गोरे प्रवृत्ति, नेपाली समाज र लुकेको राजनीति

सानो तरङ्गले पनि तरङ्गित हुने नेपाली राजनीतिलाई केही समय अघि यातायात सिण्डीकेटले हल्लायो । अहिले यो सुनामी केही रोकिएको छ । पक्ष विपक्षमा बाँडिएका थिए – त्यसबेलामा राजनीतिक दलहरू । प्रधानमन्त्रीको बोली र लोलीमा दम देखिएको थियो । यातायात मन्त्रीको फूर्ती पनि हेर्न लायक थियो । अहिले यतिखेर चूडामणि उप्रेती उर्फ गोरे संलग्न रहेको ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या काण्डले उपल्लो तहका कर्मचारी, नेता र प्रहरी अधिकारीका नामहरू आएर फरार अभियुक्तहरू एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ पर्न थालेपछि फेरि राजनीतिको चूरो एकाएक हल्लेको छ ।

चुनावमा नेताहरूले गर्ने फार्तीफूर्ती र खर्चबर्चलाई हेरेका खण्डमा पनि हामीले के लख काट्न सक्छौं भने राजनीतिको साइनो कहीँ न कहीँ आपराधिक गतिविधिसँग जेलिएकै हुने रहेछ । यो संलग्नता पञ्चायत कालदेखिकै थियो र हाल पनि देखिएको छ । ठूला गफ दिने पार्टीहरूकै मिलोमतोमा ३३ किलो सुन (अझ अलिपछि त ३८ क्विन्टल कै कुरो आएको छ ) ले हाम्रो समाज कतिसम्म खोक्रो रहेछ भन्ने सुइँको पाइन थालेको छ ।

पेशल आचार्य

मिलीभगतको राजनीति र भागवण्डाको पदीय संस्कारलाई केलाएर हेर्दा यो जालोले देखिएको राजनीतिको सिनेरियोलाई नै हल्लाउन सक्ने तागत बोकेको देखिएको छ । प्रहरी अझै अनुसन्धानमा डटेर लागेकै अवस्था छ । न्यायलयमा मुद्दा चलेको छ । पावर एक्सरसाइज गर्नेहरू भित्री रुपमा चलखेलमा लागेकै छन् । पोल खोल्ने गोरेले आम सञ्चार माध्यमका सामु दूधको दूध पानीको पानी गरेर काण्डसँग सम्बन्धित मानिसहरूको नाम किटानी गरेर खोल्ने हो भने कैँयौँ पावरवालाहरूको निद हराम हुन सक्छ ।

जानीफकारहरूका भनाइमा –नेपालमा हरेक इस्सुहरू सुनामीका शैलीमा उठाइन्छन् र बलेँसीका पानी फोका स्टायलमा फुट्छन् । हट केके विषय मानिएकै ३३ किलो सुन प्रकरणले पनि सोही पारा देखाउने पक्कापक्की छ । समाजमा गोरो चर्म लिएर उपस्थित भएकाहरू नै कुनै न कुनै श्याम कर्मका भागीदार रहेको प्रसङ्गलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । विगत्मा पनि सकिन्थ्यो र वर्तमानमा पनि सकिन्छ ।

खासमा नेपाली समाज सिष्टमका विरुद्धमा यतिका वर्षदेखि लड्दै आएको थियो । अझै लडिरहेको छ तर शासन व्यवस्थामा यतिका परिवर्तनहरू आइसक्दा पनि यहाँ दृश्य पावरवाला र अदृश्य पावरवालाहरूकै राइँदाइँ राजनीतिमा रहेको देखियो । गत साल एक्लो गोविन्द केसीले मेडिकल माफियाका विरुद्धमा जेहाद् छेड्दा पनि असल र समाजका क्रिम पर्सन्यालिटीहरू उनका पक्षमा र शक्ति केन्द्र भँजाएर खान पल्केका या भाग पाउनेहरू नै विपक्षमा लागेका देखिएका थिए ।

समाजमा एउटा त्यस्तो तत्व हुन्छ जो खाई पाई आएको सुविधा सकेसम्म नखोसियोस् भन्ठान्छ । निमुखा र निर्धाहरूका लागि डेमोक्रेसी आएको जस्तो अझै भएको छैन । शक्तिशालीहरू कै रोइलो सत्ताको अकण्टक भोगमा लिप्त भएको देखिएको छ । अकूत सम्पत्ति कमाउने नेता, व्यापारी, उपल्लो तहका कर्मचारीहरू चाहे ती पृथक् विचार धाराकै किन नहुन तिनीहरूका एक आपसमा नेक्सस हुने चित्रहरू यसै पटकको यातायात सिण्डीकेट र सुन काण्डमा पनि सुनिन आएका छन् । खासमा सत्तामा एउटा अन भिजिएवल पावर हुन्छ त्यसले परिवेश र अनुकूल समय मिलाएर आफ्नो रुप परिवर्तन गर्दै समाजलाई नै गभर्न गरिराखेको हुन्छ चाहे त्यो राजनीतिको आवरणमा फरकफरक दृश्यको मुखडामा आएको किन नहोस् ।

यतिखेर मुलुकमा दुई तिहाई समर्थन पाएको वाम शक्तिको दमदार सरकार छ । उसले हिजो चुनावमा जनतालाई दिएका वाचाकसम पूरा गर्नका लागि शासनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी काम गर्न खासमा कसैले छेकेको छैन । दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने र आम जनताका हितमा काम गर्न सक्ने उत्पादनमुखी र समृद्धिपरक समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउन उसलाई दोस्रो कुनै शक्तिले छेकेको पनि थिएन तर उसले सो कार्य गर्न सकेन । बजेटका धेरै सन्दर्भहरू आलोचनाका पाटा भएका छन् । यो वा त्यो बहानावाजी गरेर सरकार फुत्कन सक्ला तर श्रमजीवीका जीवन परिवर्तनका सवालमा बजेट निराशावादी नै देखियो ।

विपक्षले सत्तापक्षलाई आरोप लगाउने क्रम शुरु भैसकेको छ । काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले चीन र भारतको चाकडी गर्नका लागि सरकारले रेलका सपना जनतामा अनावश्यक रुपले बाँडेको पनि भनिसके । यो विरोधका लागि विरोध हो भने काँग्रेसको विकासवादी भिजन सकियो भनेर जनताले बुझे हुन्छ तर सरकारको सोचको भित्री चुरोमा यही कुराले घर गरेको छ भने त्यो कार्यवस्थामा लैजाँदा केही वर्षमै स्पष्ट हुने कुरो हो । प्रदेशलाई बजेटमा कन्जुस्याइँ गरिएका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् । प्रदेश नं. २ ले त पञ्चायती शैलीमा प्रदेशलाई बजेट वितरणमा विभेद गरिएको कुरा पनि उठाइसक्यो । यसरी न संघीय संसदका सांसदहरू खुसी भएका छन् तिनीहरूले आफूहरूलाई वडा स्थानीय जन प्रतिनिधिसँग मिलेर सांसद विकास कोषको रकम खर्च गर्ने सवालमा बरु ४ करोड बजेट नै नचाहिने शैलीकै अभिव्यक्तिहरू बाहिर ल्याए ।

जेष्ठ र वरिष्ठ नागरिकहरू पनि आन्दोलित भएका छन् । नगदमा नभएको वृद्धिले चेकको आश्वासनलाई थेग्न नसक्दो रहेछ । जेष्ठ नागरिकहरूका सवालमा त्यो स्पष्ट देखियो । वीमा र स्वास्थ्योपचारलाई जेष्ठहरूले त्यति महत्व दिएनन् । स्वयम् अर्थमन्त्री पनि कतिपय खर्चका शीर्षकहरू राख्न दवावमा पारिएजस्ता देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा राखिएका डरलाग्दा बजेट त्यसकै उदाहरण हुन् । तजवीजी खर्चका पहाडाले देशमा समृद्धि र विकासका नारा त कोरल्न सक्लान् तर तिनीहरूले उत्पादनमुखी सुखद् परिणामहरू ल्याउन पक्कै सक्दैनन् ।

युरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व र एसियाली देशहरूलाई देखाउनकै लागि पनि वामहरूको अभूतपूर्व समर्थन भएको वर्तमान सरकारले समाजवादमुखी अर्थतन्त्रलाई अँगाल्नका लागि जुन वृत्ति र प्रवृत्तिको बजेट ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो त्यो अवसरबाट यो सरकार एकपटकका लागि नराम्ररी चुकेको छ ।

निजी क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्र पनि नाखुस भएको अवस्था देखिन्छ । कर्मचारी र वेतनभोगी मानिसहरू यसै पनि तलबमा आसातीत वृद्धि नभएकाले बेखुसी नै छन् । चुस्सचुस्स सबैको मन राख्नका लागि कनिका छरेको आरोप एकातिर सरकारलाई लागेको छ भने अर्कातिर कसैको पनि मन नजितेको अवस्था देखिन्छ । लगातार पेट्रोलियम पदार्थको भाउ वृद्धि गरेर अब मध्ययम वर्गको पनि मन कुँड्याउने काम सरकार निरन्तर गरिरहेको छ ।

यसरी आउँदा दिनमा सरकारले समयसारिणी मिलाएर काम गर्न सकेन भने उसले तय गरेको समृद्धि र विकासका नारा सफलीभूत हुन सक्छन् भन्ने आधारहरू नै कम भएर जानेछन् । त्यसतर्फ बेलैमा सरकारले होश पु¥याउन सके सरकार र उसमार्फत् सबैको भलो हुनेछ ।

Purbeli TV

तपाईको प्रतिक्रिया