बहुमतले पारित भयो प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

माेरङ / प्रदेश १ सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बहुमतले मंगलबार पारित गरिदिएको छ । कांग्रेसको असहमतिकाबीच आगामी वर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो । सरकारले जेठ २३ गते संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा असहमति जनाउँदै विभिन्न ११ वटा बुँदा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापा लगायत ७ जनाले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव सदनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

तर कांग्रेस सांसदहरुले मुख्यमन्त्री राईको आग्रहलाई बेवास्था गर्दै संशोधन फिर्ता लिएनन् । सरकारले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिएपछि नीति तथा कार्यक्रम भने प्रदेशसभाको बहुमतले पारित गरेको घोषणा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले गरे । संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव भने मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनपछि फिर्ता लिए ।

भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले प्रदेश १ मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन हुन नसकेका पुरानै विषय वस्तुलाई निरन्तरता दिइएको पाइएको छ । कांग्रेसले पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने नीति तथा कार्यक्रम भन्दै विरोध जनाउँदै आएको छ ।

वृहत विराट क्षेत्रको सर्वागिण विकासका लागी भू–उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद संस्थाको स्थापना, पर्यटकीय शहर र क्षेत्रसहितको विस्तृत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन सुरु गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं प्रतिफलको न्यायोचित वितरणमा योगदान गर्ने गरी प्रदेश भित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एकद्वार सेवाको विकास, जोखिम लिने क्षमतामा वृद्धि, न्यून लागत, श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि, जग्गा प्राप्ति तथा प्रशासनिक प्रकृया सरलीकरण एवं लगानीमा एकोहोरो कर प्रणालीको विकास गरी उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिँदै उत्पादनशील रोजगारीको वृद्धि मार्फत आर्थिक विकास गर्ने नीति लिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
१ सय ५४ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन संघ तथा स्थानीय तह र प्रदेश भित्रका विषयगत मन्त्रालयबीच समन्वय एवं सहकार्य गरेर पूँजीगत खर्च जेठ मसान्त भित्र गरिसक्ने नीति लिने उल्लेख छ ।

यस्तै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, राजस्व वृद्धि एवं पूँजी निर्माण र परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई आर्थिक रुपान्तरण, आय आर्जन र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको सहयोगी रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश भरीनै जनताको पहुँच वैंक तथा वित्तीय संस्थामा पु¥याउने, स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरी युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा युवा जाने क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न विदेशबाट फर्किएका युवालाई लक्षित गरी उनीहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता र पूँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरी मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…