेख गरि पठाएको वडा अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, अब त्यसमा आवास निर्माण गर्न दिने नदिने जिल्ला स्तरीय जनता आवास समन्वय समितिको हो ।

मालपोत कार्यालय राजविराजले २०५१ असार १७ गते बनाइएको जग्गाधनी पूर्जामा कारागारको कित्ता नं. ६६ को दुई विघा १३ कठ्ठा १९ धुर जग्गा उल्लेख छ । यस जग्गामामध्ये एक बिघा छ कठ्ठा १२ घुर जग्गा अतिक्रमण गरी करिब सय परिवार बस्दै आएका छन । सो जग्गामा वर्षौ देखि घर टहरा निमार्ण गरी उपयोग गर्दै आएका छन । अतिक्रमण हटाउने प्रयास रोकिएको छ भने घर टहरा बनाउने कार्य जारी रहेको छ ।

तीन दशक यता अतिक्रमण हटाउन कुनै किसिमको प्रयास नहुँदा अतिक्रमण बढदै गएको छ । साविक राजविराज नगरपालिका–७ हाल ६ स्थित कारागारको अहिले आधा जग्गा क्षेत्रफल भन्दा बढी अतिक्रमण गरी नीजि स्तरमा उपभोग गर्दै आएका छन । आठ वर्ष अघिसम्ममा कारागारको जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिहरुले ७४ वटा घर तथा झुप्रोहरु बनाइसकेका थिए भने अहिले घर टहराको संख्या पनि थपिदै जाँदा एक सय भन्दा बढी संख्यामा घर, टहरा झुप्रो निर्माण छन । एक दशक अघिसम्म जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरुलाई पटक–पटक सूचना तथा पत्रद्वारा अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएपनि कुनै सुनवाई नभएको कारागारका प्रमुख सत्यनारायण यादवले जानकारी दिनुभयो । २०६७ असोजमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजले कारागारको जग्गामा बनाइएको घर, टहरा हटाउन आदेश दिएपनि कार्यान्यन गर्ने निकायले कुनै कदम चालेको छैन । आदेशको कार्यान्वयनपनि कागजमा सिमित छ ।

बि.स. २०५८ पुस २ गते तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी घ्रुवराज वाग्लेले अतिक्रमित जग्गामा रहेको घर टहरा हटाउन प्रयास गरेपनि जग्गा खाली गराउन सकेन । त्यसपछि २०६१ म तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले जिल्ला मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख शिवराज सापकोटाको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, र राजविराज नगरपालिकाको कार्यालयलाई प्रतिनिधि बनाई अतिक्रमण हटाउन एक टोली गठन गरेको थियो ।

त्यसको एक वर्ष अगाडीसम्म गृहमन्त्रालय र कारागार विभागले अतिक्रमण हटाउन निर्देशन सहित पठाएको पत्रको कार्यान्वयनको प्रयास समेत नभएको बुझिएको छ । गठित टोलीले अतिक्रमण हटाउन काम शुरुगरेपछि टहरा बनाई बसोबास गरिहेकाहरुले आन्दोलन थालेपछि टोलीको काम निष्क्रिय भएको थियो । सो टोलीले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन कानुनी प्रक्रिया अपनाएको थियो तर टोली निष्कृय भएकै कारण कारागारले जग्गा पाउन सकेन ।

त्यसपछि अहिलेसम्म कारागारको अतिक्रमण गरिएको जग्गा खाली गराउने प्रयास कहि कतैबाट नभएकोले अतिक्रमण गरी बसेकाहरुको आफन्त, छोराछोरीहरुले थप अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउदै आएको राजविराज कारागार प्रमुख यादवको कथन छ । अतिक्रमण हटाउन एक वर्ष यतादेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षकलाई गुहार्दै आएको तर, प्रक्रिया सुरु हुन सकेन । सो सम्बन्धमा सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले कारागारको जग्गा अतिक्रमण गरिएको विषयमा जानकारी नरहेको उहाँले भन्नुभयो, तपाईबाट थाहा भयो, अतिक्रमण जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्छौ ।

Loading…

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…

Loading…