निजामती कर्मचारीकाे माग सम्बाेधन नगरे सरकार बिरूद्द कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी : चेतनाथ न्यौपाने

लामो समयदेखि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक २०७७ असार १५ गते समितिको बैठकले बहुमतको निर्णयले पारित गरेको छ । यो संगै निजामती कर्मचारीहरु अहिले आन्ददोलनमा छन् । आन्दोलका विभिन्न चरणहरु लिएर उनीहरु अहिले आफ्नो अधिकार प्रप्तिको लडाइमा छन् । के अहिले उनीहरुले शुरु गरेको अन्दोलन जायज होला त ? उनीहरुको अन्दोलनले अब कुन रुप लेला यसै विषयमा ननेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका उपमहासचिव चेतनाथ न्यौपानेसंग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

संघीय निजामती सेवा ऐन, २०७५ को विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भयो नि यसलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ?

निकै लामो समयदेखि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक २०७७ असार १५ गते समितिको बैठकले बहुमतको निर्णयले पारित गरेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको मूल मार्ग दर्शकको रुपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्नुपर्ने सुझावहरुको प्रतिवेदन समितिको बैठकले बहुमतको निर्णयबाट पारित हुनु राम्रो विषय होइन यो ऐन सर्वमान्य हुनुपर्दछ । निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडयुनियहरुले पटक – पटक सल्लाह, सुझाव राखेका छन । त्यसमा पनि विशेषगरी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले कयौं पटक वार्ता, संवाद, सौदावाजी अगाडि बढाउदा समेत सबै कुरालाई वेवास्ता गरी निजामती कर्मचारीहरुको अधिकारिक ट्रेड युनियनसंग समेत छलफल नगरी तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रति हाम्रो संगठनको घोर आपत्ति रहको छ ।

तपाईहरुको असहमतीका विषयहरु के के हुन ?

मुख्यतः आन्दोलनको जगबाट उठेको ट्रेड युनियन अधिकार हाम्रो प्रमुख विषय हो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको समयमा राजनीतिक दलरहरु रिङ्गरोड बाहिर आन्दोलन गर्दै गर्दा सिंहदरवार भित्र पहुँच पु¥याउन र आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन राजनीतिक दलहरुले २०६२ चैत ३० गते कर्मचारीहरुलाई गरेको आव्हान,२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनबाट पुनः स्थापित भएको संसदबाट निजामती क्षेत्रमा कार्यरत उपसचिव स्तरसम्मका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने गरी मिति २०६३ वैशाख २८ गते पारित भएको संकल्प प्रस्ताव, नेपाल सरकार र निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु बीच मिति २०६३ आसार १० मा भएको संझौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीज्यूहरुसंगको हाम्रो पटक पटकको भेटमा भएको विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा रहेका प्रावधानहरु जस्ताको तस्तै रहने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने आश्वासनको बर्खिलाप हुने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अधिकार नभएको एकल युनियनको प्रावधान रहनेगरी गरिएको प्रतिवेदन गम्भीर र आपत्ति रहेको छ ।

ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा मात्र गर्नु भयो नि ? कर्तव्य र सदस्य हितको कुरा छोड्नु भएको हो ?

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन यो विषमा सचेत छ । हाम्रा सबै सदस्यहरुको समस्याका विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ । सबै विषयहरु त यहाँ उल्लेख गर्न सकिदैन । मुख्य मुख्य कुराहरु उल्लेख गर्न चाहान्छु ।

– समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्दा भएका गम्भीर त्रुटिहरु , राजपत्र अनंकित र राजपत्रांकित वीचको ठूलो खाडल, सेवा प्रवेश गरेको पददेखि कम्तीमा २ तह वा श्रेणीमा बढुवाको सुनिश्चित्ता हुनुपर्ने, कुनै पदहरुमा कार्यरत कर्मचारीको ७ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि स्वतः माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुने उल्लेख भएकोमा एउटा पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र उक्त किसिमको व्यवस्था गरी रहदाँ अन्य कर्मचारी जुनपदमा नियुक्ति भयो सोही पदमा अवकास हुने अवस्थालाई पनि ध्यान पु¥याई सबैलाई प्राकृतिक न्यायको शिद्धान्त र समानताको हक विपरित नहुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने, राजपत्र अनंकितबाट राजपत्रांकितमा बढुवा हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्ने, सबै सेवामा बृत्तीविकासको सामान अवसर प्रदान गर्नु पर्ने, तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकै प्रकारको प्रणाली र श्रेणीगत वा तहगत कायम गर्नु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषा भित्र समेट्नु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा प्रतिष्पर्धा गर्न सबै पदका कर्मचारीहरुलाई अन्तरसेवा प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हुनु पर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको पदमा प्रतिष्पर्धा गर्ने उमेरको हद नलाग्ने, तिनै तहमा सेवा प्रदान गर्दा क्षतिपूर्ति सहितको सेवा प्रवाहको ग्यारेण्टी गरिनु पर्ने, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने लगायतका तमाम विषयहरु हाम्रा सरोकारका विषयहरु हुन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमका मन्त्रीले संसदमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेपछि पास हुन्छ नि । यि तपाईले भनेका विषयहरु कहिले संवोधन हुन्छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यो विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुदाँ यसमा नमिलेका धेरै विषयहरु मिलाउनु पर्छ भनेर माननीय सासंदज्यूहरुबाट जम्मा ८१ वटा संशोधन प्रस्तावहरु परेका छन । देशको संमग्र प्रशासन संयन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्ने ऐनको मस्यौदामा ८१ वटा संशोधन पर्छन भने त्यो ऐन कस्तो बन्ला ? मलाई त लाग्छ त्यो विधेयक संशोधन हैन अब पुनः लेखन गर्नुपर्छ । ता कि अवका धेरै वर्षहरुसम्म पनि पुनः संशोधन गर्नु नपरोस् । कानून निर्माण कर्ता जति सक्षम बन्यो कानुन त्यतिनै समृद्ध बन्ने हो । जहँंसम्म माननीय मन्त्रीज्यूले संसदमा प्रस्ताव गर्ने कुरा गर्नु भयो, समितिको यो निर्णय प्रति माननीय मन्त्रीज्यू आफै सन्तुष्ट हुनु हुन्न । यो विधेयकको मस्यौदा गर्दाका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री माननीय लालबाबु पण्डित समेत सहमत हुनुहुन्न भने मन्त्रीहरु नै असन्तुष्ट रहेको ऐन संसदबाट कसरी पारित होला र ? मन्त्रीपरिषदले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सबैको सहमती अनुसारको ऐन जारी हुन्छ ।

समितिले प्रतिवेदन दिई सकेपछि पुनः मन्त्रीपरिषदमा छलफल होला त ?

यस भन्दा अघि पनि यही समितिले हचुवाको भरमा सबै स्थायी कर्मचारीलाई अवकास दिएर करार प्रकृयाद्धारा मुख्य सचिव लगायतका सबै पदमा करारमा कर्मचारी व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । यस्ता विवादित सबै निर्णयाहरु कार्यान्वय गर्न सकिन्छ होला र ?

प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा आपत्ति जनाउनु भयो नि ?

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशको प्रमुख सचिव संघीय सरकारको कर्मचारी र प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारका कर्मचारीलाई खटाउने गरी प्रतिवेदन पेश गरेको छ । के स्थानीयतहहरु प्रदेश सरकारमातहतका हुन र ? सम्बन्धित स्थानीय तहका कर्मचारीबाट नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

होईन भने अहिलेको व्यवस्था बमोजिम संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा पठाउने व्यवस्था नै ठीक छ । अहिले प्रस्तावित व्यवस्था बमोजिम हुने हो भने धेरै स्थानीय तहहरुमा प्रदेश सरकारको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा स्थानीय तहहरुबाट स्वीकार नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । संघीय सरकारको कर्मचारी आउदा संघीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान समेतको कुरा उठ्ने हुदाँ अस्वीकार गर्ने अवस्था कम हुन्छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले बिग्रेका विषयहरु सच्याउन अब के गर्छ त ?

हामीले हाम्रो अगुवाईमा अन्य ३ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरु नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सागठन(निजामती केन्द्रीय समिति) र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मंचलाई समेटेर असार १५ गते नै अन्तर ट्रेड युनियन सञ्चाजलको बैठकबसी हाम्रा साझा मुद्धाहरुलाई मागको रुपमा अगाडि सारेर ती मागहरुलाई मागपत्रको रुपमा नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउदै प्राप्त अधिकारहरु रक्षाका लागि चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु तयगरी घोषणा गर्न निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गरिसकेको छौं । साथै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको आम कर्मचारी विरोधि दफाहरुलाई तत्काल हटाई माथि मैले उल्लेख गरेका विषयहरु लगायतका सुझावहरुलाई समावेश गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरु, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु तथा नेपाल सरकारमा अनुरोध गरेका छौं ।

आधिकारीक ट्रेड युनियनले आन्दोलन घोषणा गर्छ त ?

