जनप्रतिनिधिको तलब विवाद : सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दा यसरी जोगियो प्रदेश एक

इटहरी । संविधान विपरीत स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई तलब दिलाएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले प्रदेश एक बाहेक सबै प्रदेश लाइ विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । संविधानको प्रावधान लाइ कुल्चिँदै प्रदेशहरूले आफूखुसी कानुन बनाएर स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा दिएकाले सो व्यवस्था खारेजी गर्न ओलीले रिट निवेदन दिएका थिए । ऐन तत्काल बदर खारेजीको माग गर्दै छ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी रिटमा बनाएको छ ।

शुक्रवार रिट माथि प्रारम्भिक सुनुवाइमा चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश तलब लिने गरी कानुन बनाउनुको कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको पनि छ । नेपालको संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तलब दिने व्यवस्था गरेको छैन । संविधानको धारा २२० (८) मा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र धारा २२७ ले गाउँपालिका र नगरपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यका लागि सुविधाको बारेमा मात्र व्याख्या गरेको छ ।

संविधान अनुसार पनि प्रदेश कानुन बनाएर स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु पर्छ । प्रदेशले कानुन बनाएर आफ्ना क्षेत्रभित्रका जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु पर्नेमा छ वटै प्रदेशले भने सोझै तलब नै तोकिदिएका हुन । प्रदेश नम्बर एकले भने कानुन निर्माण गर्दा मस्यौदा समितिका संयोजक रेवती रमण भण्डारीले सुविधालाई शीर्षकमा विभाजित गरेर वितरण गरे प्रावधान राखेका थिए । भण्डारीका अनुसार सुविधा मात्र भनिएकाले मस्यौदा गर्दै तलब शब्द नराखी विभिन्न शीर्षकमा भत्ता मात्र लेखिएको बताए ।

खासमा सुविधा भनेको तलब हैन । तलबलाई संविधानमा पारिश्रमिक भन्ने शब्द लेखिने गर्दछ । प्रदेश १ ले यसरी तोक्यो सुविधा गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा विभिन्न ११ शीर्षक राखेर सुविधा दिएको छ । ऐनको अनुसूची १ (क) मा महानगर,१ (ख) मा उपमहानगर, १ (ग) मा नगर र १ (घ) मा गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिकाका सदस्य तथा वडा सदस्यहरूको सुविधा तोकेको छ ।

’तलब नै लेख्न दबाब, मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीको साथले सुविधा लेखियो’

कानुन मस्यौदा गर्दा भण्डारीलाई तलब शब्द लेख्न ठुलै दबाब परेको थियो । कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि नगरपालिकाका मेयरहरूले भण्डारीलाई व्यङ्ग्य गर्न पनि भ्याए । तर प्रदेश कानुन बनाउने प्रमुख व्यक्ति मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीको साथले गर्दा भण्डारीको मस्यौदा पास भयो । ’मन्त्री ज्युहरूलाई पनि सुरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भेटिसकेका रहेछन’ भण्डारीले भने ’तर संविधानको व्यवस्थालाई मिहिनतरिकाले बुझाएपछि दुवैजनाले सुविधा नै लेख्ने व्यवस्था गर्नुभयो ।’

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…