विकास सरोकार, सुशासन र सञ्चार

नेपालजस्तो मुलुकले विकासको यात्रालाई एकिकृत पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न सक्छ । जलाशयका सम्भावनासँग मितेरी गाँसेर विकास महायज्ञको श्रीगणेश गर्नु अबको बाटो हुनसक्ला । साथमा पर्यटन, कृषि र सिँचाइका पाटालाई जोड्दै लैजान सकिन्छ । प्राविधिक शिक्षाको विकासमा लम्केका अबका युवालाई स्वरोजगार प्रदान गर्ने मार्गसँग मुलुकको समृद्धि युग अघि बढ्न सक्छ । आधुनिक कृषि मार्पmत् समृद्धिलाई सञ्चालन गर्दा विदेशबाट आयातित सामग्रीको उत्पादनलाई रोक्ने कार्य प्राथमिकतामा परोस् ।

सरकारी, पर्ती, ऐलेनी वा निजी स्तरका बाँझा जग्गामा समेत् कृषिजन्य व्यवसाय, पशुपालन वा अन्य लघु ग्रामीण उद्योगको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले हात बढाओस् । उत्पादित सामग्रीको खपत स्थानीय तहबाट गर्दै, जिल्ला र प्रदेशमा जाने नीतिमा पनि सचेतनासँग जनताले करप्रणालीको अनावश्यक र असह्य पीडा भोग्नुपर्ने स्थिति अवश्य नबनोस् । समाजका सम्भावनासँग ग्रामीण बैँँक चल्छन्, शिक्षालय, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत व्यवस्थाको स्थानीय आत्मनिर्भरतासँग मुलुकको मुहार बदल्ने बाटो छ । स्थानीय जलसम्पदाको विकाससँगै खोल्साखोल्सीको सानो भन्दा सानो पानीको मुहानलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सहकार्य बढे सम्भावनाका ढोका खुल्ने रहेछन् ।

रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’

अबको सरकारले पहिलो कुरा युवाशक्तिलाई विकासमुखी मार्गमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ । दोश्रो कुरा प्राविधिक, अत्याधुनिकतालाई विकाससँगै जोडेर लैजानुमा बुद्धिमता हुन्छ । किनकि, युवा थोरै समयमा बौद्धिक र अत्याधुनिक प्रविधिबाट विकास चाहन्छन् । अवसरका लागि वर्षौँदेखि प्रतिक्षामा रहँदा युवाले निरासा शिवाय केही पाएनन्, विकल्पमा विदेशलाई रोजे, जवानीलाई विदेशको सानो दाममा बेचे, कति त ठूलो बाकसमा आपैmँ भरिएर फर्काइए । युवाशक्तिलाई विकासको महायज्ञमा होम्ने वातावरण पहिलो आवश्यकता हो । यसमा अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो, भ्रष्टाचारीलाई जेल चलानको सजाय । हाम्रो देशमा मृत्युदण्डको कानुन नभएको तथा मानव अधिकारको रक्षा पनि हुने गरी चाहे ५०० रुपैयाँ मात्रै किन नहोस् भ्रष्टचारीलाई कुनै सम्झौता नगरी कानुनको कठघरामा उभ्याइने हो भने न्याय र सुशासन बलियो बन्ने देखिन्छ । आजको युगलाई कायापलट गराउन सक्ने सक्षमता सञ्चार क्षेत्रसँग छ ।

कैयौँ महान् परिवर्तनमा चेतनाको दियो बालेर समाज र मुलुकलाई सकारात्मक विकासको महायज्ञमा होम्न सञ्चारको भूमिका अतुलनीय छ । योद्धाका लागि ढाल र तरबार बन्न सक्ने सबलता सञ्चार माध्यम बनिदिन्छ । यसर्थ अबको समृद्ध नेपाल निर्माणको सुकर्ममा सञ्चार नै मूल कारक बन्न सक्छ । सञ्चार माध्यमले अब त केवल विकास निर्माणका विषयलाई ग्राह्यता दिएर पहिलो पेजमा स्थान दिनुपर्छ । सकारात्मक समाचारले अग्र स्थान पाउनुपर्छ । बेमेल गराउने, फुटका विचारलाई बेवास्ता गरी सुशासनको विषय र सोही भाषालाई चयन गर्न जान्नुपर्छ ।

