किरात राई यायोक्खाको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन : प्रस्थान विन्दुका रुपमा ‘किरात प्रदेश’

‘इतिहास, भुगोल, संस्कृति र सभ्यताको सम्मान, एक नम्बर प्रदेश किरात प्रदेश समग्र देशबासीको आह्वान’ भन्ने मुल नाराका साथ किरात राई यायोक्खाको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यही फागुन १८, १९ र २० गते १ नं. प्रदेश अन्तर्गत सुनसरीको धरानमा हुदैछ । महाधिवेशनमा ३२ जिल्ला कार्यसमिति, २६ भाषिक संस्था, ८ वटा भातृ संस्था, १७ वटा विदेश शाखाबाट करिब एकहजार प्रतिनिधी पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन् । संस्थाका केन्द्रिय अध्यक्ष तिलक राईले धरान आदीवासी जनजातिहरु त्यसमा पनि किरात राईहरुको मुलथलो भएकाले महाधिवेशन स्थलका रुपमा चयन गरिएको जानकारी दिएका छन् । संस्थाले उठाउँदै आएको प्रदेश नं. १ लाई ‘किरात प्रदेश’ घोषणा गर्नुपर्ने मागलाई समेत आन्दोलनका रुपमा अघि बढाउन महाधिवेशन मुकाम तय गरिएको उनको भनाई छ ।

केन्द्रिय अध्यक्ष राईले भनेजस्तै यो महाधिवेशन एक विशेष समयमा सम्पन्न हुँदैछ । प्रदेश १ को नामाकरणको विषय विभिन्न समुह, संस्था र पार्टीहरुको गतिविधीका कारण पेचिलो बन्दै गएको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रदेश नामाकरणका लागि निर्णायक मानिएको प्रदेश नं. १ सभाको हिउँदै अधिवेशन चालु छ । प्रदेश सभाको यही अधिवेशनले प्रदेशको नामाकरण टुङ्ग्याउने निश्चित छ । सरसर्ती हिसाव गर्दा महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनको अन्त्य लगभग उही समयमा हुनेछ । यस अर्थमा प्रदेश सभाले गर्ने निर्णयमा यस महाधिवेशनको माहौलले पक्कै पनि धेरथोर प्रभाव पार्नेछ । सम्पुर्ण परिस्थिती र मानसिकताहरुको विश्लेषण गर्दा प्रदेशसभाले गर्ने निर्णय किरात राई यायोक्खाले उठाएको एजेण्डाभन्दा धेरै पर नजाने अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ ।

किरात राई यायोक्खा सम्पुर्ण किरात राईहरुको साझा सामाजिक संस्था त हुँदै हो, आदीवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख सारथी पनि हो । अधिकार प्राप्ती र पहिचानका यसअघिका आन्दोलनहरुमा यस संस्थाको नेतृत्वदायी र निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ । यतिखेर आदीवासी जनजातिहरुको सघन बसोवासको भूगोल प्रदेश नं. १ लाई पहिचान प्राप्तीको नामाकरणको अभ्यासमा पनि यही संस्थाको महाधिवेशन विशिष्ट अवसरको रुपमा देखिएको छ । यसअर्थमा पनि कि किरात राई यायोक्खाले यस महाधिवेशनलाई केवल साँगठानिक प्रक्रिया भन्दा पनि पहिचान प्राप्तीको आन्दोलनकै रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

श्रीशीशा राई

यद्धपि यतिखेरको समय विशिष्ट छ । केही किरात जन्य संघसंस्था र विशेष व्यक्तिहरुले ‘हामी किरात होइनौँ’ भन्दै माहौल दुषित बनाईरहेको अवस्था छ भने पहिचानको आन्दोलनका सहयात्री संस्थाहरुसँग ठोस सहमति र सहकार्य टुङ्गिन नसकेको परिस्थिती छ । यी यावत असहजताका विच अहिले किरात राई यायोक्खा विशाल र नेतृत्वदायी संस्था हुनुको नाताले केही विषयहरुमा लचकता अपनाएरै भएपनि अघि बढ्नुपरेको देखिन्छ । ‘यदि प्रदेशका सारा जनतालाई पहिचान प्राप्त भएको अनुभूति हुन्छ भने प्रदेश नामाकरणका सन्दर्भमा प्राप्त हुने आँशिक उपलब्धिलाई नै १००% मान्नुपर्ने उदारता’ पनि यस संस्थाले देखाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । तर यसो भन्दैमा पहिचानको आन्दोलनलाई विट मार्ने वा मारेको अर्थमा बुझिनु हुँदैन । अब नेपालमा पहिचानको आन्दोलन गाँस वास कपासको आवश्यकता पुर्तिका लागि गरिने नैसर्गिक संघर्ष जस्तै अपरिहार्य विषयका रुपमा स्थापित भईसकेको छ । मुद्धा प्रदेशको नामाकरणसँग मात्र सम्बन्धित छैन । नामाकरण त मुख्य मुद्धाभित्रको एक सहायक मुद्धा मात्रै हो ।

कतिपयले किरात राई यायोक्खा पहिचानको मुलमुद्धाबाट विचलित भएको प्रचार पनि शुरु गरेकाछन् । यो प्रचार भन्दा पनि दुष्प्रचार हो । अफवाह हो । पहिचान नचाहने एकात्मक सत्ताका पक्षपातीहरुको यो एक षड्यन्त्रका रुपमा आएको स्पष्ट छ । पहिचानको अनुभूतिलाई स्विकार्न नसक्नेहरुको गोटी बनेर केही पक्षहरु संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयत्नमा लागेकाछन् । ती पक्षहरुको पृष्ठभूमि र मानसिकताको जानकारी दुनियाँलाई छर्लङ्ग छ । सत्य चै के हो भने किरात राई यायोक्खाले अहिले नामाकरणको मुद्धा उठाउनु मुख्य मुद्धा तर्फको प्रस्थान विन्दु हो । ठुलो सुरुङभित्र पुग्न सानो दुलोबाट छिर्नुपर्छ । तर यसैलाई विचलनको संज्ञा दिनु मात्र कुत्सित मनसाय हो ।

यद्धपि ठुलो भूगोल र सङ्ख्या ओगटेर बसेका किरात राईहरुको भावनालाई ठक्कर दिँदै १ नं. प्रदेश सभाले पहिचानको जारी आन्दोलनलाई कुल्चिने गरी निर्णय गर्ने आँकलन पनि नगरिएको होइन । केन्द्रिय राजनितिको चपेटामा परेर प्रदेश सभाले यस भूमिमा अथक मिहनेतका साथ पहिचानका लागि शान्तिपुर्ण संघर्ष गरिरहेका किरात समुदायको मनोभावनालाई नजर अन्दाज गर्नेगरी प्रदेशको नाम नराखिएला भन्न सकिने अवस्था छैन । ठिक यतिखेर किरात समुदायको भरोसा मुख्यमन्त्री शेरधन राईमाथि अडिएको छ, जुन स्वाभाविक हो । मुख्यमन्त्री राई आफै पनि किरातभूमि (भोजपुर) निवासी बान्तावाभाषी, किरात राई समुदायको ‘सेन्टीमेन्ट’ बुझेका छैनन् भन्ने ठाउँ छैन । उनले आफ्नो व्यक्तिगत राजनैतिक भविष्य किरात राई समुदायमा नै निहित छ भन्ने कुरा पनि पक्कै हिसाव किताव गरेका छन् । प्रक्रियागत हिसाबले प्रदेश नामाकरणमा मुख्यमन्त्री नै निर्णायक हुन् भन्ने अवस्था नरहेपनि ‘मुख्यमन्त्रीको भित्री चाहना’ले पक्कै पनि प्रदेश सभाको निर्णयमा अर्थ राख्छ भन्ने तर्क पनि कम वजनदार छैन । यसअर्थमा बलेर निभिरहेका सयौँ दियोहरु मध्ये किरात राई यायोक्खाका लागि शेरधन राई नै बलिरहेको अन्तिम दियो हुन् । यो यसअर्थमा पनि कि भोलि १ नं. प्रदेशको नाम जे राखिएपनि त्यसको जस अपजस मुख्यमन्त्रीलाई नै जानेछ । त्यसो त किरात प्रदेश नामाकरण मुद्धाको पक्षमा भीम आचार्य, अशोक राई लगायतका नेताहरु पनि नदेखिएका होइनन् । यदि यी पात्र र भूमिकाको अन्तर्य प्रतिशोधको राजनैतिक शैली अन्तर्गत कसैको राजनैतिक सफलतालाई स्वार्थको धरातलबाट धावा बोल्ने वा विशाल किरात राई समुदायलाई चुनावी सुत्र अनुसार ‘क्यास’ गरीराख्ने हो भनेपनि किरात राई समुदायका लागि अहिले मियो भन्दा कम लाग्दैनन् । बाँकी कुरा पछि लेखाजोखा होला नै ।

