अस्ट्रेलिया गएको एक वर्ष नपुगेका करिब आठ हजार नेपाली विद्यार्थी समस्यामा

काठमाडाैं । अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया गएको एक वर्ष नपुगेका करिब आठ हजार नेपाली विद्यार्थी समस्यामा पर्ने देखिएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी चलिरहेका वेला यस्ता विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियन सरकारले कुनै राहत नदिने बताएको छ । एक वर्षभन्दा बढी भएका विद्यार्थीका लागि भने प्याकेजको घोषणा गरिसकेको छ ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आफ्ना नागरिकलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले एक वर्ष नपुगेका विदेशी विद्यार्थीलाई सरकारले हेर्न नसक्ने बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा अप्ठ्यारो महसुस गर्ने विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्कन उनले आह्वान गरेका छन् । अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीको यस्तो घोषणाले काम गरेर अध्ययनखर्च जुटाउने उद्देश्यसहित त्यहाँ पुगेका विद्यार्थी समस्यामा पर्ने देखिएका छन् ।

अस्ट्रेलियामा एक वर्ष नपुगेका करिब आठ हजार नेपाली विद्यार्थी रहेको अनुमान गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ०७६ वैशाखयता अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि १६ हजार सात सय ६८ ले नो अब्जेक्सन लेटर लगेका छन् ।

०७० साउनयता एक लाख ३४ हजार तीन सय ८४ विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि एनओसी लगेका छन् । सबैभन्दा धेरै ०७५ मा ४१ हजार चार सय ८० विद्यार्थीले एनओसी लगेका थिए । अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतावासले समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न ‘इमर्जेन्सी रजिस्ट्रेसन फर्म’ भराउन सुरु गरेको छ ।

विदेशी विद्यार्थीका सम्बन्धमा अस्ट्रेलियन सरकारको नीतिले नेपाली विद्यार्थीमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय लिन शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव रामशरण सापकोटाको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएको छ ।

‘अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीले एक वर्ष नपुगेका विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो परेमा आफ्नो देश फर्कन सक्ने भन्नुभएको छ, एक वर्ष नपुगेका कति छन्, के प्रभाव पर्छ र मन्त्रालयले के निर्णय लिनुपर्छ भनेर कमिटी बनाएका छौँ,’ शिक्षासचिव महेशप्रसाद दाहालले भने ।

अस्ट्रेलिया आएको एक वर्ष पुगेका नेपाली विद्यार्थीका लागि भने सरकारले राहतको प्याकेज ल्याएको छ । विद्यार्थीको कर जम्मा भएको सुपर एनुयसन (नेपालको सञ्चय कोषजस्तै) बाट १० हजार डलरसम्म निकाल्न पाउने निर्णय अस्ट्रेलियन सरकारले गरेको छ ।

भाडामा बसेका विद्यार्थीलाई भाडा नतिरेको भन्दै निकाल्न नपाउने, सुपरमार्केटमा जति समय पनि काम गर्न पाउने, नर्सिङ अध्ययन गरेकालाई वृद्धाश्रम र घर हेरचाहमा काम गर्न पाउने निर्णय पनि भएको छ ।

त्यस्तै, भिसाको कन्डिसनअनुसार रकम तिर्न ढिलाइ भए पनि भिसा रद्द नहुने, भिसा अवधि बढाउन समस्या नहुने, कलेज जान नसके घरबाटै अनलाइन कक्षा लिन सक्ने, कुनै कलेजले पढाउन नसकेमा र विद्यार्थीले रकम फिर्ता चाहेमा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…