नीति बनाउने साँसद ज्यूहरुलाई सक्रृृय श्रमजिबि पत्रकारको निबेदन

माननिय प्रदेश सभा सदस्य ज्यूहरु !

अहिले देशका सातवटै प्रदेश सभामा धमाधम पुर्व बजेट छलफल भैरहेको छ । धेरै बिषयहरु छलफलमा उठिसकेका छन । तर ‘उज्यालो दिने बत्ती मुनीको अँध्यारो ’झै अवस्थामा रहेका हामी सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुको अबस्थाबारे कहिँ माननिय ज्यूहरु कसैले पनि केही बोल्नु भएको छैन । यसैले तपाई मान्य ज्यूहरुको ध्यान आर्कषित होस भनेर यो पत्र मार्फत केही निबेदनहरु गरिरहेको छु । सबैलाई थाहा छ ,— लोकतन्त्रको मुख्य गहना मानव अधिकारको सम्मान र बिचार र अभिव्यक्त्तिको स्वतन्त्रता हो । शुसासन हो । तर यो तव सम्म सफल हुदैन जवसम्म देशमा पत्रकारिता , खँदिलो र गर्बीलो हुदैन । जव देशमा सक्रृय पत्रकाहरु आर्थिक र भौतिक रुपले असुरक्षित रहिरन्छन तवसम्म बिकास पनि पारदर्शी , जनअनुकल र शुसासन युक्त्त हुन सक्दैन । संबिधानमा लेखिएको मौलिक एक व्यवहारमा कार्यान्यन हुन पाउँदैन ।

सस्त्र द्धन्द्धको बेला होस वा निरंकुश शाही शासनको बेला होस संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र शान्ति प्रकृयालाई सघाउन नेपालका पत्रकारहरुले खेलेको भूमिका अतुलनिय छ । तर बत्ती मुनिको अध्यारो भने झै अझै पनि सक्रृय श्रमजिबि पत्रकारहरु भोकै छन । नत उचित पारिश्रमिक पाउँछन । नत समयमा तलब पाउँछन । उनिहरुको मात्र हैन उनिहरुका परिवारको जीवन साह्रो पिडादायी छ । पत्रकार भनेपछि सबैले युज एण्ड थ्रो गर्ने चलन छ । पत्रकारलाई बैक र बित्तिय संस्थाहरुले पनि ऋण पत्याउँदैनन । सम्पत्ती भएर रहरले लागेकाहरुको हकमा त जेनतेन ठीकै होला । तर जीवन नै पत्रकारितामा होमिरहेका सक्रृय श्रमजिबि पत्रकारहरुको त उपचार गराउने बेलामा चन्दा माग्नुपर्ने अबस्था कायमै छ । मजदुर र कर्मचारीहरुले योगदानमा आधारित निबृत्तीभरण सुबिधा पाउँछन । तर पत्रकारहरु जिल्लै छन । भन्नकालागि श्रमजिबि ऐन छ तर त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । खाइनखाई अर्काको समस्या देख्ने र लेख्ने पत्रकाहरु आफनो समस्याबारे निरिह छन । शोषणमा पर्न बाध्य छन ।

गणेश लम्साल

नेपालमा तोकतन्त्र बहालीपछि मिडिया क्षेत्र फस्टाएको छ । तर त्यो केही कर्पोरेट हाउसका मालिक , ठेकेदारहरुलाई आफनो पकड बलियो बनाउन र कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रयोग भैरहेका छन । मालिकहरु झन झन धनी भैरहेपछि उनिहरुको सँस्था भने झन झन गरिब भैरहेको देखाईन्छ र काम गर्ने पत्रकाहरुलाई तलब दिन आनाकानी गरिन्छ । पत्रकाहरु शैक्षिक मगन्ते बन्न बाध्य भैरहेका छन ।
मागि र ठगी खान सक्नेहरुकालागि मिडिया क्षेत्र फलिफाप भएपनि आफनो नैतिक आचारसंहितामा बसेर पत्रकारिता गर्ने सक्रृय श्रमजिबि आर्दशवान पत्रकाहरुकालागि भने अझै जिबन निर्वाह समस्या छ । ख्याल गरौ हामी सबै कोही नेता , मन्त्री , ठूला कर्मचारी बन्न रुचायौ तर पत्रकार बन्न किन चाहेनौ । जबकी समाज परिवर्तनकालागि पत्रकार र पत्रकारिताको भूमिका अहं थियो र छ ।

