स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ : राज्यमन्त्री दुगड

काठमाडौँ / महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई व्यवहारिकरूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घद्वारा यहाँ आज आयोजित कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने तथा कृषि, साना उद्यमलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने सरकारी व्यवस्था भए पनि लक्षित समुदायसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले उद्योग व्यवसायको विकासबाट स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकेमात्रै देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासतर्फ अग्रसर गराउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उद्यमी व्यवसायी जबसम्म समृद्ध हुन सक्दैनन्, तबसम्म उनीहरु सुखी हुँदैनन, जब उनीहरुलाई आफ्नो कामप्रति सन्तोष हुँदैन, तबसम्म यो देश समृद्ध हुन सक्दैन, सबैभन्दा पहिला महिला समृद्ध हुनुप¥यो देशका उद्यमी व्यवसायी समृद्ध हुनप¥यो अनि मात्रै देश समृद्ध हुन्छ ।”

सरकारले महिलालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन शुरु गरेको हो । यो कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले रु १५ लाखसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसका लागि प्रभावकारी व्यवस्था हुन नसकेको उहाँहरुको भनाइ छ ।

महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले महिला उद्यमीका लागि ऋण लिन खोजेको र आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि तीनदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८० वटा ऋणको फाइल रोकेर राखेको बताउनुभयो । महासङ्घ र बैंकबीच सम्झौता गर्दा बैंकको आधार मूल्यमा सरकारले दिने सहुलियतबाहेक बैंकले १.३८ प्रतिशत थप लिनसक्ने उल्लेख भए पनि वाणिज्य बैंकले ऋण दिनुका सट्टा सबै कागजात पुग्दा पनि बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा रहेका चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा रु चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड लगानी रहेको महासङ्घले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सरकारले तोकेको क्षेत्र र सीमाभित्र सहुलियत ऋण नदिने बैंकलाई कारवाही गर्ने बताउनुभयो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…