प्रदेश १ मा सम्भव हुँदै मानव तस्करी नियन्त्रण

विराटनगर / प्रदेश १ मा मानव तस्करीका घटना कम हुँदै गइरहेका छन् । महिला तथा बालिकालाई सीमा कटाएर अर्को मुलुक पुर्याउने गरिएका घटनालाई नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा निकाय सफल भएका छन् । विभिन्न अध्ययन एवं अनुसन्धानबाट प्रदेशमा केही समय अघिसम्म धेरै हुने गरेका मानव तस्करी, ओसारपसार एवं बेचबिखनका घटना अहिले आएर कम भइरहेको पुष्टि हुन्छ । नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरी र विभिन्न संघ संस्थाको पहल एवं सक्रियतामा मानव तस्करी नियन्त्रणमा सफलता मिलिरहेको छ । सरकारले अपनाएका विभिन्न उपाय, कडा कानुन, कारबाहीमा तदारुकता, जनचेतनामुलक अभियान तथा कार्यक्रमहरु, निगरानी बढाएर सीमा नाकामा अपनाइएको उच्च सतर्कता, सबै पक्षबीचको सहकार्य र समन्वय एवं अपराधविरुद्धको जागरुकता लगायतले यस्ता घटना नियन्त्रणमा मद्धत पुगिरहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

नियन्त्रणमा सफलता मिलिरहँदा मानव तस्करीका घटना र यस्ता अपराधबाट पीडित हुने तथा घटना गराउनेको सङ्ख्या पनि कम हुँदै गइरहेको छ । प्रदेशका १४ मध्ये भारतसँग खुला सीमा जोडिएका तराईका तीन जिल्ला सुनसरी, मोरङ र झापाबाट सबैभन्दा बढी महिला तथा बालिकाको तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । तस्करी गर्ने गिरोहबाट सबै भन्दा बढी ४० वर्ष उमेर समूहसम्मका महिला तथा बालिका पीडित बनिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसपी महेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार गिरोहले नेपालका विभिन्न स्थानका महिला एवं बालिकालाई अनेक प्रलोभनमा पारेर नाका कटाउँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्म लैजाने गरेको पाइन्छ ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा भएका ५१ वटा मानव तस्करीका घटनामा २१ बालिका र ३५ महिला गरेर ५६ जना पीडित भएका थिए । पीडित बनेका नेपाली महिला तथा बालिकामध्ये सुनसरी एवं झापामा १८÷१८ र मोरङबाट आठ जनालाई नाका कटाउँदै भारत लैजाने प्रयास गरिएको उनले बताए । सात जनालाई अरु नै जिल्लाबाट लैजाने प्रयास भएको थियो । ५१ घटनामा ६५ पुरुष र १५ महिला गरेर ८० जनाको संलग्नता पुष्टि भएको एसपी श्रेष्ठले बताए । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा यस्ता घटनामा निक्कै कमी भएको देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा २६ वटा मात्रै मानव तस्करीका घटना भए । जसमा पाँच बालिका र २९ महिला गरेर ३४ जना पीडित बनेका छन् । झापाबाट १८, मोरङबाट नौ र सुनसरीबाट पाँच जना महिला तथा बालिकालाई नाका कटाउने प्रयास भएको श्रेष्ठले बताए । दुई जनालाई अन्यत्रबाट लैजाने प्रयास गरिएको थियो । घटनामा २७ पुरुष र १३ महिला गरेर ४० जनाको संलग्नता देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को हालसम्मको तथ्यांकले पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा मानव तस्करी घटेको देखाउँछ । चालु आवको हालसम्म प्रदेशमा मानव तस्करीका १४ वटा मात्रै घटना भएका छन् । घटनामा आठ बालिका र ११ महिला गरेर १९ जना पीडित बनेको जानकारी एसपी श्रेष्ठले दिए । उनका अनुसार सुनसरीबाट नौ, मोरङबाट सात र झापाबाट तीन जना महिलालाई नाका पार गरेर भारत पु¥याउने प्रयास भएको थियो । घटनामा २७ पुरुष र छ महिला गरेर ३३ जनाको संलग्नता पुष्टि भएको श्रेष्ठले बताए । प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वरबाबु कार्कीका अनुसार मावन बेचबिखन एवं तस्करीमा संलग्न गिरोहले आर्थिक अपार्जन गर्न सकिने लगायतका प्रलोभनमा पार्दै नेपाली महिला तथा बालिकालाई भारत तथा तेस्रो मुलुकतिर तस्करी गरेर लैजाने गरेको पाइन्छ । भारतसँगको खुला सीमाले मानव तस्करलाई फाइदा पुगिरहेको उनले बताए । कार्कीका अनुसार राम्रो जागिरमा लगाइदिने, घुरफिर गराउने, बिहे गर्ने, धेरै पैसा कमाइहुने काममा लगाइदिने लगायतका विभिन्न प्रलोभन देखाएर महिलालाई भारत र तेस्रो मुलुकसम्म लैजाने गरिएको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।

नेपालसँगको खुला सिमानाका कारण महिलालाई तत्कालै भारत लैजान मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहलाई सजिलो हुने गरेको सुरक्षा निस्कर्ष छ । डीआईजी कार्कीले भारततर्फ लैजानलाई गरिब एवं पारिवारिक आर्थिक अवस्था नाजुक भएका र पारिवारिकदेखि लिएर विभिन्न समस्याको चपेटामा परेका महिलाको खोजी गरेर गिरोहले आफ्नो विश्वासमा लिने गरेको बताए । अन्य सुरक्षा निकाय र संघसंस्थाको समन्वय एवं सहकार्यमा सीमा नाकामा कडाई गरिएपछि मानव तस्करी एवं बेचबिखन नियन्त्रण सम्भव भइरहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न जनचेतनामुलक अभियानमार्फत सबैलाई सचेत गराउन थालिएकाले यस्ता अपराध नियन्त्रणमा सफलता मिलिरहेको जानकारी डीआईजी कार्कीले दिए ।

सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएर कडाई गर्दै मानव ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश १ का प्रमुख डीआईजी वंशीराज दाहालका अनुसार मानव तस्करी रोक्न सशस्त्रको उपस्थिति बढाउँदै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएर उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । अन्य सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणसँग समन्वय गर्दै मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीजस्ता मानवताविरुद्धका अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणमा सशस्त्र सक्रिय रहेको जानकारी डीआईजी दाहालले दिए । यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउँदै त्यही हिसाबको कानुन निर्माण भएकाले पनि घटनामा कमी भइरहेको पाइएको उनले बताए । यस्तो घटनामा संलग्नविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ अनुसार १० देखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया