सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि प्राप्त सबै प्रस्तावमा मिलोमतो भएको खुलासा

काठमाडौँ । पछिल्लो समय सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रियामा सामेल नभएको स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिसका स्थानीय एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रको प्रभावमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वीस दूतावासलाई २०७५ मंसिरमा पत्र पठाएको पाइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आग्रहमा पत्र लेखिएको जनाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने वैदेशिक लगानी तथा स्रोतको अभाव परिपूर्तिमा सहयोगका लागि आग्रह गरिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले पराष्ट्रलाई २०७५ कार्तिक ३० गते प।स।अ।स– १४र०७५र७६ च।नं। १५२ मार्फत अनुरोध गरेको थियो । सोही पत्रको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित स्वीस दूतावासलाई २०७५ मंसिर ६ गते पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसको जवाफमा स्वीस दूतावासले २०७५, मंसिर ११ गते सेक्युरिटी प्रेस सम्बन्धी बैठकको लागि पत्र पठाएको थियो । तत्पश्चात सञ्चार मन्त्रालयले २०७५, पुस ४ गते बैठक बस्ने तय गरेको थियो ।

लगानी बोर्डले स्वीस कम्पनीका स्थानीय एजेन्टलाई दिएको पत्र ।

सेक्युरिटी प्रेसबारे परामर्श गर्ने क्रममा ‘स्वीस राजदूत स्वयंले निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेको’ दाबी गर्दै एजेन्ट मिश्रले यसको पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रको पत्रले सहयोग गरेको लेखा समितिलाई बयान दिएका थिए । तर, स्वीस दूतावासले भने सुरक्षा प्रेस सरोकारमा सञ्चारमन्त्रीसँग आफ्नो नियोगका कुनै पदाधिकारीले कहिल्यै भेटवार्ता नगरेको भन्दै बिहीबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

बाहिर एउटा भित्र अर्कै !
बाहिरी सतहमा सुरक्षा प्रेसका हकमा फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडस कम्पनीको मात्रै नाम आएपनि प्रस्ताव तुलनाका निम्ति लेखा समितिले पोल्याण्ड, जापान, स्वीजरल्याण्डको समेत विस्तृत विवरण संकलन गरिसकेको थियो ।

तर, सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रियाको दौडमा सबैभन्दा अगाडि रहेको फ्रान्सको आईएन ग्रुपको नेपाल प्रतिनिधि यती होल्डिङ्सका सोनाम शेर्पा रहेको देखिएपछि सांसदहरु सशंकित भएका थिए ।

समितिकी सदस्य धर्मशिला चापागाईंका अनुसार लेखा समितिमा बाँडिएको पत्रमा फ्रान्सेली कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट यती एयरलाइन्सका सोनाम रहेको र उनै मार्फत आईएन समूहसँग नेपाल सरकारले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिइएको थियो ।

‘केही संयोगहरु यस्ता देखिए कि छानबिनमा जानैपर्छ भन्ने स्थिती आयो,’ उनले भनिन्, ‘एकातर्फ हामीलाई बाँडिएको जानकारीमा फ्रेन्च कम्पनी आईएन ग्रुपका नेपाल प्रतिनिधि यति होल्डिङ्सका सोनाम शेर्पा रहेको र उनी मार्फत आईएन ग्रुपसँग नेपाल सरकारले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थाहा भयो । अर्कातर्फ, जर्मन कम्पनी भेरिडोसका जर्मनस्थित एजेन्ट फ्लोरियन प्याकुलिन विगतमा काठमाडौंमा एमआरपी छपाई क्रममा फ्रेन्च ओबरथर समूहका प्राविधिक रहेर काम गरिसकेको र उनको चलखेलका भरमा अहिले भेरिडोस प्रस्ताव अन्तिम छनोटमा आएको थाहा भयो ।’

बिहीबारको लेखा समिति बैठकमा उपस्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलतर्फ लक्षित गर्दै सांसद चापागाईंले ‘विगतमा ओबरथोर कम्पनीमा प्राविधिक सहयोगी भएर काम गर्दाका तपाईंका सहकर्मी फ्लोरियन प्याकुलिन अहिले भेरिडोसमा जानासाथै तपाईं दोहोरो भ्रमण, आवतजावतका सेटिङ मिलाउनमा लाग्नुभएको रहेछ’ भन्नासाथै उनी नाजावाफ भएका थिए ।

‘प्रस्तावको तुलनात्मक अध्ययनमा जर्मनीको हाइडलवर्ग कम्पनीबाट पनि सुरक्षा प्रेसबारेको प्रस्ताव लिइएको छ, नेपालमै रहेका कायस्थ भन्ने एजेन्टले यसमा सहयोग गरेका थिए,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘पोल्याण्डको पनि मगाइयो । पोल्याण्डको प्रस्ताव पनि उही विजय मिश्रले लिएर आएका थिए ।’

सुरक्षा मुद्रण प्रेसमा स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिसको प्रस्ताव आएको पहिलो चरणमा गरिएको कमिसन ‘बार्गेनिङ’ प्रकरणमा बिहीबार पद–प्रतिष्ठा गुमाएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत असोज यता स्वीस कम्पनीको प्रतिस्पर्धा वा छनोटको चरणलाई बाहिर पारिदिएका थिए ।

‘अहिले जर्मन र फ्रान्सका दुई कम्पनीको प्रस्ताव प्रतिस्पर्धामा थियो । तर हाम्रो मुल्यांकनमा दुवै अयोग्य देखिन्छन्,’ सांसद चापागाईंले भनिन्, ‘किनभने दुवैमा चरम आर्थिक स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । एउटामा विवादित यति होल्डिङ्स जोडिएको छ र अर्कोमा राज्य पद्धतीले पत्याएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलकै साँठगाँठ जोडिएको छ । अब नयाँ चरण र उपायबाट सुरक्षा प्रेस स्थापना प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कान्तिपुरबाट ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…