हामी सबैले बाहिरी रुपमा पत्रकार र पत्रकारितलाई देखावटी सम्मान गर्ने गरेका छौ । राज्यको चौथो अंग बनाइदिएका छौ , तर भोक र अन्य शोकले थिलथिलो भएर चल्नै नसक्ने अंगका रुपमा थन्काइदिएका छौ । किनभने हामी सबै पत्रकार र पत्रकारितालाई काम हुन्जेल भाँडो र सकिएपछि ठाँडो झै ‘ युज एण्ड थ्रो’ गर्न चाहन्छौ । तँपाइलाई थाहा छ , हामी सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुको अबस्था ? धितो नभएको र तीर्न नसक्ने भन्दै पत्रकारलाई बैक र बित्तिय संस्थाहरुले पनि ऋण पत्याउँदैनन । सम्पत्ती भएर रहरले लागेकाहरुको हकमा त जेनतेन ठीकै होला । तर जीवन नै पत्रकारितामा होमेर सक्रृय समाचार खोज्ने लेख्ने काममा सक्रृय श्रमजिबि पत्रकारहरुको त अझै उपचार गराउने बेलामा चन्दा माग्नुपर्ने अबस्था कायमै छ । मजदुर र कर्मचारीहरुले योगदानमा आधारित निबृत्तीभरण सुबिधा पाउँछन । तर पत्रकारहरु जिल्लै छन । भन्नकालागि श्रमजिबि ऐन छ तर त्यो ‘हात्तीको देखाउने दाँत झै’को अबस्थामा छ । पुर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । खाइ—नखाई अर्काको समस्या देख्ने र लेख्ने पत्रकाहरु आफनो समस्याबारे निरिह बन्न बाध्य छन ।शोषणमा सहिरहेका छन । बिचरा ‘मरता क्या नही करता ’मा रहेकाहरु ।

नेपालमा तोकतन्त्र बहालीपछि मिडिया क्षेत्र फस्टाएको छ । तर त्यो केही कर्पोरेट हाउसका मालिक , ठेकेदारहरुलाई आफनो पकड बलियो बनाउन र कालो धनलाई सेतो बनाउन प्रयोग भैरहेको छ । मालिकहरु झन झन धनी भैरहेपनि उनिहरुको सँस्था भने झन झन गरिब भैरहेको देखाईन्छ र काम गर्ने पत्रकाहरुलाई तलब दिन आनाकानी गरिन्छ । अनि ती सँस्थामा काम गर्ने पत्रकाहरु अझै शैक्षिक मगन्ते बन्न बाध्य भैरहेका छन । नेपालमा पत्रकारिताको बर्गीय अवस्था पनि खतराखाले छ । एक खाले कार्पोरेट पत्रकारहरु आर्कषक तलब खान्छन तर उनिहरु आम सक्रृय पिडित श्रमजिबि पत्रकारिताको पक्षमा ‘चु’ सम्म बोल्दैनन । बरु हाकिम बनेर शासन गर्न रुचाउँछन र सक्रृय श्रमजिबिहरुलाई अदक्ष र असक्षम भनेर होच्याउदै आफुलाई उच्चो ठान्न गर्व गर्छन ।

उनिहरुले आफनो जीवन शानमय बनाएका छन । तर आफुजस्तै पिडित पत्रकारकाबारे वलकात गर्न रुचाउँछन । अनि अर्कोथरि पत्रकार छन । जो सधै राजनितिको वरिपरि घुमिरहन्छन र बिभिन्न सरकारी निकायमा पालौपालो सुबिधा खाइरहन रुचाउँछन । अनि केही पत्रकार छन जो आफनो दुनो सोझयाउनकालागि पत्रकारितामा छिरेका छन । पत्रकार बनेर पेशाको नैतिकता र आचारसंहिता समेत धरापमा पारेर भजाउने गरेका छन । उनिहरु जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको कुनै अर्थ छैन । उनिहरु लामो समय पेशमा टिक्दा पनि टिक्दैनन । व्यपार , खराव राजनीति वा अन्य कुनै काम वा अपराध कर्मममा संलग्न हुन्छन । तर नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर , देशको संबिधान र काुननको संरक्षण गर्दै बिधिको शासन कायम गराउन , सक्रृय रुपले आफनो जीउ ज्यानको समेत ख्याल नगरि निरन्तर धेरै आर्दशवान पत्रकारहरु सक्रृय छन । तर उनिहरु अल्पमतमा छन ।उनिहरुको आवाज संगठित रुपमा झिनो छ । किनभने उनिहरु आवद्ध सँस्था पनि पुर्ण राजनैतिककरणले ग्रस्त छ ।