सञ्चारले व्यक्ति, समाज र राज्यलाई भत्काउन र जोड्न सक्छ । समाजलाई समृद्ध बनाउने बाटोलाई रोज्न र खोज्न उत्प्रेरणा दिन सक्छ । तिललाई पहाड बनाएर पूर्वाग्रह राख्ने स्वार्थपूर्ण विचार र अभिव्यक्ति तथा फुट र रगत तताएर समाज बिथोल्ने कार्यलाई अब हतोत्साहित गर्ने बेला हो । केवल गुणस्तरीय विकासको लगाम पक्रेर दौडने समयमा खिचातानीलाई मलजल गर्ने प्रवृत्ति जगाउनु र सो कार्यलाई प्रश्रय नदिएर विकास र सुकार्यलाई नै बढी ग्राह्यता दिनुसँग ठूला सञ्चार माध्यमको भूमिका बढी रहन्छ ।दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पारदर्शी विकास सबै पक्षले ध्यान पु¥याउनु पर्ने विषय हुन् । अनुभवी र जानकारलाई सल्लाहकार बनाएर प्रोत्साहन गर्ने अनि युवालाई सीप, दक्षता र कलाअनुरूपका अवसर प्रदान गर्ने कार्यनीतिको चुस्तता समृद्धिको मुटु बन्छ ।

पैसाको लगानीका विषयमा सबै ग्रामीण वर्गको समान सहभागितालाई ध्यान दिएमा त्यहीँको रकमले त्यही ठाउँको रूप बदल्न गाह्रो हुँदैन । अबको नेतृत्वले देशव्यापी विकासलाई सोच्ने हो भने आत्मनिर्भरताको बाटोलाई केलाएर हिँड्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालले यसका लागि भारत र चीनलाई समदूरीको भाव राख्न पनि जान्नैपर्छ । सरकारले बोकेको एजेन्डासँग जनमत तयार पार्ने हो भने योजनाबद्ध कार्यनीति, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका आधारबाट दण्ड र पुरस्कारको रणनीतिलाई अँगाल्नै पर्छ । स्वतन्त्रताका नाउँमा कसै माथि अन्याय गरिनु र मानवीय रुचि, चाहना र हकमाथि ताल्चा लगाइनुलाई घातक कर्म मान्न सक्नु पनि आवश्यक छ । सबैलाई सुखी र खुसी राख्ने रणनीतिमा अबको नेतृत्व जाग्नै पर्छ ।

हुनलाई, यी विचार सबै सैद्धान्तिक वृत्तमा रहेको छन् तथापि व्यावहारिकतामा यी असम्भव होइनन् । गाउँका सम्भावना सर्वे गरेर, माटो परीक्षण, विकासका सम्भावना सङ्कलन, विकासको प्राथमिकता निर्धारण, विकासे साङ्ग्लो अर्थात् एकले अर्कोको विकास हुने दोहोरो फाइदा निक्र्योल गरी सम्भाव्यतालाई समेत् केलाएर सहमतिको लहर पैmलिए असम्भव रहने देखिन्न । यसका लागि विनियोजित बजेटलाई पारदर्शी रूपमा लगानी, उपलब्धि र खर्चको विवरण पेस गर्ने नीतिबाट गाउँ पालिकादेखि केन्द्रीय स्तर खुलस्त बन्न सक्ने नीति तथा रणनीति हुनैपर्छ । काम गर्न नसक्ने तथा आलटाल गर्नेलाई निश्चित नियममा राखेर विकल्प खोजी गर्ने नीतिले प्रश्रय पाएमा यी सबै सम्भावना सहज बन्छन् ।

विकासको ढोका खोल्ने सम्भावनाको बलिया आधार पिरोलिइरहेका छन् । देशले अब जलविद्युत, जमिन, जङ्गल, जडिबुटि, जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । यी विषय उस्तो फलामका चिउरा होइनन् । केवल नीति र कार्यान्वयनका बाटा कमजोर भएका हुन् । प्रविधिको विकासबाट मात्रै गरिबीको पीडा घट्छ । विकासका हरेक योजनामा भएका अवरोध हटाउनलाई स्थायी सरकारको आवश्यकता छ । मूलतः बन्द हड्ताल हटाउने कार्यदेखि श्रमिक तथा लगानी कर्ता तथा विदेशी लगानीको नीति तथा कार्यान्वन सम्झौता, सीमा सुरक्षा र सम्झौताका विषय सँगसँगै जोडिन्छन् । आत्मनिर्भरताको बाटोमा हरतरहले लाग्ने हो भने प्रविधिसँग खानी उत्खनन् र प्रशोधनको सोचले बाटो पाउनैपर्छ ।

विद्युतसँगै आधारभूत आवश्यकतामा अत्याधुनिक शिक्षा विकासका पक्ष गाँसिन्छन् । हरेक घरमा मजदुर, श्रमजीवीको बहस होस् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा असुल गरिने चर्को मूल्यको प्रताडनाका लागि हरेक जनशक्तिलाई राज्यले अवसर देओस्, मूल्याङ्कन गरोस् । औषधी जाँच, निरीक्षण, कर्मको लगावलाई सम्मान र सजाय बिना भेदभाव हुनुपर्छ । मुलुक बदल्न सबै खाले सीप भएका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक उद्योग र विकासका लागि हरेक युवाका चाहनालाई सम्बोधन र जिम्मेवारी सुम्पदै भ्रष्टाचारका लागि लगाम भने लगाउनै पर्छ । विज्ञ र प्राज्ञिक वर्गको उच्च सम्मान नहुने मुलुक अँध्यारो र अशान्त हुन्छ । विकाससँग शान्ति र समृद्धिको विषय अपरिहार्य बन्छ ।

