बत्तीस वर्षदेखि अल्झिएको तमोर आयोजना

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने तमोर जलासययुक्त (७६२ मेगावाट) आयोजना पहिचान भएको ३२ वर्षसम्म योजनामै सीमित भएको छ ।  यो योजनाले राज्यका योजना कसरी कार्यान्वयन हुँदोरहेछ भन्ने पक्षमा गतिलो सन्देश प्रवाह गरेको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर अघि बढाइएको भएपनि यस राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति २० प्रतिशत पनि नपुग्नुले पूर्वाधार निर्माणको गति कस्तो छ भन्ने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सन् १९८५ मा जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी(जाइका) ले तमोर जलाशययुक्त आयोजना पहिचान गरेको थियो । उक्त आयोजना सञ्चालन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विसं २०७० मा ६५० ‘फुल सप्लाइ लेभल’ माग गरिएकामा ४५० कायम गरेर सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तीन वर्षका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्स दिएको थियो । तदपश्चात् क्षमता अध्ययन गर्दा ७६२ मेगावाटभन्दा ठूलो बनाउँदा आकर्षक हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

सोही आधारमा २०७३ मा ७६२ मेगावाटको लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो तर अझै लाइसेन्स पाएको छैन । चार सय ५० को लाइसेन्सको अवधि पनि यही साउन १३ गते सकिएको छ । विगतमा गुरुयोजनामा पहिचान भएको यो आयोजनालाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कावेली ए (३७ं६ मे.वा.) र तल्लो हेवा (२१.६ मे.वा) को लाइसन्ेस जारी भएका कारण आयोजना अन्योलमा रहेको सरोकार समितिले जनाएको छ । अहिले प्राधिकरणलाई दुवै आयोजनाको ऊर्जा मौज्दातको अध्ययन गरी प्रतिवेदन ल्याउन मन्त्रालयले भनेको छ ।

जाइकाद्वारा सन् १९८५ मा गरिएको गुरुयोजनाअनुरुप १३ वटा ठूला आयोजनामध्येको तमोर एक हो । तेह्रथुमका ११ पाँचथरका ११ र ताप्लेजुङका आठ गाविसमा फैलने तमोर नदीमा २०५ मि अग्लो बाँध बनाउँदा नदीको पानी बाँध स्थलबाट ४० किलोमिटर क्षेत्रफलको तलाउ बन्नेछ । यो पोखराको फेवातालभन्दा करिब आठ गुणा ठूलो हुन्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले सम्भावना बोकेको तमोर आयोजना कानुनी उल्झन भए पनि सञ्चालनका लागि सहज बाटो खोज्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले काबेली र हेवा आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले नै छनौट गरेकाले अबको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।
आयोजनाबाट वार्षिक तीन हजार ३५४ गिगावाट पावर हिउँदमा र वर्षा याममा २४ घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ । आयोजनाले चार जिल्ला धनकुटा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लाका स्थानीयवासी लाभान्वित मात्र हैन समग्र देशको विकासमा टेवा पुग्ने बताइएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार यो आयोजना सम्पन्न गर्न तीन वर्ष अध्ययन र पाँच वर्ष निर्माण गरी आठ वर्ष लाग्नेछ । तमोर आयोजना आकर्षणका रुपमा बूढीगण्डकीभन्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त छ । उक्त आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे तमोर जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समूह, तमोर आयोजना संयुक्त सरोकार समिति र जलस्रोत तथा ऊर्जा पत्रकार समाजले संयुक्तरुपमा सरोकार भएका निकाय, राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध पक्षसँग आज अन्तक्र्रिया ग¥यो । कार्यक्रमका वक्ताले देशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना अघि बढाउन नियामक निकाय ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दतारुपता देखाउनुपर्ने औँल्याए ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय महत्वको तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई तत्काल अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तमोर आयोजना नाफायुक्त र देशको समृद्धिसँग जोडिएकाले सहमतिका साथ नियामक निकायले लाइसेन्स दिएर प्राधिकरणले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
“तमोर आयोजना देशको ऊर्जा संकट समाधान मात्र हैन पर्यटन र कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनमा समेत टेवा आयोजनालाई सफल बनाउन सबैको सक्रियता चाहिन्छ, पूर्वाञ्चल र समग्र देशको विकासमा यो आयोजनाले सहयोग पुग्छ”– उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका नेताद्वय डा मीनेन्द्र रिजाल, भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा (एमाले) का सचिव भीम आचार्य, प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल लगायतले तमोर जलाशययुक्त आयोजनालाई तत्काल अघि बढाउन सरोकार निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मोहनरत्न शाक्यले राष्ट्रिय महत्वको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणले देशको ऊर्जा संकट निवारणमा टेवा पुग्ने भएकाले प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार भूकम्पीय जोखिम नभएको तथा कम लगानीमा चाँडो फाइदा लिनसक्ने तमोर आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको र विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न दुई वर्ष लाग्नेछ । यो आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने बताइएको छ । प्रभावित आयोजनाका तर्फबाट काबेली ‘ए’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरसिंह भाटले राष्ट्रिय महत्वको ठूलो परियोजना भएकाले सरकारकै निर्णयमा भरपर्ने बताउनुभयो । लोयर (तल्लो) हेवा आयोजनाका प्रमुख सञ्जीवकुमार ठाकुरले आयोजनाको भविष्यबारे सरकारको निर्णय स्वीकार्य हुने बताउनुभयो ।

तमोर जलाशययुक्त सरोकार समूहका अध्यक्ष वसन्त नेम्वाङले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई सहयोग पुग्ने आयोजनाको काम चाँडो अघि बढाउन दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया