कर्णाली सरकारको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक

सुर्खेत / कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको ‘आधारपत्र’ सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आज राजधानी सुर्खेतमा पत्रकार भेटघाट आयोजना गरी प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गरेको हो । आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले २०७६÷७७–२०८०÷८१ सम्मका लागि निर्माण भएको आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै यो १० परिच्छेदमा तयार गरिएको बताउनुभयो । पत्रकार भेटघाटमा उपाध्यक्ष प्रा डा रेग्मीले भन्नुभयो, “कर्णालीको विद्यमान मानचित्रलाई रुपान्तरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न ‘कर्णाली सोच, २१००’ निर्माण गरिएको छ जसले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ मूलमन्त्र पूरा गर्नेछ । आधारपत्र प्रथम पञ्चवर्षीय योजनासहित २५ वर्षमा कर्णाली प्रदेश र यहाँको मानचित्रलाई विकास र समृद्धिको लक्षित सफलतामा पु¥याउने महत्वपूर्ण जग हो ।”

उहाँले कर्णाली प्रदेशको अहिलेको कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन रु एक खर्ब १९ अर्ब रहेकामा पाँच वर्षमा रु दुई खर्ब ४० अर्ब पु¥याइने भन्दै यसका लागि सरकारले रु पाँच खर्ब २१ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार वर्षले कर्णालीको अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक खर्च कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुग्नुपर्दछ । लगानीबाट आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भव हुने बताउनुभएका उपाध्यक्ष प्रा डा रेग्मीले भन्नुभयो, “प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रले कर्णाली समृद्धिका लागि सातवटा क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन, पर्यटन र वातावरण, ‘विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन,’ सूचाना, सञ्चार र डिजिटल कर्णाली र सुशासनलाई विकासको प्रमुख संवाहक बनाएर प्राथमिकतामा राखेको छ ।”

उहाँका अनुसार प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले सार्वजनिक गरेको आधारपत्रअनुसार हाल कर्णालीका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय रु ६०६ बाट बढाएर अबको पाँच वर्ष (२०८०÷८१) मा रु.एक हजार १४७ अमेरिकी डलर पु¥याउने र हाल करीब ५१.२ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच वर्षमा २५ र २९ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबीलाई १८ मा झार्ने लक्ष्य बनाएको छ । आयोगका सदस्य डा दीपेन्द्र रोकायले कर्णाली नबनेसम्म सिङ्गो मुलुकको समृद्धि नहुने बताउनुभयो । “सङ्घीय सरकारले नै कर्णाली विकासमा बढी जोड दिनुपर्दछ र कर्णाली प्रदेश सरकारले आधारपत्रमा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ । विद्यमान संस्कारबाट माथि उठेर विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ”, सदस्य डा रोकायले भन्नुभयो । उहाँको अनुसार २९ प्रतिशत दलित रहेको यो प्रदेशमा उनीहरुलाई मूल प्रवाहीकरणका लागि सरकाले विशेष कार्यक्रम लागू गर्नाका साथै परम्परागत विकास पद्धतिको अन्त्य गरी जलविद्युत् उत्पादनमा जोड दिने तथा अर्थतन्त्रको तीन खम्बा कृषि, उद्योग र सेवालाई स्थापित गरेर लैजानुपर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…