नेपाल-भारत वार्ता : जति ढिलो उति जटिलता

काठमाडौं । छिमेकी भारतले नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धको तिक्तता पुनः सतहमा आएको छ। भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ मा नेपाली भूभाग हुँदै मानसरोवर जाने छोटो सडकको उदघाटन गरे। सडक उद्घाटनको नेपालले तत्काल भारतसँग प्रतिवाद गरेको थियो। यद्यपि, नेपाल सडक निर्माण भइरहँदा थाहा नपाएझंै चुप रह्यो। दिल्लीको बाह्रखम्बास्थित नेपाली नियोगमा कूटनीतिज्ञ मात्र होइन, तीन तहका सुरक्षा अधिकारी पनि कार्यरत छन्। तर, त्यसको उपयोग भएको पाइएन वा आवश्यक ठानेन।

त्यसो त कात्तिकमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा यो विषयले दुई साता निकै चर्चा पायो। त्यसपछि आफैं मत्थरझैं भयो। अहिले पनि कतै त्यही त हुने होइन भन्ने तर्क विज्ञको छ। किनकि पछिल्लो समय नेपालको कूटनीतिमा ‘इस्यु फलोअप’को अभ्यास देखिएको छैन। अहिले पनि यो विषय उत्कर्षमा पुगेको दुई साता हुँदै छ। कुरा उठ्यो, नेपालले कूटनीतिक नोट दियो।

यसपटक भने भारतकै कारण यहाँ नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएकाले छिटो नसेलाउने हो कि भन्ने पनि छ। त्यसले गर्दा केही गाम्भीर्य देखापर्ने देखिन्छ। कार्यान्वयन तहमा हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिएर यसलाई समाधानतर्फ विगतमा लगेको पाइँदैन। भारतको राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष यो विषयमा वार्तासमेत गर्न सकेका छैनन् भने भारतीय पक्षले छिमेकीको भूमिमा हामीले दागा धर्न हुँदैन भन्ने विषय भुल्न सकेको छैन।

भारत–चीन युद्धका बेला (२०१९ साल) नेपालमा प्रभावशाली मन्त्री रहेका विश्वबन्धु थापाका अनुसार उक्त भूभाग तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई केही दिन विश्राम स्थलका लागि मागेका हुन्। तर, उनीहरू त्यहाँ जमेरै बसे। आक्कलझुक्कल समस्या समाधानको पहल भए पनि नेपालका राजनीति नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान दिएनन्। जसले गर्दा समस्या जहाँको त्यहीं रहँदै आयो। भारत र चीनले ०७२ जेठ १ मा भएको सम्झौतामा पनि त्यही स्थान भएर सडक खोल्ने निर्णय लिएका थिए। त्यही निर्णयमा भारत कार्यान्वयन उन्मुख छ। त्यति बेला भारत र चीन दुवैलाई विरोधपत्र दिइयो। नेपाल र भारतबीच त्यसमा छलफल हुन सकेन। त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्तरमा निकै भ्रमण भए पनि कतै त्यो विषय उल्लेख भएको पाइएन।

विश्व प्रचलन हेर्ने हो भने छिमेकलाई साथ लिएर मात्र आफ्नो मुलुकको नक्सा सार्वजनिक गरिन्छ। जुन कुरा गत कात्तिकमा भारतले लत्यायो। त्यही बेलादेखि नेपालले पनि आफ्नो भूभाग राखेर नक्सा जारी गर्न आवश्यक थियो। नेपालले पनि त्यसको जवाफ भारतलाई दियो। पछिल्लो विवादपछि नेपालले गत कात्तिकलाई नै स्मरण गराउँदै वार्ताको पहलकदमी गरेको थियो। भारतले त्यसलाई खासै ध्यान दिएन वा भ्याएन।

सडक उद्घाटनपछि नेपालले भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट छिट्टै संवाद गर्न चाहे पनि भारतले कोभिड–१९ भन्दै आयो। हवाई उडान खुल्नेबित्तिकै वार्ता गर्ने बतायो। तर, यो बीच (जेठ २) मा भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेले दिल्लीमा भने, ‘लिपुलेकमा कुनै विवाद छैन। नेपाल अन्यको इसारामा पिथौरागढ–लिपुलेक सडकको विरोध गरिरहेको छ।’

भारतीय सेना प्रमुखले नै कूटनीतिविपरीत बोलेलगत्तै नेपाल सरकारले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो। अन्ततः जेठ ७ मा नक्सा जारी भयो। परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार नेपालले भारतलाई नचिढ्याईकन पहिला कूटनीतिक संवादमार्फत वार्ता गर्ने र समाधान निकाल्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने नीति थियो। नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण प्रमाणसहित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेको जनाइसकेको छ। सोही धारणा आएकै दिन सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘नयाँ नक्सा जारी गर्ने’ विषय उल्लेख गर्‍यो। तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दै बुधबार ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित समेटेर नयाँ नक्सा जारी भयो। चन्द्रशेखर अधिकारी अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकले खबर लेखेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया