सिक्टा सिचाइँ : २१ विरुद्ध मुद्दा तर गलत प्रतिवेदन बनाउनेलाई उन्मुक्ति !

काठमाडौं / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा २१ जना सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तर यही आयोजनाका लागि गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारी भने कारबाहीबाट बचेका छन्।

सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा लापरबाही भएको नागरिक दैनिकले समाचार सार्वजनिक गरेपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत साउन २३ मा विज्ञसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको समितिलाई नहरबारे अध्ययन, निरीक्षण एवम् समस्या समाधानका रायसुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

विज्ञसहितको समितिले गत असोज २८ मा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सिक्टामा संलग्न सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी दोषी देखिँदादेखिँदै उन्मुक्ति दिने काम गरेको । आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा २१ जना सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर।

सिक्टामा सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको अनियमितता देखेको अख्तियारले गलत प्रतिवेदन तयार पारेर आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गरी सरकारी हानिनोक्सानी गर्ने समितिका सदस्यहरूलाई भने देखेको छैन। सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरू योगेन्द्र मिश्र, कृष्ण बेल्वासे, दिनेश रजौरिया र विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियर प्रकाशमान श्रेष्ठ थिए। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका २१ जनामध्ये मिश्र पनि परेका छन्। गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्य कर्मचारीहरू भने अख्तियारको नजरमा अहिलेसम्म पर्न सकेका छैनन्। मिश्र पनि गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा परेका छैनन्। अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।

Purbeli TV

तपाईको प्रतिक्रिया