खाडीमा मात्रै ५० लाख व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने आईएलओको अनुमान

काठमाडौँ — कोभिड–१९ का कारण खाडी क्षेत्रमा ५० हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले जनाएको छ । यसको असर त्यहाँ काम गर्ने हजारौं नेपालीलाई पर्ने देखिएको छ । भाइरसका कारण त्यहाँका कम्पनीले नेपाली कामदारलाई बेतलबी बिदा दिन थालेका छन्।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा मुख्य कार्यालय रहेको क्रेभिया रेस्टुरेन्टले मार्च २७ मा आफ्ना कामदारका लागि सूचना गर्‍यो । क्रेभियाले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न चालिएको कदमबाट आफ्नो कम्पनीको आर्थिक अवस्थामा ठूलो असर परेको भन्दै अप्रिल १ देखि जुलाई ३१ सम्मका लागि कामदारलाई बेतलबीमा बिदामा राख्ने नीति लिएको जनायो । यो कम्पनीमा झन्डै २ सय ५० जना नेपाली काम गर्छन् । कम्पनीको यूएई, साउदी अरब, कुवेत र बहराइनमा ब्रान्च रेस्टुरेन्टहरू छन् । यसका सबै रेस्टुरेन्टहरू अहिले बन्द रहेका ठुल्ठूला मलभित्र छन् । क्रेभियाले कामदारको रोजगारीको सुरक्षाका लागि भन्दै अल्पकालीन नीति लिइएकाले यसलाई पालना गर्न कामदारलाई निर्देशन दिएको थियो ।


यो कम्पनीमा ८० हजार देखि २ लाख रुपैयाँ तलब पाउने नेपाली छन् । ‘कम्पनीले हजारदेखि ७ हजार ५ सय दिराम तलब खाने र ५ हजार दिराममुनि तलब खानेका लागि फरक–फरक नीति लिएको छ । ५ हजार दिराममाथि तलब खाने ५० प्रतिशत र ५ हजार दिरामभन्दा कम तलब खाने २५ प्रतिशतलाई बेतलबी बिदामा राख्ने नीति लिएको छ,’ एक नेपाली कामदारले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब सबैले काम निरन्तर पाउने अवस्था छैन । अब आलोपालोअनुसार काममा जाने र बेतलबी बिदामा बस्ने अवस्था आएको छ ।’

कम्पनीले स्वैच्छिक रूपमा बस्नका लागि अपिल गरिसकेको छ । यूएईमा लत्ताकपडा बेच्ने रिटेल स्टोर, होटल र रेस्टुरेन्ट, सेक्युरिटी कम्पनीहरूले कामदारलाई बेतलबी बिदामा राख्न थालिसकेका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन थालेपछि कम्पनीले कामदार कटौती गर्न थालिसकेका छन् । कम्पनीले कामदार कटौती गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा आफ्नै खर्चमा क्याम्प वा कोठामा बसिराख्न बाध्य भएका छन् ।

सुरक्षा सेवा प्रदायक कम्पनी कोस्टगार्डले झन्डै ४ सय ५० जनालाई बेतलबी बिदामा राखिसकेको छ । ‘बेतलबी बिदामा राख्ने भएपछि मैले ५८ दिनको बिदा स्वीकृत गराएँ । दुबई विमानस्थलबाटै फर्कनुपर्‍यो । मेरो बिदा दुबईमै बसेर खेर गइरहेको छ । फेरि ड्युटीमा आबद्ध हुन पाइएन,’ उमेश पाण्डेले भने, ‘धेरै ठाउँबाट कम्पनीको ठेक्का रद्द भइरहेको छ ।’

साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमन र कतारमा रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मुख्य कार्यालय यूएईमा छ । यूएई सरकारले निजी क्षेत्रलाई बचाउनका लागि कामदार कटौतीदेखि बेतलबी बिदामा राख्न पाइने अस्थायी नीति ल्याएपछि कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । ‘अहिले सामान्य अवस्थामा जसरी श्रमिकका अधिकार रक्षा हुने अवस्था भएन,’ पाँचतारे होटलमा कार्यरत संखुवासभाका रतन शेर्पाले भने, ‘पहिला यही क्षेत्रमा कहिले समस्या भोग्नुपरेको थिएन । कोरोना भाइरसका कारण होटल बन्द हुने अवस्था आएपछि हामी चुप लागेर बस्नुको उपाय छैन ।’

यूएई मानव संसाधन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका कम्पनी र कामदारका लागि नयाँ मागदर्शन जारी गरेको छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढीलाई कार्यालयमा काम लगाउन पाइने छैन । कामदारलाई तलबमा राख्न वा बेतलबी बिदामा राख्न पाइनेछ । आर्थिक अवस्था हेरी स्थायी रूपमा लागू हुने गरी तलब कटौती गर्न पाइनेछ । पछिल्लो तीन वर्ष ९ लाख ७३ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । गत आर्थिक वर्ष खाडी तथा मलेसियाबाट ८।७९ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । करिब ८८ प्रतिशत कामदार खाडीमा कार्यरत छन् ।

खाडीका सबै देशले निजी क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन बृहत् कोष स्थापना गरेका छन् । त्यो कोषले आप्रवासी कामदारको तलब व्यहोर्ने कि नव्यहोर्ने प्रस्ट बताएको छैन । साउदी अरबले भने आफ्ना नागरिकका लागि ६० प्रतिशत तलब सरकारी कोषबाट वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० ले मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार खाडीमा मात्रै ५० लाख कामदारको पूर्ण रोजगारी गुम्न सक्नेछ । जसमा बढीजसो मध्यम आम्दानी गर्ने खालका कामदार पर्नेछन् । सन् २००८र९ मा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीभन्दा बढी असर कोरोनो भाइरसबाट पर्ने आईएलओको भनाइ छ । ‘कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न चालिएको कदमबाट सबैभन्दा बढी खाना सेवा गर्ने रेस्टुरेन्ट, होटल, उत्पादन, रिटेलसँग सम्बन्धित व्यापार र प्रशासनिक गतिविधि उच्च जोखिममा परेका छन्,’ आईएलओका महानिर्देशक गे राइडरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।

खाडीमा रहेका नेपाली राजदूतहरूले कति नेपालीले रोजगार गुमाउनेछन् भन्ने अहिले अनुमान लगाउन हतार हुने बताएका छन् । ‘निजी क्षेत्र धराशायी हुने वातावरण देखिएको छ । यहाँको आर्थिक अवस्था बलियो छ । यहाँको सरकारले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने हिसाबले पनि रोजगारीमा असर गर्छ,’ एक राजदूतले भने, ‘सेवा क्षेत्रमा त पक्कै असर पुग्नेछ ।’ साभार स्रोत : इकान्तिपुर

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…