कोसी क्षेत्रबाट प्रधानमन्त्री भए, अझै भएन कोसी समस्या समाधान

कोशिटप्पु । २०११ सालमा कोसी सम्झौता पछि सुरु भएको कोसी समस्या अहिले सम्म ज्यूका त्यू छ । प्रत्येक पटक यही कोसीको विषयलाई मुद्दा बनाएर धेरैले राजनीति गर्ने अवसर बनाएका छ । विगत ७० वर्ष देखिने कोसी समस्या समाधान गर्ने भन्दै प्रमुख विषय बनाइँदै आएको छ । कोसी जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाले कम्युनिस्ट र काँग्रेसका नेतालाई नै प्रधानमन्त्री सम्म बनायो । काँग्रेस नेता स्व गिरिजा प्रसाद कोइराला र कम्युनिस्टको तर्फबाट मनमोहन अधिकारी कोसी आसपासको क्षेत्रबाटै उठेर प्रधानमन्त्री सम्म बने । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि बहुदलीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नं. १ र सुनसरी क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य भए जुन कोसी आसपासको भेग पर्दथ्यो ।

पछि २०५१ सालमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर एकबाट मनमोहनले पनि निर्वाचन जिते । कोसीले छुने बराहक्षेत्र पनि मनमोहन कै क्षेत्र भित्र पर्थ्यो । कोसीको समस्या समाधान गर्ने सर्तमै प्रतिनिधि बनेका धेरै नेताहरू राज्यको माथिल्लो ओहोदामा पुगे । तर कोसी समस्या भने समाधान हुने छाटकाटमा देखिँदैन । गरिबी र सुकुम्वासी बढी रहेको यो क्षेत्रमा केन्द्रीय नेताहरूले आफ्नो सहज निर्वा्चित हुने खालको देख्ने गर्छन् । ’पैसाले र कोसी समस्याको सेन्टिमेन्ट देखाएर जित्ने गर्छन्’ सप्तकोशी डुबान सङ्घर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्की भन्छन् ’ कोसी क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्नो नेता नपाउँदाको पनि समस्या समाधान हुन सकेन ।’

कार्कीले भने जस्तो कोसीको पिडा भोग्ने र कोसी आसपासका भूगोलका बासिन्दाहरू भने राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता छैन । यो क्षेत्रबाट उठेका मनमोहन अधिकारी, गिरिजा प्रसाद कोइराला सुजाता कोइराला भीम आचार्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जस्ता नेता घुमुवा प्रवृत्तिका हुन् । तर कोसी किनारै मा जन्मी हुर्की गरेका समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि कोसीको समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएको देखिँदैन ।

’उपेन्द्र यादव मात्र हैन हामीले जगदीश कुसियतलाइ पनि जिताएका थियौ’ स्थानीय जोनी लिम्बुले भने ’ कुसियत त प्रतिनिधि सभामा पनि सदस्य भए अहिले प्रदेशको मन्त्रिपनि छन्, उनले पनि कोसी बाढिपिडीतको मुआब्जाको विषयमा ध्यान दिएनन् ।’ कोसी सम्झौता अनुसार कोसीले कटान गर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिने प्रावधान छ । सम्झौताअनुसार बुँदा नम्बर ३,८ र ९ तथा १९६६ मा संशोधित सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लिखित भएबमोजिम कोसी योजनाको काम कारबाहीबाट क्षति भएका जग्गाको भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

तर सम्झौता अनुसारको क्षतिपूर्ति आफ्ना जनतालाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले सकेको छैन । सरकारले भारत सरकारसँग सम्झौता अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन दबाब दिनु पर्ने हो । तर ६५ वर्षको अवधिमा जति पनि सरकार बने भारतसँग कोसी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन आवाज उठाउन सकेनन् । २०१८ सालदेखि ०२१ सालसम्म सप्तरी र उदयपुरमा एक हजार ४८८ बिघा १४ कठा साढे १० धुर कटान र्गयो । पुन ०२२ सालदेखि ०२८ सालसम्म कटान गरेको छ हजार १७४ बिघा १४ कठा साढे ११ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति पीडितले अझै पाउन सकेका छैनन् ।

मुआब्जा छैन, डुङ्गा चढ्दा नगरपालिकाले लिन्छ कर

कोसीबाट पीडित भएर बसिरहेका जनतालाई राज्यले भने मुआब्जा दिनुको साट्टो पीडितलाई नै कोसी तरे बापत कर लिने गर्छ । अधिकांश पीडित बस्ने श्रीलङ्का टापुका बासिन्दा बजार भर्नाका लागि प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर, फत्तेपुरतिर जाने गर्छन् । तर पीडित बासिन्दालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नु पर्नेमा स्थानीय सरकारले भने बर्से्नि ठेक्का लगाएरै कर उठाउने गर्दछ ।

डुङ्गाको सहारामा राजावास, सीसौलि घाट बाट तर्दा स्थानीयहरूलाई तार्ने डुङ्गाले वार्षिक कर बुझाउने ठेक्का बापत तिर्नु पर्दछ । बराहक्षेत्र नगरपालिकाले राजावास र सिसौली ढाँटमा ठेक्का लगाउने गर्छ । अघिल्लो वर्ष राजावासमा बर्से्नि २ लाख ४५ हजार र सिसौली घाट ८ लाख मा ठेक्का लगाएको थियो ।

अरबौको आफ्नै जग्गामाथि बाट बगेको कोसी तर्दा पनि राज्यले कर असुल्दा स्थानीय कोसी पीडित जोनी लिम्बु भने आक्रोशित हुन्छन् । ४५ साल यता जग्गाबाट एक रुपैयाँ उब्जनी नगरेपनि स्थानीय तहले भने मालपोत पनि अनिवार्य तिराउने गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…