प्रदेश नं १ को पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पुर्याइने

बिराटनगर / प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । प्रदेश सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटको प्राथमिकताका बारेमा आज सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “पूँजीगत खर्च करीब ८० प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।”

मन्त्री आङ्बोले ठूला योजना सङ्घीय सरकार, मझौला योजना प्रदेश सरकार र साना योजना स्थानीय सरकारका प्राथमिकतामा रहेका कारण प्रस्तुत बजेट वितरणमुखी भन्नु गलत हुने बताउँदै प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधारमा गर्ने लगानी तथा खर्चबाट प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान घट्नुका कारण बजेटको आकार आशातित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का नगर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री आङ्बोले स्वच्छ पानी र आर्सेनिकरहित पानीको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारले रु तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गर्नु सुखद पक्ष हो भन्दै प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

सडक तथा पुल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु आठ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै उहाँले आवास, भवन र सहरी विकासका लागि रु तीन अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै कृषि, पशुपक्षी तथा सहकारीका लागि रु चार अर्ब, पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रु एक अर्ब ६६ करोड, वन तथा वातावरणतर्फ रु एक अर्ब २० करोड, उद्योग वाणिज्य र आपूर्तितर्फ ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री आङ्बोले शिक्षातर्फ एक अर्ब २८ करोड, स्वास्थ्यतर्फ एक अर्ब सात करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले खानेपानी तथा सरसफाइका लागि रु तीन अर्ब, खेलकूद क्षेत्रको विकासका लागि ४७ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको बताउँदै प्रदेश सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु दुई करोड ५० लाखका दरले वितरण गर्न रु एक अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले कृषि परियोजनामार्फत किसानलाई अनुदान दिने, मध्यपहाडी क्षेत्रमा प्राङ्गारिक कृषि अभियान सञ्चालन गर्ने, एक घर एक फलफूलको बोट रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारीमार्फत कृषि बजार पूर्वाधार तयार पार्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै करार खेती प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, भूमि बैंक स्थापना गर्ने, चार वर्षभित्र प्रदेशलाई माछा, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । चिया, अलैंची तथा रैथाने बालीको संरक्षणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले सगरमाथा–कञ्चनजङ्गा पदमार्ग निर्माण गर्ने, चतरालाई कुम्भ क्षेत्र बनाउने, खोटाङमा यलम्बर पार्क बनाउने, पर्यटकीय क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा एक वर्ष अवधि काम गरिसकेका कर्मचारीका लागि घुमफिर गर्न छ दिन बिदा दिने र रु २५ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको उल्लेख गर्दै यो बजेट समाजवादउन्मुख नभए पनि समाजवादको आधार तयार गर्ने किसिमको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री आङ्बोले समाजबादमा जान उत्पादन बृद्धि गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

Loading…

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…

Loading…