निजामती कर्मचारीहरुका वृत्ति विकास लगायतका यस भन्दा अगाडि प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न तथा हालसम्म प्राप्त हुन नसकेका विषयहरु प्राप्तिको लागि निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलको संयोजकत्वमा ६०१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गरी चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी आन्दोलन शुरु गरिसकेको छ ।

कार्यक्रमहरुः
– २०७७ साल असार १६ गते पत्रकार सम्मेलन र बेलुकी ५ः १५ बजे माईतीघर मण्डलामा मौन विरोध प्रर्दशन ।
– २०७७ साल असार १७ गते सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू र सम्मानीय सभामुखज्यूलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउने ।
– २०७७ साल असार १८ गते सबै प्रदेश र जिल्ला र विभागीय कार्य समितिबाट ज्ञापनपत्र ।
– २०७७ साल असार १९ गते सबै सरकारी कार्यालयहरुमा हाते पर्चा बितरण ।
– २०७७ साल असार २० गते बिज्ञ र ट्रेड युनियनहरु बीच अन्तरक्रिया ।
– २०७७ साल असार २१ गतेदेखि सबै कार्यालयहरुमा मागपत्र छातीमा टास गरी आ– आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने ।

आन्दोलन गर्ने भन्नु हुन्छ नि, सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनु पर्दैन ?

आन्दोलन के का लागि भन्ने कुरामा पहिले स्पष्ट हुनुपर्छ । साविकका ऐन नियमहरुले दिँदै आएको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरहरु गणतन्त्रको प्राप्ति पछि कम्युनिष्टको झण्डै २ तिहाई बहुमतको सरकारले कटौती गर्छ भन्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।

श्रमिकरमजदुर वर्गको अधिकारका विषयमा यो सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीका माननीय सांसदहरु यस प्रकारको हदसम्म झर्नु गलत कुरा हो । खाईपाई आएको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास तथा अधिकारहरु रक्षा गर्नको लागि हो आन्दोलन । कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च रह्यो भने मात्र सेवा प्रवाह गुणस्तरयुक्त हुन्छ । गिर्दो मनोबल लिएर गरिएको सेवा प्रवाहमा गुणस्तर नहुन सक्छ । गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाहको लागि पनि अधिकार रक्षा गर्नु छ । साथै हाम्रो सगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन धेरै पहिलेदेखि नै क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको ग्यारेन्टीको माग गरेको छ । हामी आन्दोलनमा सहभागी हुन जादाँ मार्का पर्ने सेवा ग्राहीलाई हाम्रो तलवबाट क्षतिपूर्ति दिन तयार छौं । राज्यको नीति नियम कानूनको कारणले सेवाग्राही मार्कामा परेको भए राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकार तयार छैन ।

आन्दोलन सफल होला त ?

मलाई चर्को रुपमा आन्दोलन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) र श्रम ऐन २०६४ को दफा १८० उपदफा १(ख) मा ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(क्ष्ीइ) को आधारभूत अभिसन्धि नं. ८७ ले हरेक मजदुर तथा श्रमिकले आफुले रोजेको यूनियनमा सहभागी हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । उक्त आधारभूत अभिसन्धी सबै राष्ट्रलाई पालना गर्न वाध्यकारी भएको र क्ष्ीइ कै नं. ९८ ले सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । जुन धारालाई नेपालले अनुमोदन समेत गरी सकेको छ । यि सबै विषयहरु अध्ययन गर्दा नेपालका सरकारहरु श्रमिक पक्षीय, मजदुर पक्षीय भएको कारणले तपाईले भनेजस्तो आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आउदैन । सरकारले ती कुराहरु बिर्सिए जस्तो लागेर सम्झाउनका लागि मात्र आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक भएका हुन ।

सरकारले सुनेन भने ट्रेड युनियनहरुले के गर्छन ?

सदस्यहरुको हक हित, वृत्ति विकास र प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न जस्तो सुकै कदम चाल्नु परे पनि पछि नपर्ने कुरा विभिन्न समयमा भएका गतिविधिहरुबाट शिक्षा लिन सकिन्छ । पञ्चायती शासनले गरेको भष्ट्राचारको छानविन गर्न माग गर्दै पोखरामा झपेन्द्र कार्की, वृत्ति विकास र सेवा सुविधाको माग गर्दै गरिएको आन्दोलनमा खोटाङ्गमा मनोज जोशी र स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै गर्दा मुगुमा सुरेन्द्र वि.क.ले सहादत्त प्राप्त गर्नु भएको र कयौं अग्रजहरुले जागिरबाट हाल धुनु परेको कुरा अझै ताजै छ ।

अन्तमा ?

भन्न धेरै कुरा बाँकी छन । जुन यहाँ उल्लेख गर्न सम्भव छैन । छोटो रुपमा भन्दा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका सबै नेता, कार्यकर्ता, सुभेच्छुक, संघीय सरकारका कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीहरुलाई प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र आगामी दिनमा जागिरे जीवनलाई सुमधुर बनाउदै सेवा प्रवाहमा खटिन गरिने लडाईलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी तयारी रहन अनुरोध गर्दछु ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…