मेडिकल सञ्चालकविरुद्ध गर्जँदै विद्यार्थी, मौनता साध्दै सरकार

इटहरी / मोरङको विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुल गरिरहेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गरिरहेका बेला कलेज प्रशासनले भने शनिबार चार जना अभिभावकहरुसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको छ । विद्यार्थी संगठन र अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आन्दोलनकै बीच चार जना विद्यार्थीका अभिभावकहरु वीरेन्द्रकुमार यादव, राजेन्द्रबहादुर थापा, प्रकाश फुयाँल र रामकुमार भट्टराईले अस्पताल प्रशासनसँग सहमति गरेका हुन् । कलेजका तर्फबाट प्रचार्य प्रा.डा. रामहरि घिमिरे, सल्लाहकार डा.केपी शर्मा र प्रवन्धक नारायणप्रसाद दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमति अनुसार विद्यार्थीले चार किस्तामा नोबेललाई सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने छ । जसमा भर्ना हुँदा पहिलो किस्ता १४ लाख ७८ हजार ६७५ र त्यसपछि क्रमशः ३ वर्षसम्म ९ लाख ८५ हजार ७८४ रुपैयाँका दरले शुल्क भुक्तान गर्नुपर्ने कलेजले जनाएको छ । सहमतिमा कलेजले छात्रावासलाई अनिवार्य गरेको छ । परिच्छेद १ को परिमार्जित सम्झौताको शर्त नं. ५ मा भनिएको छ, ‘एमबीबीएस अध्ययन गर्ने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन अवधिभर छात्रावास अनिवार्य छ ।’ तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने छात्रावासको सुविधा विद्यार्थीले ऐच्छिक रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । होस्टेल शुल्कमा छुट दिएको देखाउन कलेजले नाम मात्रको मासिक दुई हजार रुपैयाँ छुट गरेको छ । होस्टेल शुल्क १२ हजारबाट १० हजारमा झारिएको छ । तर, होस्टलमा बस्दा प्रयोग गरिने खानेपानी, बिजुली बत्ती र वाईफाईको शुल्क विद्यार्थीहरुले नै व्यहोर्नुपर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

यता, आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनले भने पाँचबुँदे सहमतिबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको जनाउँदै सहमति आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएको छ । संगठनद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको एमबीबीएस तहको शुल्क ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ भएपनि कलेज प्रशासनले विभिन्न बहानामा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्दै आएको उल्लेख छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय अक्षरसः पालना नभएसम्म आन्दोलन जारी नै रहने अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस एकाइ अध्यक्ष आशिका लम्सालले बताइन् । उनका अनुसार कलेज प्रशासनले केही अभिभावकलाई प्रलोभनमा पारेर विद्यार्थी संगठन र स्थानीय प्रशासनको अनुपस्थितिमा सहमति गराएपनि असन्तुष्ट विद्यार्थीहरु विद्यार्थी संगठनकै पक्षमा उभिएका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनकै एक नेताका अनुसार कलेज सञ्चालक सुनिल शर्मालाई नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संरक्षण गरिरहेकाले उनीविरुद्ध सरकारले ठोस रुपमा कारबाही गर्न नसकेको हो । नेपाली कांग्रेसनिट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका देउवापक्षीय विद्यार्थी नेताहरु मात्र आन्दोलनमा सहभागी भएबाट कोइरालाको कलेज सञ्चालकप्रति विशेष संरक्षण पुष्टि हुने उनको जिकिर छ ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘आर्थिक प्रलोभनमा पारेर गरिएको षड्यन्त्रपूर्ण सहमतिको मञ्चन हामीलाई स्वीकार्य छैन । राज्यले बनाएको ऐन कानूनको पालना गर्ने गराउने कार्य सरकारको भएता पनि मिति २०७८ पौष ३० गते शिक्षा मन्त्रालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग भएको वार्ताबाट पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण, निर्देशन गरेको ऐनविपरीत भएको निर्णयले सरकार पनि मेडिकल माफियासँग मिलेको त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । हामी संयुक्त विद्यार्थी संगठन उक्त निर्णय सच्याउन र ऐन कानून नमान्ने माफियालाई गिरफ्तार गरी कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’