उनिहरु आवाज त उठाउँछन तर शक्त्ति मालिक र बिचौलिया पत्रकारहरुकै भएकोले पुर्ण श्रमजिबि मैत्री हुन सकेको छैन । यसैले उनिहरु अधिकार पाउनबाट बन्चित भैरहेका छन । अझै दास झै दया र मायामा बाच्न बिबश भैरहेका छन । प्रस्ट भैसकेको छ —मागि र ठगी खान सक्नेहरुकालागि मिडिया क्षेत्र फलिफाप भएपनि आफनो नैतिक आचारसंहितामा बसेर पत्रकारिता गर्ने सक्रृय श्रमजिबि आर्दशवान पत्रकाहरुकालागि भने अझै जिबन निर्वाह समस्या छ । यसैले कता कता नेपाली पत्रकारिता बिग्रेबिग्रेको जस्तो पनि देखिन थालेको छ । जसलाई माझिया र भ्रष्टचारीहरुले झन अनेक लोभ र प्रलोभनमा पारेर दुरुपयोग गर्न पाइरहेका छन । यसैले नेपाली मिडिया ‘आवाज बिहिनहरुको आवाज’ भन्दा पनि सभ्रान्तहरुको प्रचारकर्ता झै बन्न बाध्य भैरहेको छ । समाचारहरु (सिभिल)नागरिक ट्रेण्डबाट हैन कर्पोरेट ट्रेण्डबाट प्रकाशित प्रसारित भैरहेका छन । जनताका समस्याहरु ओझेलमा पर्न थालेका छन ।

मान्यजीहरु ख्याल गरौ हामी सबै कोही नेता , मन्त्री , ठूला कर्मचारी बन्न रुचायौ तर पत्रकार बन्न किन चाहेनौ रुचाएनौ । जबकी समाज परिवर्तनकालागि पत्रकार र पत्रकारिताको भूमिका अहं थियो र छ । तर हिजो पञ्चयात ढालेर बहुदल ल्याउन होस वा शसस्त्र युद्ध अन्त गराएर शाक्त्ति प्रकृया सुरु गराउन नेपाली पत्रकारहरु निरन्तर लागिरहे । निरंकुश राजतन्त्रलाई ढाल्न त पत्रकारहरुले सडकै उत्रेर संघर्ष गरे । गणतन्त्र ल्याउन बल पुरयाए । संघिय गणतन्त्र सहितको संबिधान निर्माण गराउन भुमिका महत्पुर्ण भुमिका खेले । अराजकता अन्त गराउन साथ सहयोग गरे । तर अचम्म आज तीनै सक्रृय श्रमजिबि पत्रकारहरुको पनि अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ भनेर तँपाइहरु कोही कतै बोल्नु हुदैन । याद गर्नोस त तँपाइहरुलाई चुनाव जिताउन मात्र हैन देशको तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेपाली पत्रकारिता र सक्रृय पत्रकारहरुले कति हैरानी खेपेका थिए ?

कानुन व्यवसायी , डाक्टर लगायत पेशाकर्मीले आफनो फिस आफै तोकेर लिन पाउँछन । तर पत्रकाहरु ती पेशाकर्मी हुन जसले समाचार संकलन गरेबापत वा प्रकाशन प्रसारण गरेबापत पैसा लिन पाउँदैनन । र आचार संहिता अनुसार त्यसरी पेड पत्रकारिता गर्नु हुदैन त्यो पित पत्रकारिता हो । बरु पत्रकाहरु आफनै पैसा खर्चेर रिर्पोटिगमा जान्छन , समाचार खोज्छन र लेख्छन । पत्रकाहरुको आम्दानी भनेकै उनिहरुले खिचेको फोटो , भिडियो र संकलन गरेको समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेर पाउने आम्दानी हो । तर त्यही आम्दानी पनि उनिहरुले खान पुग्दो नपाउँदा उनिहरुको अबस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा मजदुरलाई काम लगाउँदा तोकिएको ज्याला दिनुपर्छ र दिने गरेका छौ तर एउटा सक्रृय श्रमजिबि पत्रकारलाई तोकिएको पारिश्रमिक किन नदिने ? के मजदुरहरुको श्रम जत्ति पनि मुल्य पाउन योग्य छैन नेपाली पत्रकाहरुको कामको मुल्य ? के सधै अर्काको दयामाया र जी हजुरी गरेकै भरले नैतिकवान बन्न सक्छ नेपाली पत्रकारिता ? के सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरु बल हुन्जेल ज्यू र सकिएपछि चुचु बिचरा नै भैरहनु पर्ने हो ? के हाम्रो पनि भबिश्य सुन्दर छ , हामीले गरेको योगदान पनि राष्ट्रकालागि भएकोले हामी पनि पुर्ण सुरक्षित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार पाउन सक्दैनौ र ?

