के लैङ्गिक समानताको बहसकाे जिम्मा महिलाको मात्र हो ?

इटहरी / गत कार्तिक ४ गते सुनसरीको चतरा स्थित महायोगी सिद्धबाबा आध्यात्मिक प्रतिष्ठानमा सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाइ आश्रममा आफ्नै अनुयायीलाइ जबरजस्ति करणी गरेको अभियोगमा प्रहरीले १६ मंसिरमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । सोही मुद्दामा मिति २०७२, पुस १४ गते पुर्रपक्षका लागि थुनामा पठाउने यथेष्ठ प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत सुनसरीले ३ लाख धरौटीमा आरोपीत कृष्णबहादर गिरीलाई छाडेको छ ।

यसै पनि उनको धार्मीक आवरण भित्र लुकेका थुपै कर्तुतहरुको बेलीबिस्तार स्थानिय तथा राष्ट्रिय संचारमाध्यमबाट प्रकाशित भइसकेका छन । संचार माध्यम साथै सामाजिक ंसंजालमा उनका पक्ष तथा विपक्षमा विभिन्न खालका टिका–टिप्पणी देखिन्छन् । सामान्यतया न्याय सम्पादनमा उच्च प्रभाव पर्नसक्ने सम्भावना भएका केशहरुमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन र संवैधानिक हैसियत प्राप्त न्यायलय हुदाहुदै पनि अनुसन्धान प्रक्रिया निश्पक्ष होस् न्यायलाई शक्तिले प्रभावमा नपारोस् भन्ने हिसाबले नागरिक समाजको खवरदारी हुनेगरेको पाइन्छ । खवरदारिको एउटै मात्र उद्देश्य न्याय निश्पक्ष होस् भन्ने नै हो ।

शोभा बजगाई

उता पिडीत महिला मलाइ हिप्नोटाइज गरि बलात्कार गरियो । म माथि अपराध भयो भनेर प्रशासन र न्यायलयमा हार गुहार गरिरहेकीछन । उनका म्यासेज संचार माध्यममा प्रकाशित पनि भए । यसले पितृसत्ताको उन्माद बोकेका व्यक्तिरुलाइ यति सजिलो बनाइदियो कि अनुनय विनय गरेर ओच्छ्यानमा उत्तानो परिदिने अनि नमिलेपछि बलात्कार भन्दिने, भन्न समेत भ्याए । लाग्छ कि महिला सुत्नैका लागि बनेका हुन् । महिलालाइ रहर हुन्छ र ! मलाइ फलानोले बलात्कार गर्यो, मलाइ फलानोले प्रयोग गर्यो, म हिंसामा परे आदि भन्न । महिलाइ हिंसा भयो भनेर बोल्न त्यति सजिलो पनि छैन जति आंकलन गरि चौक चौकमा महिलालाइ अधिकार बढि भयो भनेर धावा बोलिन्छ ।

जब जब लैङ्गिक हिंसाका घटना बाहिरिन्छन तब महिला किन बोल्दैनन्…..भन्ने बहस उठ्न थाल्छ । लैङ्गिक समानताको बहस महिलाको मात्र हो भन्ने परिपाटिमा कहिलेसम्म हामी गुज्रने ? यस प्रकारका मानसिकताले गम्भिर प्रकृतिका घटनाको ग्राहयता कम गरिदिन्छ । लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणमा पुरुष सहभागिता लाई नेपाल सरकारले अंगिकार गरिसकेको छ । पुरुष सहभागिता रणनिती २०७५ जारी भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणमा भएका असल अभ्यासको अनुसरण गर्न, पितृसत्तात्मक सामाजिक मुल्य मान्यतामा रुपाण्तरण गर्न, लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृति अवलम्बन र विकास गर्न पुरुषको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने दायित्व समुदाय स्तरदेखि हाम्रो हो भन्ने भावना र व्यवहारको तादाम्यात्मक मेलको खाँचो रहेको छ ।

धर्म अफिम हो भनेर कार्ल माक्स भन्छन । हामि यहि अफिममा लटपटिएका छौ । जसको एउटा उदाहरण हो धर्म गुरुको नाममा हुने घिन लाग्दो यो रमिता । धर्म हामिले दैनिक जीवनमा महसुस गरिने विषय हो । चाहे कुनै पनि प्रकारका मार्गको अनुसरण गरौ या यसले स्थापित गरेका मान्यताहरु जानि नजानी हाम्रा जीवनमा लागु गरौ । अन्त्यत धर्म भन्दा पर हामि छैनौ । धर्म कानुनको एउटा स«ोत पनि हो । यसर्थमा पनि धर्मको प्रभाव अनुमान गर्न सकिन्छ ।

