अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता मोरङमा धेरै

विराटनगर / प्रदेश १ मा भएका अपराधिक घटनामा मोरङमा बालबालिकाको संलग्नता धेरै रहेको पाइएको छ । एक वर्षमा अन्य जिल्लाको तुलनामा अपराधमा मोरङमा बढी बालबालिकाको संलग्नता देखिएको हो । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी घनश्याम श्रेष्ठले कमजोर पारिवारिक आर्थिक अवस्था, पारिवारिक बेवास्था, शिक्षादीक्षा, अभिभावकको संरक्षण तथा मायाको अभावले बालबालिका अपराधमा लाग्ने गरेको बताए । बालबालिकाहरुमा कानुनी ज्ञान बढी नहुने भएकाले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भनेर नबुझ्दा धेरै घटना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको उनको भनाइ छ । अधिकांश घटनामा बालबालिकाको प्रयोग गर्ने गरिएको श्रेष्ठले बताए ।

बालबालिकाको संलग्नतामा अपराध हुने जिल्लामा झापा दोस्रो र सुनसरी तेस्रो स्थानमा छन् । मोरङ, झापा र सुनसरी प्रदेश १ का तराईका जिल्ला हुन् । १८ वर्ष मुनीकालाई कानुनले बालबालिका मानेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश भरी एक सय ६४ जना बालबालिका अपराधिक घटनामा संलग्न रहेको प्रहरीको तथ्याँकले देखाउँछ । जस मध्ये मोरङमा ६४, झापामा झापामा ६१ र सुनसरीमा २७ बालक अपराधमा संलग्न रहेको तथ्याँकले पुष्टि गर्छ । अपराधमा संलग्न मध्ये मोरङमा दुई र सुनसरीमा एक बालिका छन् ।

प्रदेशका १४ जिल्ला मध्ये उदयपुरमा पाँच बालक, ओखलढुंगामामा दुई, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र खोटाङमा एक÷एक जना १८ वर्ष मुनीका बालक अपराधिक घटनामा संलग्न रहेको प्रहरीको रेकर्डमा छ । धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा भने बालबालिकाको संलग्नतामा कुनै पनि घटना भएका छैनन् । बालबालिकाको संलग्नतामा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, चोरी, जवरजस्ती करणी, करणी उद्योग, अभद्र व्यवहार, लागूऔषध, बालविवाह, चन्दा संकलन, अपहरण समेतका अपराधिक घटना हुने गरेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता एसएसपी शेखर कोइरालाले बताए ।

उनले बालबालिकाको संलग्नतामा अपराधिक गतिविधी र घटना पहाडी जिल्लाका तुलनामा तराईमा धेरै भइरहेको जानकारी दिए । ‘पहाडी भन्दा तराईका जिल्लामा भएका अपराधिक घटनामा बालबालिकाको संलग्नता बढी छ,’ उनले भने, ‘तराईका जिल्लामा जनसंख्याको अत्यधिक चाप, बाक्लो बस्ती, भारतसँगको खुल्ला सीमाना आदि कारण हुन सक्छन् ।’

अपराध मध्ये कर्तव्य ज्यानमा १३, ज्यान मार्ने उद्योगमा आठ, चोरीमा १०, जवरजस्ती करणीमा २९, करणी उद्योगमा आठ, अभद्र व्यवहारमा ३४, लागुऔषधमा १०, बालविवाहमा चार, बहुविवाहमा तीन, चन्दा संकलनमा एक र अपहरणमा ४१ जना बालकको संलग्नता छ । लागुऔषधमा एक र बालविवाहमा दुई बालिका संलग्न छन् । कोइरालाले अभाव र समस्यामा गुज्रिएका बालबालिकाको पहिचान गर्दै अपराधिक गिरोहले कानुन विपरितका काममा बालबालिकाको प्रयोग गर्ने गरेको बताए । ‘प्रहरीले पनि शंका नगर्ने भएकाले बालबालिकाको प्रयोग अपराधमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गरिबी, अशिक्षा र अभावले बालबालिकालाई अपराधमा डोहो¥याएको पाइयो ।’ कोइरालाले आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा अभिभावकले खानलाउन, शिक्षादीक्ष दिन नसक्दा तथा बेवास्था गर्दा हरेक इच्छा र आकांक्षा पूरा नभएका कारण विचलित भएर बालबालिका अपराधउन्मुख हुने गरेको बताए ।

प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली सबै कुराले अपरिपक्व हुने हुँदा बालबालिका आफै भन्दा पनि अपराधमा अरुले प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘आफूले के गर्दा कस्तो परिस्थिती उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा अरुले उक्साएर प्रयोग गरिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय बालबालिका संलग्न रहेका घटना आकस्मिक रुपमा पनि भएको पाइएको छ ।’ पढ्न नसक्दा, परिवारबाट तिरस्कृत हुँदा तथा अभिभावकले इच्छा र चाहना पूरा गर्न नसक्दा पनि बालबालिकाले अपराधको बाटो रोज्ने गरेको जानकारी ज्ञवालीले दिए ।

अपराध गर्ने बालबालिकालाई विराटनगरस्थित बालसुधार गृहमा राखेर अनुसन्धान र कारवाही अघि बढाउने गरिन्छ । कारागार र प्रहरी हिरासतमा राख्न पाइँदैन । डीआईजी ज्ञवालीले अपराधमा बालबालिका संलग्नताको सवालमा पारिवारिक वातावरण, साथी संगत र उनीहरुमाथि गरिने व्यवहारले पनि असर गर्ने बताउँछन् । अपराधमा बालबालिकाको संलग्नतालाई न्यूनीकरण गर्दै शून्यमा झार्न प्रहरीले जनचेतनामुलक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ । बालबालिका अपराधमा संलग्न हुनबाट जोगाउन परिवारले होसियारी अपनाउनु पर्ने र विभिन्न निकाय सक्रिय भएर लाग्नु पर्नेमा प्रहरीको जोड छ । अभिभावकमा सचेतना, बालबालिकालाई उचित वातावरण, सही मार्ग दर्शन, पारिवारिक सक्षमता, प्रहरी सक्रियता, अपराधका विरुद्ध शैक्षिक संस्था केन्द्रीत कार्यक्रम र जनचेतनाले अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता रोक्न सकिने डीआईजी ज्ञवालीले बताए ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखाका स्रोत व्यक्ति सुमन अधिकारीले अनेक मनौविज्ञानी असर न्यूनीकरण गर्दै पारिवारिक वातावरण सृजना गर्न सके अपराधमा बालबालिकाको संलग्नता रोक्न सकिने बताए । यसका लागि मन्त्रालयले प्रहरीसँग समन्वय गरेर आवश्यक कदम चाल्ने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…