मानिसमा नैतिकता, मानवता, संवेदनशीलता मरेमा विकास नै विनासको कारक बन्दै गएका विश्व इतिहास स्मरणीय छन् । वातावरणीय संरक्षणका पक्षलाई अबका हरेक विकास निर्माणले ध्यानमा राख्नु अत्यावश्यक छ । जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यका जटिल समस्याका विषय आज विशाल चुनौति बन्दै गएका दुःखद् समाचारसँग सचेतता अत्यावश्यक छ । जुन माटोमा उत्पादनशक्तिको प्रचुर सम्भावना हुन्छ, बस्ती सार्नेसम्मका नीति तथा योजनाको आवश्यकता नेपालमा छ । सहरीकरण, बजार व्यवस्थापन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्खनन्जस्ता पाटामा संघीय सुशासनको दह्रो बाटो आवश्यक हुन्छ । समयको मागसँग हरेक विकासमा प्रविधि र नवीनता चाहिन्छ ।

समय, श्रम र सम्पत्तिको बचतका लागि जानकार व्यक्ति, व्यापारी, पौरख गर्ने सबै वर्ग र समुदायलाई नेतृत्वको टिम निर्माण गरेर बजेट दिने, जिम्मेवारी सुम्पिने, अनुगमन र सुझाव पस्किरहने, गुणस्तरीयतालाई पेस गर्ने, गराउने, प्रतिवेदनको मार्पmत् जटिलतासँग मिलेर जुध्ने हो भने सबैजसो विकासमा अप्ठ्यारा हटाउने मार्ग खुल्दै जान्छन् । हिम्मत र जोस हुने दक्ष व्यक्ति र समूहलाई विना भेदभाव जिम्मेवारी दिने हो भने संघीय शासन, सुशासन बन्नेमा दुई मत नरहला । यसो भनिरहँदा हामी नकारात्मक र असम्भव भन्दै गल्लीमा कुर्लिन थाल्छौँ । काम गर्दैनौँ, टेबल ठोक्छौँ । कुर्सी खोज्छौँ अनि कालोधन प्राप्तिका लागि च्याँखे थापेर बस्छौँ । नातावाद, कृपावादको धोक्रो बोकेर निःस्वार्थी सेवकको उपाधि ग्रहण गर्न तम्सिन्छौँ । अब यस्ता असम्भव सोचलाई, सङ्कीर्ण भावना र विचारलाई व्यवहारबाट परिवर्तन गर्दै जानुमा बुद्धिमानी छ ।

प्रतिपक्षी, मन नपरेकाहरूका सेता कोटलाई हामी कालो साबित गर्ने बानीमा हिजोदेखि अभ्यस्त बनेका हौँ, अब छोडौँ । यसका लागि पाटीगत गठबन्धन, एकता वा सुसङ्गठन आवश्यक छ । हरेक सफलता एकतामै सम्भव भएका इतिहासलाई हेर्दा पृथ्वीनारायणकै कालदेखि निर्मित छ । तर, हिंसात्मकता असफल बनेका इतिहास पनि पुराना होइनन् । नेपाल आमाले फुट, अनेकता र बेमेललाई पचाउने भएको भए बाइसे चौबीसे राज्य नै पूर्ण बन्थ्यो, राणाशासन नै बचिरहन्थ्यो, पञ्चायती सोच बाँचिरहन्थ्यो, एकात्मक शासन नै टिकिरहन्थ्यो तर यी सबै व्यवस्था नेपाललाई नपचेका सत्य इतिहास छन् ।

यसर्थ अब नेपालमा शान्तिको विकास, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न, न्यायिक सुशासन, आर्थिक समृद्धिका लागि पाटीहरूको एकता लाभदायक बन्ने देखिन्छ । तर, बाम एकतामा भागबन्डाका विषयमा बेमेल भएमा जनताको भोट र अधिकारलाई गलहत्याएको ठहर्ने छ । त्यसलाई जनताले माफी नदिने कुराप्रति पनि उत्तिकै सचेत हुनु सोचनीय आवश्यकता हो । बरु विकासको मूल फुटाएर जनताको हृदयलाई जित्नेमा एक ढिक्का हुनेतर्पm लम्किरहे स्थायित्व प्राप्तिका सम्भावना रहिरहन्छन् । यसर्थ अब त यो बुझ्नुपर्छ, यो एकतामा स्थायीत्व होस्, बेमेलको परिस्थिति नबनोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया