इटहरीको जनता माविको जग्गामा मनपर्दी : व्यापारिक भवन बनाउन आफूखुसी ठेक्का, उपमहानगरले रोक्नु भनेपनि रोकिएन काम

नक्सा पास गराउन पार्टीगत लविङ्ग

इटहरी । कानुनतः सबै कसिमका भवन निर्माण गर्दा स्थानीय तहमा अनिवार्य नक्सा पास गर्नु पर्दछ । नेपाली सेनाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भवन बनाउँदा स्थानीय तह सँग अनुमति अनिवार्य माग्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर इटहरीको एक जनता माविले भने नक्सा पास नै नगरी सरकारी जग्गामा आफूखुसी व्यापारिक भवन बनाउन ठेक्का दिएको छ ।

इटहरी–९ बुधवारे हटिया छेउमा रहेको विद्यालयको मा रहेको २ कट्ठा १० धुर जग्गामा व्यापारिक भवनको छत ढलानको काम भइसकेको छ । साप्ताहिक हाट लाग्ने र बजार क्षेत्र नै भएकाले सो ठाउको जग्गा व्यापारिक हिसाबमा महत्त्वपूर्ण छ । व्यापारिक महत्त्वको ठाउँ भएकाले धेरै लगानीकर्ताहरू सो ठाउँ हत्याउने दाउमा थिए । सोहिक्रममा नेकपा नगर कमिटी सचिव समेत रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालको नेतृत्वले बिना प्रतिस्पर्धा मनसुन प्लाजालाई भवन निर्माणको लागि दियो ।

भवन निर्माणको लागि मात्र हैन भवनको भोगाधिकार १५ वर्ष सम्मका लागि पनि मनसुन प्लाजाले पायो । मासिक १ लाख ७ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सहमतिमा भवनको १५ बर्से भोगाधिकार मनसुन प्लाजालाई दिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक छत्रपति ढुङ्गेल स्वीकार छन् । जग्गाको अधिकार दिएपनि आधिकारिक कागज भने मिडियालाई उपलब्ध गराउन नसकिने ढुङ्गेलले बताए ।

विद्यालयको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न भन्दै निर्माण थालिएको भवन कानुन विपरीत प्रधानाध्यापक आफै स्वीकार छन् । भवन निर्माण पूर्व गर्नुपर्ने नक्सा पासको काम पनि नसकी भवन निर्माण थालिएको हो । ’विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा १५ वर्षको लागि भोग गर्न दिएका हौ ’ पुर्बेली सँग कुरा गर्दै ढुङ्गेलले भने ’ सम्झौता त भएको छ तर तपाइले भनेजस्तो तरिकाले चैँ हामीले दिन मिल्दैन किनकि सरकारी सम्पत्ति भोग गर्न दिन कानुनतः मिल्दैन रे,त्यसैले सकिँदैन ।’

इटहरी उपमहानगरपालिकाका घर नक्सा शाखाका इन्जिनियर विकास भट्टराईका अनुसारसो भवनको अझैसम्म नक्सा पास भएको छैन । मनसुन प्लाजाले निर्माण गरिरहेको सो भवन २ तलाको बन्ने सहमति भए पनि अहिले एक तला भने बनी सकेको छ । नक्सा पास नभएको भवन स्थानीय सरकार प्रमुखको निर्देशनमा भत्काउन सकिनेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

’हामीले पत्र पठाएर रोक्नु भनेका थियौ तर पत्रको बेवास्ता गरेर ढलान पनि गरेको पाइयो ’ भट्टराईले भने ’ अहिले दर्ताको लागि आएको छ अब मेयर साप आएपछि मात्र के गर्ने भन्ने बारे टुङ्गो लाग्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यस्ता भवनलाई ५ लाखसम्म जरिवाना दिलाउन सक्ने वा भत्काउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

नक्सा पास गराउन पार्टीगत लविङ्ग

नक्सा पासको विषय स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषय हो । नक्सा पास गरेर वैधता दिन यति बेला विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा नेकपा नगर कमिटी सचिव काशिनाथ दंगाल लागि परेको नगरपालिका स्रोतले जनाउँछ । आफ्नै पार्टीको मेयर भएको बेला नक्सा पास गराउने ध्येयमा व्यवस्थापन समिति लागेको छ । सर्वसाधारणले भवन निर्माण गर्दा पछि नक्सा पास गरेमा कानुन बमोजिम जरिवाना तिर्नु पर्दछ । तर उपमहानगरमा जरिवाना नै नतिरी नक्सा पास गर्ने दाउमा व्यवस्थापन समिति लागेको छ ।

नक्सापासको सन्दर्भमा मेयर द्वारिकालाल चौधरी पनि व्यवस्थापन समिति समक्ष लचक छन् । विद्यालयको बारेमा प्रश्न गर्दा चौधरीले मिलिसकेको र विद्यालयले नक्सा पास गराउने बताए । ’अब कै हुँदैन स्कुलले नक्सा पास गराएर काम अगाडी बढाउँछ ।’

नक्सा पास भए पनि सर्वोच्चका अनुसार भवन निर्माण अवैधानिक

नक्सा पास र बिना प्रतिस्पर्धाको निर्माण ठेक्काको विषयलाई वैधानिक बनाएपनि सर्वोच्चले कायम गरेको नजिर अनुसार विद्यालयको जग्गा भाडामा लगाउनु गैरकानुनी हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०७३ फागुन ११ गते विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै कायम गरेको नजिर यो विषयमा आकर्षित हुन्छ ।
चितवनको भरतपुर नगरपालिका १० मा रहेको ‘चितवन उच्च मावि’ले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री र भाडामा लगाउँदै आएको थियो । त्यसै विषयमा २०७३ फागुन ११ गते विद्यालयको जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो ।

विद्यालयको जमिन विद्यालय आफैँले पनि थप आम्दानीको रूपमा प्रयोग गर्ने नपाउने नजिर कायम गरेको थियो ।  सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले भूमाफियाहरूको चङ्गुलमा सार्वजनिक विद्यालय पर्ने र १० देखि ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिएर जग्गा बेचेजत्तिकै आम्दानी लिने परिपाटीको बढेपछि नजिर स्थापित हुने खालको आदेश दिएको छ ।

फैसलामा भनिएको छ ’शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यही सार्वजनिक सम्पत्तिको सही र उचित व्यवस्थापन गर्नु नै सामुदायिक विद्यालयको दायित्वको कुरा हो । यसको अर्थ जसलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ भन्ने भन्दा पनि जुन उद्देश्यले अर्पण गरिएको सम्पत्ति हुन्छ त्यसै अनुसार उपयोग गरिनुपर्ने देखिन्छ ।’

त्यस्तै, शिक्षा नियमावलीको नियम १ सय ६० ले विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्ने बन्देज गरेको छ । यसरी कानुनी रूपमा देखिएका अनेकौँ व्यवस्था विपरीत जनता माविको भवन निर्माण भइरहेको छ । जसमा विद्यालय प्रशासन, व्यवस्थापन समिति, राजनीतिक दल तथा उपमहानगरपालिकाको समेत सहभागिता रहेको पाइएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…