आर्थिक संकट टार्न खुकुलो नीति

काठमाडौं । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ६ महिनादेखि गरिएका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले आर्थिक संकट निम्त्याउन थालेपछि सरकारले सबै क्षेत्रलाई खुकुलो पार्दै लगेको छ । झन्डै ६ महिनादेखि बन्द रहेको हवाई उड्डयन र लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, होटल तथा रेस्टुरेन्टसहित पर्यटन क्षेत्र खुला गर्ने र आयोजनाका लागि विदेशबाट श्रमशक्ति ल्याउन पाउने निर्णय गरेको छ ।

विभिन्न समयमा सरकारले शैक्षिक र विलासिताबाहेकका क्षेत्र खुला गरिसकेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्षेत्रहरू खुला गरेको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अब आर्थिक संकटसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने बताए । ‘हामीले स्वास्थ्य र आर्थिक दुईवटा संकट सामना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘दुवै संकट असाध्यै महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण छन् । यी दुईवटाका बीचमा समुचित सन्तुलन भएन भने हामीलाई ठूलो जोखिम पैदा हुनेछ ।’ यसकारण कोभिड–१९ को संक्रमण बढिरहे पनि विस्तारै आर्थिक क्षेत्र खुला गर्दै जानुपरेको उनले सुनाए ।

खासगरी पछिल्लो समय गरिबीको चपेटामा परेका नागरिक, वित्तीय संकट सामना गरिरहेका व्यावसायिक क्षेत्र र राजस्व संकलन कम तर खर्चको चापमा परेको सरकारलाई लकडाउन तथा निषेधाज्ञा समस्याको विषय बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केही सरकारी अधिकारीहरू निषेधाज्ञा तथा लकडाउनकै निरन्तरताको पक्षमा रहे पनि चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय सरकारले सबैजसो क्षेत्रलाई खुला गर्दै लगेको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाउँदा मुलुकको एक भागबाट अर्को भागमा पुग्नुपर्ने यात्रु र व्यवसायीले विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेकाले लामो दूरीको यातायात खुला गरिएको हो ।

‘पहिलो चरणको लकडाउन गर्नुपूर्व नै लामो दूरीका सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाएका थियौं, स्वास्थ्य समस्यालाई ख्याल राखेर लामो समयसम्म रोक्यौं,’ उनले भने, ‘तर अनन्तकालसम्म त्यसो गर्न सकिँदैन । त्यसैले यही असोज १ देखि लामो दूरीका सवारीसाधन खुला गरेका छौं ।’

सवारी सञ्चालकहरूले सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाउने र स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ । कोरोनाकालभरि हाल कायम रहेभन्दा ५० प्रतिशतसम्म बढी भाडा व्यवसायीले यात्रुसँग लिन पाउने छन् । लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द हुनुअगावै स्थगित रहेको आन्तरिक हवाई उडान क्षेत्र पनि खुलाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । ‘लामो समयदेखि बन्द भएकाले हवाई सञ्चालकहरू अप्ठेरोमा पर्नुभएको छ, यसलाई पनि असोज १ गतेदेखि खुला गर्ने निर्णय भएको छ,’ ज्ञवालीले भने । यसमा पनि सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाउने र भाडावृद्धिको निर्णय भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तय गर्नेछ ।

साथै अन्तर्राष्ट्रिय नियमित तथा चार्टर उडानसम्बन्धी निर्णय पनि पर्यटन मन्त्रालयले नै गर्ने ज्ञवालीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट आवतजावत गर्ने यात्रुले ७२ घण्टा अगाडिको कोरोना जाँचसम्बन्धी पीसीआर रिपोर्ट (नेगेटिभ) अनिवार्य आफ्नो साथमा राख्नुपर्नेछ । पर्यटन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयनबारे थप गृहकार्य गरिरहेको छ । साथै मन्त्रिपरिषद्ले हिमाल आरोहण र पर्यटन पदयात्राका लागि आउने विदेशी पर्यटकलाई यात्रा अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । ‘यात्रा सुरु गर्नुअगाडि बढीमा ७२ घण्टाको पीसीआर रिपोर्ट लिई कात्तिक १ देखि अनुमति दिइनेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘भिसा विदेशस्थित सम्बन्धित नियोगले जारी गर्नुपर्नेछ ।’

साथै असोज १ गतेदेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले तय गरेको मापदण्ड पालना गरी होटल, रेस्टुरेन्ट र ट्राभल व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । विकास आयोजनाका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिलाई विदेशबाट ल्याउन पनि अनुमति खुला गर्ने निर्णय भएको छ । उनीहरूले पनि पीसीआर जाँच गरी ७२ घण्टाभित्रको रिपोर्ट (नेगेटिभ) ल्याउनुपर्ने छ । तर विद्यालय र अन्य केही व्यावसायिक क्षेत्रबारे भने निर्णय नगरेको उनले बताए । ‘केही व्यवसाय सञ्चालन अनुमतिको निर्णय अझै गरेका छैनौं, अर्को निर्णयपछि मात्रै ती क्षेत्र सञ्चालन हुन पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘जस्तै शैक्षिक संस्थाहरू, सबै प्रकारका सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार र भेला, सिनेमा, पार्टी प्यालेस, डान्सबारजस्ता मनोरन्जन स्थलहरू, सैलुन, स्पा, स्विमिङ पुल तथा समूहमा खेलिने खेलकार्य र चिडियाखानाहरू बन्द नै रहनेछन् ।’ कृष्ण आचार्यले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया