मदरसा बोर्ड गठन गर्न सरोकारवालाको माग

नेपालगन्ज, २८ पुस । “पवित्र कुरानले शिक्षा तथा तालिम लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर हामी आफ्नो धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण हुने शैक्षिक व्यवस्थालाई मान्न कदापि तयार छैनौँ ।” मुस्लिम धर्मगुरु एवम् बरकतिया मदरसा विद्यालयका प्रधान अध्यापक मौलाना जियाउल मुस्तफा नूरानीको यो भनाइले मुस्लिम समुदाय शिक्षाप्रेमी हुनुका साथै आफ्नो धर्मप्रति पनि उत्तिकै प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ ।

मुलुकमा सञ्चालित मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने सरकारी प्रयासलाई मुस्लिम समुदायले सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरे पनि समुदायको धर्म, संस्कृति भने शिक्षाका नाममा बिथोलिन हुँदैन भन्नेमा उनीहरु अत्यन्त सचेत देखिन्छन् ।
मुस्लिम अगुवा सिराज खानको भनाइ छ – “परम्परागत रुपमा सञ्चालनमा रहेको मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरण गर्न खोजिएको हो वा सामुदायिकीकरण गर्न खोजिएको हो, सबैभन्दा पहिले यस विषयमा सरोकारवालाहरु स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।”

सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने उद्देश्यले तोकिएको प्रक्रिया पु¥याएर मदरसा दर्ताको व्यवस्था मिलाए पनि मुस्लिम समुदायको माग सम्बोधन नभएकाले मदरसाको पठनपाठन अभैm व्यवस्थित हुन सकेको छैन । “मदरसा दर्ता प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन” मुस्लिम अगुवा खानको थप भनाइ छ – “राहत अनुदान पाइने लोभमा पनि मदरसा दर्ता भएको पाइएको छ, मुस्लिम धर्मग्रन्थहरुसँग पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाइएको छैन र मुस्लिम संस्कृतिमा गैरमुस्लिमलाई जोड्न नसक्नुका कारण पनि मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने उद्देश्यले पूर्णरुपमा सार्थकता पाउन नसकेको हो ।”

सरकारले मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलप्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्यले मदरसालाई विभिन्न शीर्षकमा राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आए पनि मुलुकका विद्यमान मदरसाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको ठोस योजना तर्जुमा नगरिएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ ।

“भुइँमा बसेर पढ्नुपर्छ, गर्मी महिनामा अत्यन्त गर्मी र जाडो महिनामा अत्यन्त जाडो हुने कक्षा कोठा छ, कक्षा कोठामा फर्निचर छैन, विद्यार्थीलाई डे«सको व्यवस्था छैन” – विद्यार्थी मुस्कान खानले प्रकट गरेको यो पीडाले पनि मदरसामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको वास्तविक अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।

मदरसा विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएकाले एउटै कक्षा कोठामा फरक फरक कक्षा तहमा विद्यार्थीलाई एउटै समयमा पढाउनु पर्ने बाध्यता पनि देखिएको छ, । मदरसाको आफ्नो आयस्रोत खासै छैन, विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कले दिगो रुपमा मदरसालाई धान्न ग्राहो छ यी कुरालाई सम्बोधन गरिएन भने मदरसाको मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रममा मात्र सीमित हुने चिन्ता पनि सरोकारवालाहरु व्यक्त गर्दछन् ।

एकातिर मदरसा शिक्षाप्रति सरकार तथा सरोकारवाला पक्षले यसरी चिन्ता तथा चिन्तन गरिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ मदरसा शिक्षाका नाममा फाइदा लुट्ने तत्व पनि जुर्मुराएको पाइन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेमा दर्ता भएका मदरसा मात्र होइन, यहाँ दर्ता नै नगरी थुप्रै मदरसा सञ्चालन गरिनुले पनि मदरसा शिक्षामा शिक्षा माफियाहरुले पकड मजबुत बनाउँदै लगेको पाइन्छ ।

त्यसखाले ‘झोले’ मदरसाका कारण मदरसा मूलप्रवाहीको उद्देश्य पूरा हुनमा बाधा त परेको छ भने दर्ता नभएका मदरसामा अध्ययनरत विद्यार्थीको भविष्यसमेत अन्धकारतर्फ धकेलिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार, हाल यस जिल्लामा माध्यमिक तहको दुई, निमावि तहको तीन र प्रावि तहको ११६ मदरसा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका ती मदरसालाई सरकारले मदरसाको तहअनुसार अनुदान सहयोगसमेत दिँदै आएको छ ।

तर, दर्ता नभएका मदरसा पनि सञ्चालनमा आएकाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले त्यस्ता मदरसालाई कारबाही गर्न नसक्दा मदरसा शिक्षा मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रम प्रभावित भइरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

“दर्ता भएका प्रायः सबै मदरसाको व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार गर्ने र दर्ता नभएका मदरसालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रयास भइरहेको छ, यसका लागि मुस्लिम समुदाय पनि चनाखो र गम्भीर हुनु आवश्यक छ” – बाँकेका सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोर्खबहादुर थापाको भनाइ छ ।

मदरसा शिक्षालाई २१औँ शताब्दीको वैज्ञानिक तथा मुस्लिम समुदायको धर्म तथा सांस्कृतिक भावनासँग मेल खाने बनाउने हो भने सरकारले तत्काल ‘मदरसा बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने मुस्लिम समुदायका अगुवा तथा सरोकारवाला निकायले अघि सारेका छन् । रासस

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...