नेपाल विखण्डन गर्ने यस्तो छ युरोपियन युनियनको स्वार्थ, यस्ता कुटनीतिज्ञहरुलाई देश निकाला गरियोस (भिडियो)

निर्वाचन परीवेक्षणका लागि आएको युरोपियन युयिनको टोलीले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कडा विज्ञप्ति आएको हो । यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिएको तेस्रो श्रृंखलापछि नेपाल सरकारले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचन परीवेक्षणका लागि आएको युरोपियन युयिनको टोलीले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कडा विज्ञप्ति आएको हो ।

युरोपियन युनियनलाई खबरदारी गर्दै नेपालले जारी गरेको बुधवारको विज्ञप्तिलाई अहिलेसम्मकै कडा भनेर कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले टिप्प्णी गरेका छन् । नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने अधिकार युनियनलाई नभएको चेतावनी नेपाल सरकारले दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…