वित्तीय सङ्घीयता प्रारम्भ

काठमाडौँ / राष्ट्रले सङ्घीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेसँगै वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यास पनि प्रारम्भ गरेको छ । वित्तीय सङ्घीयतामा केन्द्रित रहेर आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वित्तीय सङ्घीयता चुनौतीपूर्ण भए पनि व्यवस्थापन गर्न कठिन नभएको बताउनुभयो । वित्तीय सङ्घीयता ७६३ स्थानीय तह र सात प्रान्तमा लागू भएको तथा केन्द्र सरकारबाट तिनलाई नियमितरुपमा मार्गनिर्देश भइरहेको जानकारी दिँदै उनले राजश्व सङ्कलन एवम् त्यसको बाँडफाँड भने केही चुनौतीपूर्ण भएको स्वीकार गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कर सङ्कलन खर्च व्यवस्थापन, राजश्वको बाँडफाँडलगायत सङ्घीयतामा वित्तीय क्षेत्रका चुनौतीको चर्चा गर्दै बजेटको ६० प्रतिशत रकम तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षा खर्च हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्ने खर्च अधिक रहेको तर स्रोत एवं साधन सीमित रहेका वास्तविकता औँल्याउँदै उहाँले केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका खर्च व्यवस्थापन पनि गर्दै आएको बताउनुभयो ।

सबै क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल सरकारलाई विकासमा साझेदारबाट निरन्तर सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि घाटा बजेट बनाउने प्रवृत्ति देखिएको बताउँदै उहाँले केन्द्र सरकार दोहोरो दबाबमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । देशको वित्तीय व्यवस्था सहजरुपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले लगानी वृद्धिको महत्व सङ्घीयतामा अझ बढेको बताउनुभयो । विश्व बैंकको राजधानीस्थित देशीय कार्यालय र नेपाल आर्थिक मञ्चले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।

Purbeli TV

तपाईको प्रतिक्रिया