बाढीपहिरो पीडितलाई राहत दिन सांसदहरुको सरकारलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ / देशव्यापीरुपमा बाढीपहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको, यातायात आवागमन अवरुद्ध भएको भन्दै तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसदहरुले गत वर्ष नै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन आए पनि हालसम्म नियमावली बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

राजधानीमा नै अविरल वर्षाका कारण दर्जनौँ बस्ती डुबानमा परेको, नागरिकको ज्यान गएको, पुल पुलेसा बगाएकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई उचितरुपमा परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । वर्षाका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको, वर्षाको फोहर पानीका कारण महामारी फैलन सक्ने भएकाले समयमा नै सचेतता अपनाउन सांसदहरुले अनुरोध गर्नुभयो ।

अविरल वर्षा पीडितलाई राहत दिन माग

सांसद महेश बस्नेतले गएरातिको भीषण वर्षाका कारण भक्तपुरको चाँगुनारायण– ७ मा एकै परिवारका तीन जनाको निधन भएको, राधेराधे, बालकोटको नयाँ बस्ती, मनोहरा खोलाको दायाँबायाँ, थिमिबाट बालकोट जाने पुल भत्किएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय बासिन्दाको संयुक्त प्रयासमा उद्धारको कार्य जारी रहेको भन्दै तत्काल मृतकको परिवारलाई राहत दिन र बाढीपहिरोपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्नुभयो ।उहाँले बाढीपहिरोका कारण पीडितको राहत तथा उद्धारमा लाग्न छाडेर तस्बीर खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने र पानी जहाज आयो भन्दै उडाउनेलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले अविरल वर्षाका कारण देशव्यापीरुपमा जनता प्रभावित भएको, हनुमन्ते खोलाका कारण भक्तपुर डुबानमा परेको उल्लेख गर्नुभयो । खोला साँघुरो भएको, मानवीय अतिक्रमणमा परेका कारण बस्ती डुबानमा परेकाले पूर्वसावधानी अपनाउन नसकिएका कारण समस्या बढेको बताउनुभयो ।

सांसद अमनलाल मोदीले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका कारण मोरङका जनता प्रभावित भएको, राहत नपाएको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले बाढी प्रभावित जनतालाई तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्न र बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद अनिकुमार झाले अनशनरत डा गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै रौतहटको एक कृषि मिललाई विवादित बनाइएको भन्दै नियमानुसार तत्काल समस्याको निरुपण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले स्वीस बैंकमा रहेको भनिएको नेपालीको पैसा कसको हो भन्ने तत्काल पत्ता लगाउन र स्वदेश भित्र्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा साना दललाई निषेध गरिएकामा गुनासो गर्नुभयो ।

सांसद प्रदीप गिरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई अनाधिकृतरुपमा नियन्त्रणमा लिएको र स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने अधिकारको उल्लंघन भएको बताउनुभयो ।

सरकारले नागरिकलाई सेवा दिने भएकाले नागरिकलाई दुःख दिन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले विमानस्थलबाट फर्काइएका उपकुलपतिलाई सम्पर्क गरेर गलत काम भएकामा माफी माग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नेपाली उखानको उल्लेख गर्दै ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्केला भन्ने’ चिन्ता बढेको बताउनुभयो । तर सांसद सरिता न्यौपानेले नियमापत्ति जनाउँदै सांसद गिरीको भनाइले महिलालाई अपमान गरिएको भन्दै सो भनाई रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कोइरालामाथि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काउँदा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै नेपालको बेइज्जत भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले कुलपति कोइरालालाई पुनःसम्मेलनमा पठाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद मोहन बाँनियाले राज्यको नीति, नियमविपरीत गर्नेलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले ‘बेमौसमी बाजा बजाए’ जस्तै कर्णालीमा अनशन बसेर कानून र नियमविपरीत काम गराउन खोज्नु गलत रहेको बताउनुभयो ।

सांसद हरिनारायण रौनियार, नरबहादुर धामी, एलपी साँवाले गलत प्रक्रियाका कारण सडक कालोपत्र गरिएका कारण एक हप्ताभित्रै उम्केको भन्दै गलत काम गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो । सांसद सरिताकुमारी गिरीले चुरे संरक्षणको नाममा केही व्यक्तिले विदेश घुम्ने र रमाइलो गर्ने काममा मात्रै व्यतित गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘लेखापरीक्षण विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि सांसदहरु भरतकुमार शाह, प्रेम सुवालले धारणा राख्नुभएको थियो ।

विधेयकमाथि धारणा राख्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले प्रभावकारीरुपमा लेखापरीक्षण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले नयाँ कानूनी प्रबन्ध गरेको जानकारी दिनुभयो संसद्मा आज चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची भए पनि अन्तिममा हटाइएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ३१ गते १३ः०० बजे बस्नेछ ।

Purbeli TV

तपाईको प्रतिक्रिया