ओखलढुंगा अनुदान वितरण शिविर हेलिकोप्टरको यस्ताे छ कथा

ओखलढुंगा २३ मंसिर । ओखलढुंगाका सात गाविसका लागि आयोजना गरिएको अनुदान वितरण शिविर हेलिकोप्टर विवादले रोकिएको छ । गत शनिबार पलापुबाट शुरु भएको अनुदान तथा एकिकृत घुम्ती शिविरमा भुकम्पीडितसँग रकम असुलेर हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएपछि विवादमा परेको हो । लाभग्राहीबाट संकलित रकमबाट हेलिकप्टरमा साँसद र कार्यालय प्रमुख ओसारेको विषयमा विभिन्न संचार माध्यममा समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

भुकम्प पीडितसँग कालिका पलापु र फुलबारीमा एक हजारका दरले रकम असुलेपछि बहसको विषय बनेको शिविर बैंकका कर्मचारीहरुले विवाद नसुल्झिए सम्म गाउँ जान नसक्ने अडान राखेपछि अन्यौलमा परेको हो । गाउँमा शिविर शुरु हुन अघि नै लाभग्राहीबाट रकम संकलन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि बैंकका कर्मचारी गाउँ जान नमानेका हुन् ।

एउटै समस्या दोहोरिने र बैंक समेत विवादमा मुछिने भएको कारण सरोकारवाला सबैको छलफलले स्पष्ट निष्कर्ष ननिस्किएको खण्डमा बैंकका कर्मचारीहरु गाउँ नजाने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रबन्धक सुमन आचार्यले बताउनुभयो । ‘के गर्ने भन्ने टुंगो नलागेकाले अहिले गाउँ जान सकिने सम्भावना छैन ।’ आचार्यले भन्नुभयो । कालिका, पलापु र फुलबारीमा बिहिबार सम्ममा शिविर सम्पन्न भएपनि गाम्नाङटार, टारकेराबारी, रगनी र पोकलीमा शिविर स्थगित भएको छ ।

बिहिबार जिल्ला प्रशासनमा बसेको सर्वदलीय बैठकले समेत शिविरको टुंगो लगाउन सकेको छैन । विविरको खर्चबारे टुंगा नलागेकाले निर्णय हुन नसकेको हो । भूकम्प पीडित र गाविसको अनुदान खर्च गर्दा विवादमा परिएपछि राजनैतिक दल र कार्यालय प्रमुख पत्रकारहरुलाई दोष लगाएर पन्छिन थालेका छन् । बैकमा संचारकर्मीहरुले खर्चको विषयमा प्रश्न उठाउँदा सरोकारवाला नाजवाफ भएका थिए । शिविरको खर्चको विवरण आउन बाँकी रहेको पलापुका गाविस सचिव इश्वर ढुंगानाले बताउनुभयो ।

निर्णय नै गरेर रकम असुलियो

पलापु र कालिकामा शिविर सञ्चालन हुनु केही दिन अघि मात्रै गाविस स्तरमा सर्वपक्षीय भेला बसेर लाभग्राहीले शिविर व्यवस्थापन खर्च व्यहोर्ने निर्णय नै भएको बैठकमा सहभागीको भनाई छ । ‘पैसाको दर नतोकी पैसा उठाएर खर्च व्यहोर्ने निर्णय भने भएको हो ।’ एक जना बैठकका सहभागीले बताएका छन् । ‘तर उठेको पैसाले हेलिकप्टरमा नेता र हाकिम चढाउने र भाषण गराउने भन्ने चाँही निर्णय भएको होइन ।’ नामा उल्लेख नगर्ने शर्तमा तीन सहभागीले जानकारी दिए । गाविस सचिव ढुंगानाले पनि स्थानीय तहबाटै रकम संकलन गर्ने सहमति भएको बताउनुभएको छ । उक्त निर्णयको प्रतिलिपी माग गर्दा गाविस सचिव ढुंगानाले अहिले आफूसँग नभएकोले केही दिनपछि मात्र उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।

शिविर स्थगित भएका गाविसबासीले भने गाउँमै शिविर सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । ‘हामी खर्च व्यहोर्न तयार छौँ । हाम्रो शिविर कुनै नेता हेलिकप्टर चढेर आउनु पर्दैन ।’ टारकेराबारीका विशाल भट्टराईले टेलिफोनमा भन्नुभयो– ‘पैसा र बैंकका कर्मचारी भए पुग्छ । तर यही विषयलाई विवाद लिएर हाम्रो गाविसमा शिविर रोक्नु हुन्न ।’ शिविर सञ्चालन हुन लागेको भनिएका गाविसमा समेत लाभग्राहीबाट पैसा उठाउने काम शुरु भएको थियो । अहिले रकम उठाउन रोकिएको छ ।

विवाद नसुल्झिएकै समयमा प्रमूख जिल्ला अधिकारी एकदेव अधिकारीको सरुवा भएकोले समेत निर्णय गर्न गाह्रो भएको सरोकारवालाको भनाई छ । बिहिबार पनि जिल्लास्थित पाँच राजनीतिक दलहरुले विज्ञप्ति निकाल्दै बहकावमा परेर तथ्य सत्यलाई ढाकछोप गरि प्रकाशित गरेको झुटो समाचारको पछाडी नलाग्न भन्दै सरोकारवालालाई शिविर सञ्चालन माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा काँग्रेसका रुद्र अधिकारी, एमालेका मोहनकुमार श्रेष्ठ, माओवादी केन्द्रका विनोद सुनुवार, क्रान्तिकारी माओवादीका रुद्र फुयाल र नेकपा मालेका गुरु दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

केही दलका नेताहरुले समाचार लेखेर शिविर स्थगित भएकाले शिविर स्थगितबारे पत्रकारलाई सोध्न स्थानीयलाई भन्ने गरेो पाइएको छ । जिल्लास्थित पत्रकारहरुले भने राजनीतिक दलले सर्वसाधारण पीडितको पक्षमा जुटनुको सट्टा हेलिकप्टर चढ्न नपाएकै कारण लाञ्छना लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दिपेन्द्र रुम्दालीले सत्य तथ्य उजागर गर्दा राजनीतिक दलले कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा उतारे पनि कलमको माध्यमबाट प्रतिकार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…