हामीले बिरामी हुँदा राज्यको करोडौ खर्चेर बिदेशमा उपचार गराउन लगिदेउ भनेका छैनौ । हामीले राज्य कोष दोहन गरेर हामीलाई बिलासिताको सुबिधा दिनुपर्छ पनि भनेका होइनौ । हामीले नत हामीलाई सत्ताधारीहरुको झै मोटर , बंगला र भत्ता चाहियो भनेको हौ । मात्र हामीले त हामीले पनि देश र जनताको नागरिक हककालागि योगदान दिनकालागि हामीलाई पुर्ण सुरक्षित बतावरण तैयार गरिदेउ भनेका हौ । खलखली पसिना बगाएर टन्टनी दिमाग दुखाएर गरेको कामको उचित परिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिदेउ मात्र भनेका हौ । मात्र हामीलाई बिचरा पत्रकार भौक परेछ , सिकिस्त बिमारले मर्ने लागेछ । बिचराको परिवार बिलखबन्दमा परेछ । उपचार गराउन नसकेर मानसिक रोगी भएछन । आत्महत्या गरेछ । आर्थिक अभावले परिवार बिखण्डन भएछ ।

आदि आदि बिचरा भन्ने अवस्थाको अन्त गराइदेउ भनेका हौ । किनभने यो राज्यमा परिवर्तन ल्याउन र सँस्थागत गर्न हामी श्रमजिबिहरुले पनि रगत पसिना बगाएका थियौ र बगाइरहने छौ ।नझस्कनोहोस मान्यजीहरु ! हामी विकासकालागि भन्दै हजुरहरुले जस्तो राज्यबाट लाखौ करोडौ बिकास खर्च पनि माग्ने बाला छैनौ । हामीलाई हजुरहरुको जस्तो स्वकिय , पिए र अन्य अनेक भैपरि सुबिधाको आरिस पनि लाग्दैन । हामी त तँपाइहरुसँग सहकार्य गर्न चाहन्छौ । देशमा नीति सही बनाउन र कार्यान्वयन गराउन । बिकासको सँगसँगै अनुगमन गर्न । भ्रष्टचारीलाई कार्बाही गराउन । हामी तँपाईहरुसँग ह्रदयमा ईमान्दारी , काँधमा जिम्मेवारी , बिचारमा साझेदारी र दिमागमा समझदारी लिएर सँगसँगै देशमा शुसासन कायम गराउन लागिपर्न चाहन्छौ ।

हाम्रो प्रस्ट बुझाई छ , तँपाइ मान्यजीहरु पनि बाच डग हो । नीति निर्माता हो । कार्यान्यवन गराउन परिचालक हो । राज्यलाई सहयोग गर्ने सारथी हो । ठीक हामी जस्तै । यसैले आशा छ मान्य ज्यूहरु तँपाइहरुले हाम्रो समस्यालाई बुझेर माथि उल्लेख गरिएका कुराहरु सदनमा सक्रृय रुपले उठाएर नीति बनाउन सहयोग गरिदिनु भयो यसको लाभ हामीलाई हैन सिँगो राष्ट्रलाई हुनेछ । आम नागरिकरलाई हुनेछ । यसैले हामी जस्तै सक्रृय श्रमजिबि पत्रकारहरुको समस्या र स्थानियत तहको पत्रकारिताको मर्मलाई आफुले भोगेको र जानेको अनुभव र क्षमता अनुसार एक नम्बर प्रदेशलाई पुर्ण पत्रकारिता मैत्री बनाउनकालागि केही सुझावहरु यही निबेदन पत्रसँगै उल्लेख गरेको छु । मान्यज्यूहरुलाई उचित लागेमा सदनमा कुरा उठाइदिनुहोला । नीति बनाउन सहयोग पुरयाइदिनु होला । बाँकी ईच्छा हजुरहरुको !
नमस्कार!
उही तँपाइहरुको सक्रृय श्रमजिबि पत्रकार
गणेश लम्साल — बिराटनगर (मोरंग) , एक नम्बर प्रदेश

एक नम्बर प्रदेशलाई पुर्ण मिडिया मैत्री बनाउने नीतिकालागि केही सुझावहरु ………………

— १) एक नम्बर प्रदेशलाई पुर्ण मिडिया मैत्री बनाउदै शोषण रहित राज्य बनाउने हो भने सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुलाई उनिहरुको अधिकार दिलाउने नीति बनाउनुपर्छ । पत्रकारहरु माथि हुने सबै खाले भौतिक आक्रमणहरु बिशेष रुपले निन्दनिय र दण्डनिय बनाइनुपर्छ । किनभने मानव अधिकारको बिश्वव्यापी घोषणा १९४८ को धारा १९ ले यो अधिकार सुरक्षित गरिसकेको छ ।

—२) पत्रकाहरुलाई अनिबार्य नियुक्त्ति पत्र र तोकिएका सुबिधाहरु दिलाउन श्रमजिबि ऐन र न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मार्फत न्युनत तलब तोकेर मात्र पुग्दैन , अनुगमन गरेर पारिश्रमिक नदिने संचारगृहहरुलाई कार्बाही गराउने नीति पनि आवश्यक पर्छ । पत्रकारलाई तोकिएको पारिश्रमिक नदिने संचार गृहहरुलाई सेवा सुबिधा उपलव्ध गराउनु हुदैन । र , कानुन अनुसार कार्बाही गराउनुपर्छ । यसकालागि स्वायत्त र शक्त्तिशाली सक्रृय श्रमजिबि पत्रकार पारिश्रमिक अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्दछ । ताकि यो समितिले पारिश्रमिक नदिने संचार सँस्थाहरुको सूची बनाउने श्रम अदालतमा मुद्दा दाय गर्ने सकोस ।

—३) यसैगरि स्थानिय संचार माध्यमलाई बलियो र आर्थिक रुपले सवल बनाउन स्थानिय तहमा संचालन भएका मिडियाहरुको बर्गीकरण गरि सोही अनुसार उनिहरुलाई स्थानिय तहबाटै बिज्ञापन दिलाउने नीति बनाउनुपर्छ । यसकालागि प्रदेशमै बिज्ञापन प्राधिकरण गठन गरेर समानुपातिक रुपले बिज्ञापन बितरण गरिनुपर्दछ ।

—४) कार्यरत पत्रकारहरुको सुरक्षाकालागि संचारगृहहरुलाई बाध्य पारिनुपर्छ । जस्तो , बिमा गर्ने , संञ्चय कोष राख्ने, उपचार र अन्य भैपरिखर्च दिने आदि व्यवस्था हुनुपर्छ । पत्रकारहरुलाई रात बिरात आवत गर्ने , चिया खाजाको र संचार उपकरण र रिर्पोटिंग खर्च दिने प्रबन्ध संचार सँस्था मार्फत गरिनु पर्दछ । अर्कोतिर राती अबेर सम्म काम गर्ने पत्रकाहरुको आवासको व्यवस्था मिलाउने र महिला पत्रकारहरुलाई पुर्ण सुरक्षा दिने काम गर्न आवश्यक छ ।

—५)स्थानिय तहमा संचालन भएका मिडियाहरुको बर्गीकरण गरि सोही अनुसार उनिहरुलाई स्थानिय तहबाटै बिज्ञापन प्राधिकरण मार्फत बिज्ञापन दिलाउने नीति बनाउनुपर्छ ।

—६) कार्यरत पत्रकारहरुको सुरक्षाकालागि संचारगृहहरुलाई बाध्य पारिनुपर्छ । जस्तो , बिमा गर्ने , संञ्चय कोष राख्ने, उपचार र अन्य भैपरिखर्च दिने आदि व्यवस्था हुनुपर्छ ।

—७) एक नम्बर प्रदेश सरकारले योगदानका आधारमा जेष्ठ र सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुलाई उचित सम्मान गर्नुपर्दछ । यसैगरि जेष्ठ पत्रकारलाई सम्मान स्वरुप मासिक पेन्सन र बिलख बन्दमा परको पत्रकार र उनिहरुको परिवारलाई उचित र नियमित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