कलेजले गरेको चर्को शुल्क असुलीका विरुद्ध पुस पहिलो सातादेखि एमबीबीएस १५ औँ ब्याचका विद्यार्थी तथा विद्यार्थी संगठन आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले कलेजमा तालाबन्दी र कलेज सञ्चालक शर्माको पुत्ला दहनसमेत गरेका थिए । यसैबीच पुस ३० गते चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुबीच संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयमा छलफलसमेत भएको थियो । छलफलका क्रममा निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले असहमति जनाएको थियो । बैठकमा सहभागि मेडिकल एसोसिएसनका महासचिव एवं काठमाडौं मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा.सुनिल शर्माले बैठकका निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले व्यवस्था गरे अनुसार शुल्क निर्धारण बैज्ञानिक ढंगले नगरिएको हुँदा ऐनको मर्म र भावना अनरुप शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ,’ एसोसिएसनका महासचिव डा.शर्माले दर्ज गरेको फरक मतमा लेखिएको छ, ‘यस शैक्षिक सत्रमा करिब बत्तीस हजार (करिब ८५ प्रतिशत) परीक्षार्थीहरु अनुत्तिर्ण भइ विभिन्न कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थाहरुमा करिब चार हजार सिट रिक्त रहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्काल पुनः परीक्षा वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी रिक्त रहेका सबै सिटहरु परिपूरण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।’

यही नोट अफ डिसेन्टका कारण सञ्चालक शर्मामाथि विद्यार्थी प्रतिनिधिद्वारा मन्त्रालय परिसरमै कालोमोसोसमेत दलिएको थियो । १९ दिनसम्म आफूहरुले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सम्बोधन नगर्नुका साथै आन्दोलनरत विद्यार्थीमाथि अस्पतालका सुरक्षा गार्ड परिचालन गरी कुटपिटसमेत गरेको तथा मन्त्रालयभित्रै विद्यार्थीका माग नमान्ने अभिव्यक्ति दिएपछि कलेज सञ्चालक शर्मालाई कालोमोसो दल्नुपरेको अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य अभिमन्यु यादवले जानकारी दिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई बढी लिएको शुल्क पुस २३ गतेसम्म फिर्ता गरिसक्न पुस २२ गते निर्देशन दिएका थिए । गृह मन्त्रालयले पनि अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजलाई कानुनी कारबाही गर्न प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरु सरकारी निर्देशन अटेर गरेर बसिरहेका छन् भने उनीहरुलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासनले पनि कुनै चासो देखाएको छैन ।

मेडिकल कलेज सञ्चालक र विद्यार्थीहरुबीच पटकपटक शुल्कका विषयमा एउटै प्रकृतिको विवाद उत्पन्न भई हिंसात्मक आन्दोलन भइरहेको पृष्ठभूमिमा त्यसको मुल कारण र निराकरणका उपायबारे जानकारी लिन हामीले महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरका समाजशास्त्र विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक डा.चन्द्र उपाध्याय तिम्सिनासँग सम्पर्क गर्यौँ । उनले विद्यार्थी र तिनका अभिभावक तथा कलेज सञ्चालकबीच हुने सम्झौतामा स्वतन्त्र सहमतिको अभाव हुँदा दुवै पक्षबीच असमझदारी बढ्न गई स्थिति ध्वंसात्मक बन्न पुग्ने बताए । स्वतन्त्र सहमति भन्ने पदावलीले सम्झौताका सबै पक्षहरुबीच सम्झौतामा उल्लेख भएका सबै प्रावधानको एउटै अर्थ लाग्ने साझा बुझाइलाई जनाउने भन्दै उनले सम्झौताका पक्षहरुबीच कुनै पनि प्रावधानको फरक बुझाइले त्यसको पालनामा जटिलता उत्पन्न गर्ने बताए । सम्झौता गर्दाका बखतमा सम्झौताका सबै पक्षहरु करकाप, ठगी, प्रलोभन, अपव्याख्या वा त्रुटिबाट मुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । करकाप, प्रलोभन, ठगी, अपव्याख्या, वा त्रुटिका कारणले गरिएको सम्झौता बदरभागी हुने उनले स्पष्ट पारे । कालो मोसो दल्ने, पुतला दहन गर्ने, भौतिक रुपमा आक्रमण गर्नेजस्ता गतिविधि गर्नुभन्दा कानूनले मान्य गरेका विकल्पमा ध्यान दिन असन्तुष्ट पक्षलाई उनले आग्रह गरे ।

नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा.सुनिल शर्माले अभिभावकहरुसँग सहमति जुटेकाले विद्यार्थी आन्दोलन स्थगित भएर अब पठनपाठन सूचारु हुने बताए ।

तपाईको प्रतिक्रिया