प्रधानमन्त्रीप्रति कोशी पिडितको आक्रोश, कोसी ब्यारेज कब्जा देखि राजमार्ग नै बन्द गर्ने चेतावनी

इनरुवा । विगत ३४ दिनदेखि लगातार रिले अनसनमा छन् कोसी पीडित जनताहरू । शान्तिपूर्ण अनसनमा बसेका पीडितहरूको समस्याको सुनुवाइ अहिले सम्म राज्यपक्षले कतैबाट गरेको छैन । बर्खाको भेल र टन्टलापुर घाममा शान्तिपूर्वक आन्दोलन गरिरहेका पीडितहरू अब भने सशक्त आन्दोलनमा गर्ने भएका छन् ।
कोसी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिको ब्यानरमा दैनिक १५ देखि २० जनाको समूहले लगातार ३४ दिन देखि रिले अनशन गर्दै आएका थिए । तर राज्यले उचित समन्वय र सुनुवाइ नगरेको भन्दै समितिले अब भने कोसी ब्यारेज कब्जा गर्ने देखि राजमार्ग नै बन्द गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएका छन् ।
रिले अनसन गर्दा समितिले सरकारलाई जानकारी गराएको थियो । पुन मङ्गलवार सशक्त कार्यक्रम गर्ने बारेमा सुनसरी सप्तरी र उदयपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ज्ञापनपत्र मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको हो ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द गर्ने र ब्यारेजको कन्ट्रोल रुम नै कब्जा गर्ने तयारीमा समिति देखिएको छ । तर ज्ञापनपत्रमा असोज ९ गते सम्म पनि आन्दोलनको माग पुरा नभए सशक्त आन्दोलनको गर्ने भनी ’सफ्ट’ भाषाको प्रयोग गरिएको छ ।

’आज एक महिना भन्दा बढी समय भई सक्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेको’ कोसी नदी कटान डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिका सल्लाहकार राज किशोर मण्डलले भने ’हाम्रो माग ठुलो होइन, कोशीसम्झौतामा भएको प्रावधान अनुसार डुबान क्षेत्रमा रहेको जग्गाको मुआब्जा मात्र मागेका हौ,तर शान्तिपूर्ण आन्दोलनले त्यो पुरा होला जस्तो लागेन ।’

कोसी नदीको पश्चिमी तटबन्ध अन्तर्गत २०१८ सालदेखि २०२८ बिचमा कटान भएको करिब ७ हजार ६ सय ६४ बिघाको मुआब्जा दिने निर्णय भई सकेको छ । जमिनको मुआब्जा झन्डै ८१ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो ।

महेन्द्र राय यादव सिचाईमन्त्रि भएको बेला सन् २०१२ मा बसेको दुईदेशीय अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक भयो । जसमा ०१८ सालदेखि ०२८ सालसम्मका पीडितलाई क्षतिपूर्तिका दिने सिफारिस र्गयो पनि । तर नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल नहुँदा मुआब्जाको रकम पिडतको हात नलागेको सङ्घर्ष समितिका संयोजक महिदेव प्रसाद चौधरीले बताए ।

कोसी नदीमा भारतले बनाएको बाधले नेपालको भाग डुबानमा परेको छ । करिब ५६ हजार बिघा निजी जग्गा अहिले कोसीको डुबान क्षेत्रमा छ । द्विपक्षीय कोसी सम्झौताको दफा ३, ८ र ९ मा मुआब्जा दिनेदेखि रोजगारीको व्यवस्था भारत सरकारले गर्ने उल्लेख छ । पुन सन् १९६६ मा संशोधन भएको सम्झौतामा अझ स्पष्टसँग मुआब्जा भारत सरकारले दिने लेखिएको छ ।

२०११ सालमा नेपाल भारत नेपालबिच कोसी सम्झौता भएपछि सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा ब्यारेज बनाइएको थियो । ब्यारेज बन्न थालेपछि २०१८ साल ०२१ सालसम्म कोसी कटानले सुरुमा सप्तरी र उदयपुरको एक हजार ४८८ बिघा जमिन कोसीले कटान र्गयो ।

पुन कोशीब्यारेज बनी सकेपछि कोसीले हालसम्म ५६३५१ बिघा ११ कट्ठा १९ धुर जग्गा कटान गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । अहिलेको आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा अहिले जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने छ। त्यसै गरी, २०११ मा भएको कोसी सम्झौता अनुसारको विभिन्न प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग छ । अनसन बस्नुभन्दा अगाडि पटक पटक आन्दोलन गरेका कोसी पीडितको समस्या अझै जस्ताको त्यस्तै छ । पछिल्लो समय अनसनले सुरु भएको एक महिना हुन लाग्दा पनि केन्द्रीय सरकारले कुनै पहल गर्न सकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…