—८) यसैगरि सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुको भैपरि आउने खर्च व्यवस्थाकलागि सरकारले सिड मनी दिएर कर छुटमा सहकारी संचालन गराउनुपर्दछ । यसकालागि सरकारले त्यो पैसा आफै लिएर उचित व्याज दिने व्यवस्था गर्नु उत्तम हुन्छ ।

—९) सक्रृय पत्रकारहरुको दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा गरिनुपर्दछ । यो कार्य योगदानमा आधारित हुनुपर्दछ । र यसमा संचागृहको पचास प्रतिशतन योगदान हुनु पर्दछ । पेशामा कार्यरत रहँदा आक्रमणमा परेका , दुर्घटना भएका र बिरामी परेका पत्रकाहरुलाई सम्बन्धित संचार सँस्थाबाटै उपचार गराउने आवश्यक राहत उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

—१०) सरकारले सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुकालागि सबै सरकारी अस्पतालहरुमा पत्रकाहरुलाई उपचार सुबिधा छुटको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

—११ ) सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुलाई राज्यले संचार सुबिधा निशुल्क उपलव्ध गराउनुपर्छ ( फोन , ईन्टरनेट आदि)

—१२) आदिबासी , दलित र महिला पत्रकारहरुलाई मुलधारमा ल्याउन बिशेष शमाबेशी नीति बनाउनुपर्छ ।यसवारे स्थानिय तह र प्रदेश सरकारबाट बिशेष व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

—१३)ं सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुकालागि क्षमता अभिबृद्धी (थप अध्यन , तालिम) कालागि राज्य सरकारले प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ । उनिहरुकालागि क्यामेरा , ल्पापटप , मोटरसाइकल लगायतका संचार उपकरणहरुको खरिदमा बिशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । र अन्तमा प्रदेश सरकारको आफनै मिडिया आयोग वा काउन्सिल हुनुपर्छ । र पत्रकारिता क्षेत्रको अनुगमन नियमन र कार्बाही गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुलाई प्रदेश सरकारले योगदानका आधारमा उचित सम्मान गर्ने र जेष्ठ पत्रकारलाई सम्मान स्वरुप मासिक पेन्सन बिलख बन्दमा परको पत्रकार र उनिहरुको परिवारलाई उचित र नियमित राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

—१४ ) सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुलाई राज्यले संचार सुबिधा निशुल्क उपलव्ध गराउनुपर्छ ( फोन , ईन्टरनेट आदि) । आदिबासी , दलित र महिला पत्रकारहरुलाई मुलधारमा ल्याउन बिशेष शमाबेशी नीति बनाउनुपर्छ ।यसवारे स्थानिय तह र प्रदेश सरकारबाट बिशेष व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

—१५)सक्रृय श्रमजिबि पत्रकाहरुकालागि क्षमता अभिबृद्धी (थप अध्यन , तालिम) कालागि राज्य सरकारले प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ । उनिहरुकालागि क्यामेरा , ल्पापटप , मोटरसाइकल लगायतका संचार उपकरणहरुको खरिदमा बिशेष छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

—१६ ) सक्रृय श्रमजिबि पत्रकारहरुकालागि बिना धितो न्युन व्याजदरमा घर निर्माण गर्न वा संचारगृह संचालन गर्न ऋण उपलव्ध गराउनुपर्दछ । ( मानौ बीस बर्ष भाडामा बसेको पत्रकारले त्यही भाडा सरकारलाई तिर्ने हो भने त्यो घर आफनो बनाउन सक्छ ) ।

—१७) जथाभावी पत्रकार बन्ने र बिना पुर्वाधार मिडिया खोलेर झन बेरोजगारी समस्या थप्ने कार्य बन्द गराउनुपर्छ । शिक्षित र जिम्मेवार पत्रकार र पत्रकारितामा जोड दिनुपर्छ । त्यसकालागि आम संचार प्रतिष्ठिान मार्फत पत्रकारहरुलाई बिशेष परिक्षा दिने , रिफ्रेस तालिम संचालन गर्ने गरिनुपर्छ ।

—१८) प्रदेश सरकारको आफनै मिडिया आयोग वा काउन्सिल हुनुपर्छ । सोही निकाय मार्फत पत्रकारिता क्षेत्रको आचार संहिता अनुगमन नियमन र कार्बाही गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया