बालश्रम निवारणमा सुधारको थालनी

काठमाडौँ / बालबालिकाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बालश्रम निवारणका लागि सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको थालनी गरेको छ । नेपालबाट सबै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्दै गुरुयोजना निर्माण गरेरै बालश्रम न्यूनीकरण गर्न आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ । सरकारले नेपालबाट सबै प्रकारको बालश्रम पूर्णरुपमा निवारण गरी मुलुकलाई बालश्रमरहित बनाउने उद्देश्यले बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । गुरुयोजनाले विसं २०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त तथा २०८२ सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई क्रमशः बालश्रम मुक्त घोषणा गर्ने र यस अभियानलाई निरन्तरता दिने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।तोकिएको समयभित्र बालश्रम निवारण गर्न पाँच प्रमुख रणनीति अवलम्बन गरी कार्यक्रम बनाइएको छ । बालश्रम निवारणसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार तथा बालश्रम निवारणसँग सम्बद्ध सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । गुरुयोजनाको प्रारम्भदेखि चौथो वर्ष (२०७९) सम्म सघनरूपमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

त्यसैगरी बालश्रममा परेका बालबालिकाको नियमित खोजी, अनुगमन, उद्धार र पुनःस्थापना, प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रममार्फत बालश्रमको जोखिममा परेका बालबालिका तथा तिनका परिवारका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने र सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय र सञ्जाल स्थापना गरी सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । “गुरुयोजनाले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने नीति, रणनीति तथा कानून पहिचान, संशोधन वा सुधार गर्ने कामलाई सरकारले प्रथामिकतासाथ अगाडि बढाएको छ”, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बालश्रम निवारण तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा शाखाका उपसचिव सुजन जोजिजूले भन्नुभयो, “विसं २०८२ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्न सार्वजनिक तथा सामाजिक संयन्त्र एवं संरचनाको संस्थागत क्षमता विकास गरिने छ ।” सरकार, रोजगारदता र ट्रेड युनियनका त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाएर बालश्रम प्रयोग भए÷नभएको अनुगमन गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा गलैँचा उद्योग, ढुङ्गा खानी जस्ता क्षेत्रमा बालश्रम कम हुँदै गएको सरकारको जिकिर छ । श्रम, उपसचिव जोजिजूले औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम न्यूनीकरण हुँदै गएको बताउनुभयो । “औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम प्रयोग भएको छैन होइन, औपचारिक क्षेत्रमा बालश्रम प्रयोग निकै कम छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अनौपचारिक क्षेत्रमा भएका बालश्रम निवारण गर्न सरकारले रणनीतिक योजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको छ ।” तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षणमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेरमूहका दुई लाख ८६ हजार बालबालिका कुनैकुनै प्रकारको बालश्रममा रहेको पाइएको थियो । सडक व्यापार, मोटरसाइकल र साइकल मर्मत, सामान ओसारपसार, घरायसी काम, भरिया, सीमामा अवैध सामान ओसारपसार, कपडामा जरी भर्ने जस्ता क्षेत्रमा अझै पनि बालश्रम बढिरहेको पाइन्छ । गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, अर्धबेरोजगारीका साथै शहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै गएकाले बालश्रमको मागमा पनि वृद्धि भएको देखिएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ ले सबै प्रकारका श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ कसैले पनि बालबालिकालाई कानून विपरीत हुने गरी काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले पनि उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन निधेष गरेको छ । बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई श्रमिकका रूपमा र इच्छा विपरीत काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले १४ वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालकलाई काममा लगाए तीन महीना कैद र रु १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न तथा इच्छा विपरीत काममा लगाएमा एक वर्षसम्म कैद र रु ५० हजार जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।

विश्वव्यापीरूपमा अहिले पनि पाँच देखि १७ वर्ष उमेरसमूहका २१ करोड ८० लाख बालबालिका विभिन्न प्रकारको रोजगारीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यस्तै १५ करोड २० लाख बालबालिका बाल श्रमबाट प्रभावित रहेका र अझै पनि सात करोड ३० लाख बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाइएको आइएलओले जनाएको छ । बालश्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । सन् २००२ देखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)को आह्वानमा विश्वभर जुन १२ तारिखका दिन दिवस मनाउन थालिएको हो । दिवसका अवसरमा आज एक सन्देश दिँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्व्यन गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसहित रोजगारदाता र सबै सामाजिक साझेदारको प्रतिबद्धता र सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…