मोरङ अदालतमा रहेका एक लाख १० हजार मिसिल व्यवस्थित गरिँदै

विराटनगर / जिल्ला अदालत मोरङमा रहेका धेरै वर्ष पुराना मिसिलहरुलाई व्यवस्थित गर्न थालिएको छ । मिसिललाई सुरक्षितसाथ राख्ने उपायको खोजी गर्दै ‘डिजिटलाइजेसन’ (प्रविधिकरण) गर्न थालिएको हो । फैसला भएका मुद्दाका पुराना मिसिलहरु अदालतमा अव्यवस्थित र असुरक्षित तथा जथाभावी राखिँदै आएकोमा अब भने प्राविधिको प्रयोग गरेर व्यवस्थित गर्न थालिएको हो । सेवालाई प्राविधि मैत्री बनाउने क्रममा अदालतमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गर्दै मिसिललाई सुरक्षित गर्ने उपायको अवलम्बन गर्न थालिएको छ । यसले अदालतको सेवा प्रवाहलाई समेत थप प्रभावकारी एवं चुस्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालका अनुसार अदालतमा एक लाख १० हजारभन्दा बढी पुराना मिसिलहरु छन् । अव्यवस्थित तरिकाले राख्दा खोजेका बेला कुनै पनि मिसिल भेटिँदैनन् । धेरै पुराना मिसिललाई स्क्यानर मोसिनमार्फत स्क्यान गर्दै सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको सफ्टवेयरमा सुरक्षितसाथ राख्न थालेर अभिलेखलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम भएको दाहालले बताए । अदालतमा रहेका धेरै पुराना मिसिलहरु निकाल्ने र राख्ने गर्दा च्यातिने, खोजेका बेला फेला पार्न नसकिने, खोजीमा जनशक्ति धेरै खर्चनुपर्ने तथा एकै ठाउँमा राखिरहँदा किराले खाइदिने समस्या थियो । यी सबै समस्याको समाधान खोज्दै अभिलेखलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘डिजिटलाइजेसन’ गर्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

मिसिललाई स्क्यान गरेर सफ्टवेयरमा स्टोर गर्दै जिल्ला अदालत मोरङका कर्मचारी ।

दाहालका अनुसार सबै मिसिललाई स्क्यानिङ गरेर सफ्टवेयरमा स्टोर गरिएपछि भने खोजेका समयमा तत्काल फेला पार्न सकिने, च्यातिने, नासिने र जनशक्ति खर्चनु पर्ने तथा पुराना मिसिलहरु नष्ट भएर जाने समस्याको अन्त्य हुने छ । उनले सुरुमा चालु आर्थिक वर्षको साउनबाट फैसला भएका मुद्दाका मिसिलहरु स्टोर गरिसकिने बताए । त्यसपछि अरु पुराना र नयाँ फैसला भएका मिसिलको कम्प्युटरमार्फत अभिलेख गर्न थालिने उनको भनाइ छ ।
मिसिलको स्क्यान गर्ने स्क्यानर सर्वोच्चले उपलब्ध गराएको हो । जिल्ला अदालत मोरङमा अहिले ११ जना राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ । खाली रहेकामध्ये कम्तीमा पाँच जना कर्मचारीको नियुक्तिका लागि सहमति प्राप्त भएमा दुई वर्षभित्रमा सबै मिसिललाई व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षितसाथ अभिलेख गर्न सकिने दाहालको भनाइ छ ।

उनका अनुसार मोरङ अदालतका तर्फबाट दरबन्दी खाली भएको स्थानमा जतिसक्दो चाँडो पदपूर्ति गर्नका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनसँग कुरा राखिसकिएको छ । मोरङ अदालतले नयाँ नियुक्ति दिने कर्मचारीका लागि तलब र भत्तासमेत छुट्याइसकेको छ । यो रकम तलब र भत्ताबाहेक अरु शीर्षकमा खर्च गर्न नमिल्ने स्रेस्तेदार दाहालले बताए ।

तर अर्थ मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि सहमति नदिँदा कर्मचारीको पदपूर्तिमा समस्या भइरहेको अदालत स्रोतले बतायो । ‘स्रोत र साधन थप नगरे पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको माग धेरै पहिलेदेखि गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक जनशक्तिको पदपूर्ति गरिदिए काम कारबाहीमा थप सहजता आउने थियो ।’ कर्मचारीको तलब र भत्ताका लागि भनेर छुट्याइएको बजेट अरु शीषर्कमा खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले त्यत्तिकै फ्रिज भएर जाने अवस्था रहेको बताइएको छ ।

अदालतलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन र काम कारबाही प्रभावकारी एवं चुस्त बनाउन पनि जनशक्ति थप्नै पर्ने अवस्था रहेको दाहालले बताए । कर्मचारी अभावका कारण अदालतजस्तो संवेदनसिल क्षेत्रको काम कारबाहीमा धेरै कठिनाई भोग्नु परिरहेको उनको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया