बहालवाला प्रहरी हवल्दारमाथि मुद्धा प्रकरण : प्रहरी प्रधान कार्यालयद्धारा मोरङ प्रहरीमाथि छानविन

विराटनगर / मोरङ प्रहरीका पछिल्ला काम कारवाही र गतिविधीका सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबारबाट छानविन थालेको छ । प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा कार्यतर प्रहरी हवल्दार सवदनारायण चौधरीलाई फैजदारी कसुरमा मुद्धा चलाइए पनि मोरङ प्रहरीले निलम्बन नगरेको घटना पछिल्लो पटक धेरै विवादित बन्न पुग्यो । यही घटनालाई केन्द्रीत गरेर छानविन थालिएको प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताए । बहालवाला हवल्दारलाई मुद्धा चलाउँदा मोरङ प्रहरीबाट गम्भीर लापरवाही गरिएको विषय उठान भएकाले छानविन थालिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफू मातहतमा डीआईजीको नेत्रृत्वमा रहेको उजुरी छानविन शाखालाई छानविनको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।
‘एउटा गम्भीर घटनामा संलग्न प्रहरी हवल्दारलाई बचाउनु पर्ने कुनै कारण नै थिएन,’ उनले भने, ‘उसलाई बचाउने नाममा वास्तविकता वङ्ग्याएर अनुसन्धान गरिंदा प्रहरी संगठनकै ठूलो बद्नाम भयो ।’ उनले छानविनका क्रममा सम्बन्धीत प्रहरी कार्यालय र प्रहरी हवल्दारसंग पनि आवश्यक कुरा बुझ्ने काम हुने बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय समेतसंग समन्वय गरेर आवश्यक प्रमाण संकलन गर्दै घटनाको छानविन गरिने भएको छ ।

‘प्रहरी सेवामा जोडिएकालाई मुद्धा चलाउँदा निलम्बन गर्नै पर्छ,’ एसएसपी सुवेदीले भने, ‘प्रहरी नियमावलीमा पनि यही कुरा उल्लेख भएका कारण नियमावली भन्दा बाहिर जानै सकिंदैन ।’ बहालवाला प्रहरीको दर्जा समेत खुलाइकन कानुन सम्बत हिसावले निलम्बन सम्मको प्रक्रियामा जानु पर्नेमा बहालवालाको परिचय गोप्य राखिएको भन्ने कुरा उठेका कारण गम्भीर रुपमा छानविन अघि बढाइएको उनले बताए । सुवेदीले मुद्धा चलाउने नाममा बहालवाला प्रहरीलाई जोगाउने कुनै काम भएको पाइएमा त्यस्तो लापरवाही गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी पनि दिए ।

सर्वसाधारणलाई उक्साएर आफ्नै प्रहरी संगठनका सहकर्मीविरुद्ध आक्रमण गर्ने प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत प्रहरी हवल्दार सवदनारायण चौधरीलाई बचाउने गरी प्रहरी नियमावली विपरीत मुद्धा चलाएपछि मोरङ प्रहरी विवादमा तानिएको छ । अनुसन्धानको नाममा दवाव र प्रभावको भरमा घटनाको वास्तविकतालाई बङ्ग्याउने र तोडमोड गर्ने काम भएको प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ । मंसिर १० गते राति मोरङको कटहरी १ महेशपुरमा मादक पदार्थ सेवन (मापसे) चेकजाँचका क्रममा उत्पन्न विवादपछि स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडप गर्न उक्साएको र झडपमा आफै संलग्न भएको भन्दै हवल्दार चौधरी सहित तीन जनालाई प्रहरीले घटनास्थलबाटै पक्राउ गरेर भोलीपल्ट मंसिर ११ गते मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ अन्तर्गत ‘अभद्र व्यवहार’ को मुद्धा चलाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

अनुसन्धान सकेर मोरङ प्रहरीले मिसिल बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले मंसिर १६ गते प्रशासन कार्यालयमा मुद्धा दायर गरेको थियो । प्रशासनले मागेको पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाए छुटेका चौधरी काममा फर्किएका छन् । निलम्बन गरिएको खण्डमा धरौटीमा छुट्न साथ फौजदारी कसूर लागेका कोही पनि बहालवाला प्रहरीले काममा फर्कन नपाउने एसएसपी सुवेदीले बताए । ‘धरौटी माग गर्नु भनेको मुद्धाको अन्तिम फैसला पनि हैन,’ उनले भने, ‘निलम्बन गरेको भए पनि मुद्धाको किनारा लागिसकेपछि मात्रै फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।’

चौधरीलाई मुद्धा चलाउँदा निलम्बन नगरिकन प्रहरी नियमावली विपरित कार्य गरेको विषय समाचारका रुपमा बाहिर आएका छन् । अनुसन्धानको मिसिलमा पनि चौधरी बहालवाला प्रहरी हुन् भन्ने कुरा जोडिएको छैन । प्रहरी नियमावलीमा बहालवाला प्रहरीलाई कुनै पनि फौजदारी कसूरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न परेमा म्याद थप गर्नुअघि नै निलम्बन गरेर मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसीले निलम्बन नगरिकन मुद्धा प्रक्रिया अघि बढाएर हवल्दारलाई उन्मुक्ती दिएपछि मोरङ प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धान विवादित र शंकास्पद बनेको छ । निलम्बन गर्नुको साटो प्रहरीले हवल्दारको परिचय नै गोप्य राखेर सर्वसाधारणको हिसावमा अनुसन्धान टुङ्ग्याएको थियो । मुद्धाको अनुसन्धान सकिएको भन्दै प्रहरीले मिसिल पनि पाँचै दिनमा बुझाएको थियो । यस विषयमा मोरङ प्रहरीले माथिल्लो निकाय प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा प्रहरी कितावखाना काहीं पनि जानकारी नगराएको जनाइएको छ । प्रहरी अधिकारीहरुले यसलाई ठूलो र गम्भीर लापरवाही तथा मुद्धा अनुसन्धानका नाममा प्रहरीबाट भएको हेलचेक्राईका रुपमा लिएका छन् ।

बहालवाला भएर पनि प्रहरीको काम कारवाहीमा बाधा पु¥याउने, झैझगडा गर्न अरुलाई उक्साउने र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न लगाउने काम प्रहरीको मर्यादा, कर्तव्य र आचारण विपरित रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी पशुपति उपाध्यायले बहालवालाई मुद्धा चलाउँदा निलम्बन नगरिनु ठूलो लापरवाही र गम्भीर त्रुटि भएको बताए । उनले फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न बहालवाला प्रहरीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनका लागि पनि निलम्बन गर्नु पर्ने र कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि निलम्बन फुकुवा गर्ने की थप कारवाही गरेर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिइनु पर्ने बताए । ‘मुद्धाको अनुसन्धानको मिसिल तयार पार्दा प्रहरी भनेको भए स्वत निलम्बन गर्नु पर्ने हुन्थ्यो,’ उपाध्यायले भने, ‘प्रहरी नभनी सर्वसाधारण भनेर मुद्धा दर्ता गरिनु नै गल्ती हो ।’

हवल्दारलाई निलम्बन नगरिकन मुद्धा चलाएका मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसी भने मसिंर अन्तिममा फर्कने गरी ७ दिन अघि व्यक्तिगत कामका सिलसिलामा कम्बोडिया पुगेका छन् ।

Purbeli TV

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…