ढोङ्ग र धर्मभित्रको आवरण ओडेर जब कथित सिद्धबाबाले सम्वन्ध भोग गरे अनि भगवानको सक्षात्कार हो, तिम्रो भक्ति देखेर ठाकुरजीले शरण लिनुभएको हो, मैले केही गरेको होइन….भन्ने समेत दुस्साहस गर्न सके यो शक्तिको एउटा दम्भ र परिणती हो । पिडीत महिलालाइ हिप्नोटाइज गरियो गरिएन त्यो अलग पाटो भयो, पिडीत महिला पनि निरन्तर कथित सिद्धबाबाको सम्पर्कमा रहनु हुन्नथ्यो जस्ता टिका टिप्पणी गरिरहदा…… यहि हाम्रो समाज हो जहाँ महिलाले प्रयोग गर्ने भाषा, लवज, व्यवहार, पहिरन, आनिबानी, महिलाको दिनचर्या र सम्पुर्ण स्कुलिङ्ग नै विभेदकारी रुपमा निर्माण गरिएको छ । अनि यो विषय जग जाहेर हुदाहुदै पनि किन व्याख्या हुदैन ? जसको कारणले साच्चिकै महिला पिडीत भएकि पो हुन् कि ! भनेर किन सोचिदैन ? महिलाप्रति किन संवेदना जाग्दैन ? फेरी हामिले यो पनि सम्झनु पर्ने हुन्छ कि जघन्य प्रकृतिका अधिकांश घटनामा पिडक शक्तिशालि हुन्छन् । राष्ट्रिय स्तरको एक गैर सरकारी संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७६ को तथ्याङ्गलाइ आधार मान्दा १३१९ वटा घटनामा बलात्कारका घटना १४३ (१०.८४%) रहेका छन । जसमा पिडकको रुपमा सबैभन्दा बढि छिमेकी, परिवारका सदस्य र नजिकका आफन्त बढि रहेको पाइन्छ । यसबाट पनि पिडीत र पिडक बिचको सम्वन्ध कुन स्वरुपमा रहेको हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

आयरल्यण्डकि लेखक तथा मनोविज्ञ निगेल बारबर आफ्नो आलेखमा लेख्छिन कि धर्म राजनितिज्ञहरुका लागि बढि उपयोगि मानिन्छ किनकी उनिहरु समाजको स्तरिकरणका व्याख्याता हुन् । यो भनाइले धर्म र राजनितीको अन्तरसम्वन्ध बुझाउछ । अनि अक्सर महिला ंिहसाका घटनामा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप र आरोपितहरुलाइ दिने गरेको राजनैतिक प्रश्रयका उदाहरणहरुले पनि लेखकको भनाइलाई पुष्टि गर्छ । यथेष्ठ प्रमाणको रुपमा आरोपितले पिडितसंग माफि मागेको अडियो रेकर्ड उनकै भएको प्रमाणित हुनु, आश्रमका अन्य अनुयायिलाइ पठाइएको यौन प्रस्तावका म्यासेज उनले प्रयोग गर्ने मोबाइलबाट पठाइएको प्रमाणित हुनु लगायतका प्रमाण फौजदारी कानुनले ब्याख्या गर्दा गर्दै पनि उक्त अभियुक्तलाइ पुर्रपक्षका लागि थुनामा नपठाइनुले न्यायप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उव्जाएको छ ।

पिडीत महिलाकै शव्द सापटि लिएर भन्नुपर्दा मैले भगवान ठानेको सिद्धबाबा बाट त बलात्कृत भए–भए तर आज अदालत बाट समेत बलात्कृत भए । उनको यो अभिव्यक्तिले कानुनी राज्यमा रहेका नागरिकको न्यायलय प्रतिको निष्ठा कस्तो छ भन्ने प्रतिविम्वित गराउँदछ । यद्यपी, पिडीत महिलाले न्याय पाउने आशा मरेको छैन । र उनको यो लडाइ पनि हैन । आफैले चुनेर पठाएका नेताबाट बनेको संविधानमा उनको भोटको अंश गाँसिएको छ । यसर्थमा पनि उनको हक हो । वर्तमान संविधानको भाग ३ को धारा २०.ले मौलिक हकको रुपमा न्याय सम्वन्धि हकको व्याख्या गर्छ । जसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ भनिएको छ । अझै पनि माथिल्लो तहका न्यायिक निकाय सम्म जान सक्ने प्रावधान लाई समेत संविधानको यस धाराले समेटेकोछ । पिडीतको सुरक्षा र न्याय थप चुनौती नबनोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…