इटहरी सरकारको कार्यशैलीः उल्फाको धन फूपुको श्राद्ध

सीएफएल चिम खरिद घोटाला गर्ने, नक्कली कम्प्युटर अपरेटरलाई करारमा नियुक्ति दिने, कार्यकर्ता र नातागोतालाई सुपरभाइजरको गैरकानूनी नियुक्ति दिनेजस्ता हर्कत सेलाउन नपाउँदै इटहरी उपमहानगरपालिकाको जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले फेरि अर्को हत्कण्डा मच्चाएको छ ।

प्रसङ्ग हो, २५ करोडको लागतमा इटहरी १७, लविपुरमा बनाउनेगरी शिलाान्यास गरिएको आँखा अस्पतालको । मङ्सिर २८ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका संघीय अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको प्रमुख आतिथ्यमा शिलान्यास भएको सो अस्पताल निर्माणका लागि उपमहानगरपालिकालाई अनुदानमा प्राप्त भएको भनिएको जग्गा उपमहानगरले प्राप्त नै नगरेको देखिएपछि नगर सरकारको प्रचारमुखी रवैया सतहमा आएको हो । इटहरी उपमहानगरले नेपाल नेत्रज्योति संघ र सेवा फाउन्डेसनको सहकार्यमा बनाउने भनिएको अस्पतालका लागि स्थानीय फणिन्द्रबहादुर ढकालले १० कट्ठा जग्गा दानमा दिएको मेयर द्वारिकलाल चौधरीको घोषणालाई जग्गादाता भनिएका ढकालको इन्कारी बयानले मिथ्या साबित गरिदियो ।

ढकालले त नगर सरकारले भवन बनाउन खोजे त्यसविरुद्ध अदालत जाने चेतावनीसम्म दिए नगर सरकारलाई । अस्पताल बनाउने नै भएपनि आफ्नो जग्गा सरकारले किन्नुपर्ने उनको अडान छ । यता, इटहरी सरकार भने त्यसै आसपासमा अन्य कुनै दाताबाट जग्गा खोजेर भएपनि अस्पताल बनाइछोड्ने जिकिर गरिरहेको छ । एक त जननिर्वाचित सरकारको आयु सकिनै लागेको समय हो यो, त्यसमाथि जग्गादातालाई नसोधी जग्गा दानमा पाएको भन्ने नगर सरकारको आत्मरति आफैँमा विसङ्गतिको प्रतिबिम्ब हो । यो कार्यबाट नगर सरकारले जनताको अपेक्षामाथि तुषारापात गर्नुका साथै आफ्नो विश्वसनीयतालाई धुमिल पार्ने कार्यमा एकैपटक सफलता हात पारेको छ ।

श्रोतको सुनिश्चितता नै नगरी घोषणापत्र जारी गर्ने दलहरुबाट आएका जनप्रतिनिधिको कार्यशैली पनि लोकप्रियतामुखी र अदूरदर्शी साबित भएको छ भने त्यसले जनउत्तरदायी शासनको सिद्धान्तप्रतिको निष्ठामा व्यापक गिरावट ल्याएको छ । नगर सरकारले नै निर्माण गर्नेगरी वडावडामा शिलान्यास गरी अलपत्र छोडिएका स्वास्थ्य एकाइ भवन तथा सडक कालोपत्रे गर्ने कागजी घोषणा मृत्युको मुखमा पुग्न लागेको नगर सरकारको गलाको पासो बनेर बसिरहेको छ । सरकार भने एकाध सडकमा ड्रेन निर्माण गरेको, सडक कालोपत्रे गरेको र बिजुलीको पोलमा विद्युत् प्रवाह गरेको अभिलेख राखिएको ढड्डा तेर्साउँदै सरकारको सफलताको गाथा गाइरहेको छ । स्थानीय मतदातालाई दिनै नसकिने सुविधाको सपना देखाउने दुष्साहस इटहरी सरकारका लागि महङ्गो साबित हुन सक्ने खतरा छ ।

शिलान्यास कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्न आउने संघीय राजनीतिका सिद्धहस्त नेताहरुले पनि यो घटनाबाट रिबन काट्नु र बत्ति बाल्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित योजनाको वास्तविकता बुझेर मात्र कार्यक्रमस्थलको भ्रमण तय गर्नुपर्ने पाठ सिक्नुपर्दछ । अन्यथा, पाँच वर्षको अन्तरालमा आउने आम चुनावमार्फत् त्यस्ता गैरजिम्मेवार नेताहरुलाई रसातलमा पुर्याइदिने सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको मताधिकार त्यस्ता नेताहरुको राजनीतिक अन्त्येष्टिका लागि पर्याप्त छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया