हदबन्दी जग्गा जोगाइदिन ऐन, सांसद नै भूमाफियाका समर्थक

काठमाडौं । उद्योग व्यवसायका नाममा जग्गा लुकाई हदबन्दी छल्दै आएका केही प्रभावशाली व्यक्ति राजनीतिक पहुँचका बलमा कानुनै बनाएर आफू ‘सुरक्षित’ हुन लागिपरेका छन्। विगतमा कर्मचारीतन्त्रले उनीहरूको प्रयासलाई असफल तुल्याउँदै आएपछि सरकारले कानुन संशोधन गरी जग्गा सुरक्षित बनाउ लागेको हो। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने उनीहरूको प्रयासमा मुख्यसचिव र सचिवहरूले असहयोग गरेका थिए। यसपालि भने हदबन्दी छल्दै आएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सत्तारूढ दलका नेतृत्वलाई प्रभावित तुल्याई प्रतिनिधिसभाबाट ऐन पारित गराउन सफल भएका छन्।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई हाल राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ। विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टादेखि स्थानान्तरणसम्म गर्न पाउने व्यवस्था छ। भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गत फागुन २९ गते पेस गरेको विधेयकमा सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने उल्लेख थियो। विधेयकमा कुनै उद्योग वा कम्पनी विघटन ९लिक्विडेसन० मा गएमा दायित्व फरफारक प्रयोजनका लागि मात्र सट्टापट्टा गर्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित सोही विधेयकमा भने यस्ता प्रावधान छैनन्।

विधेयक प्रमाणीकरण भएमा सबैभन्दा बढी फाइदा झापाको चर्चित गिरी बन्धु टी स्टेटलाई हुनेछ। उसले नै यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन चलखेल गरेको थियो। तर तत्कालीन भूमिसुधार सचिव र मुख्य सचिवका कारण यो प्रयास असफल भएको थियो।

संशोधन गर्न लागिएको कानुनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी र महँगो मूल्यका जग्गा बेचबिखन गरी त्यसको साटो कमसल र कम मूल्य पर्ने जग्गा किनेर देखाउन पाइनेछ। सरकारले तराईमा १० बिघा, उपत्यकामा २५ रोपनी, पहाडमा ७० रोपनी जग्गा हदबन्दी तोकेको छ। यस अतिरिक्त तराईमा १ बिघा, उपत्यकामा ५ रोपनी र पहाडमा ५ रोपनी जग्गा घरघडेरीका लागि प्रयोग पाउने व्यवस्था छ। विभिन्न ‘सूचित आदेश’ मार्फत सरकारले टी स्टेट, जलविद्युत् आयोजना, कृषि फार्म तथा हाउजिङ कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध गराएको छ। त्यसको उपयोगितासम्बन्धी यथार्थ विवरण भने सरकारसँग छैन।

विधेयकमा छ, ‘राजपत्रमा आदेश जारी गरेर तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको सर्तको अधीनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ।’ चिया बगान, हाउजिङ कम्पनीले ठूलो मात्रामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा ओगटेर राखेका छन्।

उनीहरूले त्यो जग्गाको समुचित प्रयोग गरेका छैनन्। हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा ‘प्राइम लोकेसन’ मा र मूल्यवान छन्। एउटा प्रयोजनका लागि लिएका जग्गा अर्कै प्रयोजनका लागि उपयोग गरिएको छ। कतिपय जग्गा प्लटिङ गरेर बेचिएको छ भने कतिपय जग्गा बाँझै छन्। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न पटकपटक प्रयास नभएका होइनन्। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। तर तत्कालीन मुख्य सचिवका कारण सुब्बाको प्रस्ताव असफल भएको थियो।

लामो समयसम्म भूमि प्रशासनमा बसेका भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका हालै सेवानिवृत्त निर्देशक समरबहादुर सिंहले सट्टपट्टा निम्ति पटक–पटक दबाब आएको बताए। ‘राम्रो बेच्ने अनि नराम्रो ठाउँमा किन्ने भन्ने धेरै प्रयास भयो,’ उनले भने। यसअघि झापाको ज्यामिरगढी टी स्टेट र गिरी बन्धु टी स्टेटले ठूलो चलखेल गरेका थिए। यी चिया बगानले झापाको जग्गा प्लटिङ गरेका छन्।

यसमा राजनीतिक दबाब पनि त्यत्तिकै रहँदै आएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण भएमा सार्वजनिक जग्गा नै नरहने अवस्था आउने भूमिसम्बन्धी विज्ञ बताउँछन्। उद्योग प्रतिष्ठानले मात्र होइन सार्वजनिक संस्थानले प्राइम लोसनमा भएका जग्गा बेचेर दुरुपयोग गर्न सक्ने त्यतिकै सम्भावना छ। भूमिअधिकारकर्मी जगत बस्नेतले सट्टापट्टा व्यवस्था भएमा हदबन्दीको कुनै अर्थ नहुने बताए।

‘जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने हो भने किन चाहियो हदबन्दी रु ’ उनले भने, ‘हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिए भइगयो नि रु ’ हदबन्दी लागू नगर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको उनको तर्क छ। एउटै व्यक्तिले ५÷१० वटा कम्पनी खोल्ने, एउटा कम्पनी फस्टाएको देखाउने अनि अरू सबै घाटामा देखाउने गिरोहले यो विधेयक ल्याएको हो। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा सट्टापट्टाको व्यवस्था स्पष्ट थिएन। सांसदहरू भूमाफियासँग प्रभावित भएर यो व्यवस्था थप गरिएको हो। भूमिअधिकारकर्मी बस्नेतले घाटामा गएका कम्पनीको सन्दर्भमा समिति बनाएर, त्यसको प्रतिवेदनअनुसार मात्रै सट्टापट्टा वा बेच्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा २०७२ सालमा खोजी गर्दा २ हजार आठ सय ७३ बिघा हदबन्दीभन्दा बढी पाइएको भूमि व्यवस्थापन विभागका पूर्वनिर्देशक सिंहले जानकारी दिए। उनअनुसार २०७२ सालमा भूमि ऐनमा दफा १५ क थपेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने व्यवस्था गरिएको थियो। यही आधारमा अख्तियारले जग्गा खोजी गरेको हो।

अख्तियारको निर्देशनमा देशभरका भूमिसुधार कार्यालयमार्फत जग्गा खोजी गर्न परिपत्र परियो। त्यस बेला तराईमा २ हजार ९४ बिघा १७ कठ्ठा १८ जग्गा तथा पहाडमा ९ हजार ३७ रोपनी ७ आना १ दाम जग्गा भेटियो। सरकारबाट छुट पाएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सदुपयोग नभएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोपाल गिरी बताउँछन्।

पूर्वसचिव बाबुराम आचार्यले चिया बगानको जग्गामा गडबढ गर्नका लागि यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताए। जफत गर्नुपर्ने जग्गा छुट दिन नहुने उनको भनाइ छ। उनले विधेयक राजनीतिक रुपले पनि प्रचारमुखी रहेको बताए। उनका अनुसार विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन भन्ने वाक्यांश स्पष्ट छैन।

राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारीले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पूरै छुट लिन नसकिने बताए। उनका अनुसार २०७४ असोजमा सूचना प्रकाशित आदेशमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको हकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो। उनले २०७४ को आदेशअनुसार हदबन्दी छुटको जग्गाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले गौचरणलाई खुला ठाउँका रूपमा हेरिनुपर्ने प्रस्ताव आफूहरुले राखेको बताए। यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पास भएर राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ।

हदबन्दी छुटको विगत

२०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन बन्यो जसले भूमि सुधार लगायो। त्यही समयमा जग्गामा हदबन्दीको व्यवस्था गर्‍यो। त्यसमा दुईवटा छुटको व्यवस्था भयो। उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण संस्था, सहकारी तथा कृषि फारामलाई छुट लिने व्यवस्था गरियो। तोकिएको सीमाभन्दा बढी जग्गा जफत गर्‍यो तर त्यो जग्गा सरकारका नाममा नराखेर व्यक्तिकै नाम राखियो।

पूर्वनिर्देशक सिंहका अनुसार व्यक्तिकै नाम राखिएको जग्गा टाठाबाठाले लुकाए, लुकाएको जग्गा बिक्रिवितरण र सट्टपट्टा भए। ‘सोझासाझाले सरकारलाई दिए तर टाठाबाठा र पहुँचवालाले लुकाए,’ उनले भने,‘ व्यक्तिकै नाम राख्न दिए सरकार त्यतिबेलै चुक्यो।’ हदबन्दी छुटको जग्गाको सम्बन्धमा पटकपटक विभिन्न आदेशसमेत जारी भएका छन्। पछिल्लो समयमा २०६८ साल र २०७४ सूचित आदेश जारी गरियो। २०६८ सालको आदेशमा भूभिसुधार कार्यालयले छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरियो तर २०७४ सालमा आएर अझ खुकुलो परियो। उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनीको निवेदनको आधार सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयको सिफारिसमा छुट लिन सक्ने व्यवस्था गरियो। उनले २०७४ को आदेशले हदबन्दी छुटसम्बन्धी व्यवस्था अझ खुकुलो बनाइएको बताए। अाजकाे  अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…