अव्यवहारीक ऐन परिमार्जन गर्न जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघको ध्यानाकर्षण

जनकपुरधाम / नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको श्रावण १ गते देखि लागु हुनेगरी ल्याउन लागेको विभिन्न ऐन नियम कानूनको विरोधमा जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अर्थमन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । संघले पेश गरेको ज्ञापन पत्रमा निजी क्षेत्रको सुझाव तथा उद्योग, व्यावसायको सापेक्षतामा हुनेगरी अव्यवहारीक ऐन परिमार्जन गर्न संसोधन गर्न माग गरेका छन् ।

उक्त मागहरुमा १ हजार भन्दा माथि ज्याला भुक्तानी गर्नु परेमा सम्बन्धित ज्यालादारी कामदारको पेन नं. आवश्यक पर्ने प्रावधान अव्यवहारीक रहेकोले खारिज गर्नुपर्ने, ढुवानीमा लगाईएको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर अव्यवहारीक रहेको न्यूनतम आधारभूत खाद्यय वस्तुहरुमा लगाईएको मुल्य अभिवृद्धि कर खारीज गर्नु पर्ने, बैँक व्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने, भारतीय मुलका कामदारहरुलाई सूचिकृत गर्ने व्यवस्था सरल तथा स्थानिय तहबाटै हुनु पर्ने, भारतबाट भिठामोड भन्सार हुँदै आउने सवारी साधनलाई जनकपुरधामसम्म भन्सार छुट पुर्जीको व्यवस्था हुनु पर्ने तथा पुस्तक खरिदमा चैत १५ गते देखि भन्सार महसुल लगाईएकाले सो अव्यवहारीक रहेकोले खारीज गर्न माग जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित साहले गरेका छन् । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामको प्रमुख कर अधिकृत जय बहादुर भण्डारी लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…