त्यसैले भोलि १ नं. प्रदेशको नाम यदि ‘किरात’ भएन भने यसको ‘चार्ज’ प्रदेश राजनिति गर्ने यी ‘टावर पर्सन्यालिटी’हरुलाई नै खुल्ला रुपमा जानेछ । हुनसक्छ, आफै त्यहाँ भएर पनि आफ्नै थातथलोलाई ‘फुस्सा बनायो’ भनेर विरोध वा आन्दोलनको आँधीबेहरी सामना गर्नुपर्ला । नकारात्मक टिप्पणी वा असन्तुष्टीहरु सस्ता हुनसक्छन् । कुनैपनि हथकण्डाले अहिलेसम्म मेटाउन नसकेको लोकप्रियताको छाप आफ्नै समुदायको भित्री मनबाट पखालिएर जाला । हिमश्रृङ्खलाको एउटा चुचुरो झैँ उचाईमा पुगेको राजनिति फेरी शुन्यबाट शुरु गर्नुपर्ला । यसभन्दा अघि बेला बेला सुनिँदै अहिले मत्थर हुँदै आएको ‘पहिचानविरोधी’को उपमा पुनरावृत होला । यति त स्पष्ट छ की १ नं.प्रदेशको नाम ‘किरात’ नभएमा प्रभावशाली स्थानमा रहेको किरात राई समुदायको साथ भरोसा गरिएका र वकालतमा उत्रिएका आश्वासनका पोका केही नेताहरुलाई क्रमशः गुम्दै जानेछ । प्रदेश नामाकरणको मुद्धा थप यति जटिल बन्नेछ कि कसैको राजनिति नै समाप्त हुनसक्छ । त्यतिखेर गुनगुनाइन सक्छ–‘म विना कसै कसैलाई मुश्किल छ पोखरामा…’ ।

यद्धपि किरात राई यायोक्खाको अभियानको आशय वा नियत कुनै वा कसैको राजनैतिक करियर धरापमा पार्नु कदापि होइन । ‘किरात’ को जिकिर यसकारण न्यायिक छ कि यो एक सभ्यता हो । पहिचान हो तर जातिय र साम्प्रदायिक विषय होइन । १ नं. प्रदेशमा कौशिक र किरात गरी दुईटा प्राचीन सभ्यता रहेको मानिएको छ । भौगोलिक विस्तार हुँदै जाँदा अहिले कौशिक सभ्यता आठपहरिया जातिमा मात्र सिमित छ । किरात भने व्यापक अर्थ कायमै छ । यसर्थ किरात भन्ने वित्तिकै जातिय भन्नु आफैमा सङ्कीर्ण सोँच हो । कुनैपनि जाति, वर्ग, लिङ्ग वा समुदायका लागि यो साझा अवधारणा हो । ऐतिहासिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक लगायत सम्पुर्ण तथ्यहरुले यदि यो साझा हो भने गलफत्ती गरिरहेर किन धार्नी बिसौलीमा अड्किनु ? कुनैपनि साझा अवधारणालाई अभियानका रुपमा अघि बढाउँदा कसैलाई नाफा वा घाटा हुन्छ भने त्यसको जिम्मा न कुनै संस्थाले लिन्छ न समयले । आशा छ, १ नं. प्रदेश सभा र किरात राई यायोक्खाको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन दुवैको अन्त्यमा साँझवत्ती बालिनेछ ।

Purbeli TV

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…