सगरमाथा जाने पर्यटकबाट गाउँपालिकाले उठाइरहेको २ हजार शुल्क खारेज


सोलुखुम्बु / सगरमाथा प्रवेश गर्दा खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले उठाइरहेको प्रवेश शुल्क खारेज भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निश्चित भौगोलिक सीमानामा प्रवेश गरेकै कारण कुनै पनि स्थानीय सरकारले शुल्क लिन नमिल्ने निर्णय गरेसँगै यो शुल्क खारेज हुने भएको हो । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार भूगोल प्रवेश गरेकै आधारमा पर्यटकबाट शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ ।

सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण तथा आधार शिविरसम्म जाने पर्यटकबाट खुम्बु गाउँपालिकाले प्रतिपर्यटक २ हजार प्रवेश शुल्क उठाइरहेको छ । गाउँपालिकाले अक्टोवर २०१७ देखि पर्यटकबाट २ हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउन शुरु गरेको हो । गाउँपालिका र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्जले पर्यटकबाट पैसा उठाए पनि हिसाव नराखेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी सम्बन्धमा गत चैत १० मा अख्तियारले पर्यटकबाट प्रवेश शुल्क उठाउनु गलत भएको निर्णय गरेको हो ।

आयोगले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ९ जेठमा पत्र पठाएको थियो । पर्यटनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन भनेको थियो । सोहीअनुसार संघीय मामिलाले सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई मंगलबार पत्राचार गर्दै अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । खुम्बुमा आधारित रहेर अनुसन्धान गरे पनि अख्तियारले यो प्रावधान सबै स्थानीय तहमा लागु हुने बताएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार पदयात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर प्रदेशले निर्धारण गरेबमोजिम स्थानीय तहले संकलन गर्न पाउँछन् । तर, अहिलेसम्म प्रदेश कानून निर्माण भएका छैनन् । यता, खुम्बुपासाङलहमू गाउँपालिकाले भने शुल्क संकलन कार्य नरोक्ने बताएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाले अख्तियारको निर्णय नमान्ने संकेत गर्नुभएको छ । आफूहरुले स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै नियमसंगत शुल्क उठाएको र हिसाव किताव पारदर्शी रुपमा राखेको दाबी गर्नुभयो ।

देशभरका स्थानीय तहले प्रदेशले कानून बनाएर शुल्क तोकेपछि मात्र संकलन गर्न पाउने भएका छन् । पदयात्रामा निस्कने पर्यटकको सूचना संकलन तथा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले पदयात्री सुूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड वितरण गरिरहेको छ । तर, खुम्बु गाउँपालिकाले टिम्प निषेध गरी आफै शुल्क संकलन गरिरहेको छ । पर्यटकलाई दोहोरो मार पर्न थालेपछि केन्द्रमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र टे«किङ एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)ले खुम्बु जाने पर्यटकलाई टिम्स कार्ड बेच्न बन्द गरिसकेका छन् ।

Loading…

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…

Loading…