नेपाली सेनाले देखायाे अर्काे बहादुरी : नियम मिचेकाे भन्दै प्रधानमन्त्री बिरूद्ध सर्वाेच्चमा मुद्धा दर्ता

काठमाडौं । नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मात्रै होइन अन्य ८ वटा सरकारी कार्यालयहरू विरुद्ध सेनाले हालै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

काभ्रेकी मैना सुनार हत्या काण्डमा तीन सैनिक अधिकारीलाई जन्म कैदको सजाय भएपछि नेपाली सेनाले सर्वोच्चमा रिट हालेको हो । सर्वोच्चले पनि सेनाको रिटलाई दरपीठ गर्नुको साटो अगाडि बढाएपछि न्याय वृत्तमा हंगामा मच्चिएको वकिलहरूले बताएका छन् ।

सेनाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, महान्यायाधीवक्ता, उच्च अदालत पाटन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे, सकारी वकिलको कार्यालय काभ्रे र जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोक समेतका विरुद्धमा सो रिट दायर गरेको हो । सेनाले भदौ १६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । उक्त रिटमा भदौ १९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेका छन् ।

घटना के हो ?

चर्चित मैना सुनार हत्या काण्डमा काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालले २०७४ वैशाख ३ गते तीन जना सैनिक अधिकारीहरूलाई जन्म कैदको फैसला सुनाए । तत्कालिन महासेनानी बबि खत्री तथा सहसेनानी द्वय अमित पुन र सुनिल अधिकारीलाई जन्म कैदको सजाय सुनाइएको थियो । सह सेनानी निरञ्जन बस्नेतले उक्त मुद्दामा सफाईं पाएका थिए ।

२०६० फागुन ५ गते वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र पाँचखालबाट गएको सेनाको टोली खरेलथोक ६ की देवी सुनारको घरमा पुगेको थियो । देवीलाई घरमा नदेखेपछि सेनाले १५ वर्षकी छोरी मैनालाई त्यहाँबाट उठाएको थियो ।

सेनाले ४ दिनपछि मैनालाई चरम यातना दिएर हत्या गरेको मानवअधिकारवादी संगठनहरुले बताउँदै आएका छन् । मैनाको हत्या अघि सेनाले सो ठाउँका तीन जनाको हत्या गरेको थियो । सेनाले मुठभेडमा मृत्यु भएको बताएपनि मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले हत्या भएको बताउँदै आएका छन् ।

मैनाकी आमा देवीले सेनाले आफ्नी भतिजीको बलात्कार गरेर हत्या गरेको बताएकी थिइन् । देवीले सोही अभिव्यक्ति दिएको कारणले सेना उनको घरमा गएको थियो ।

सोही घटनामा देवीले लामो समय पछि न्याय पाएकी थिइन् । तर नेपाली सेनाले सैनिक अधिकारीहरुको कारबाही मिनाहा गराउनका लागि सर्वोच्चमा रिट लिएर गएको हो । नेपाली सेनाकै पक्षमा मुद्दा लड्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई समेत सेनाले विपक्षी बनाएको छ ।

सेनाको अनौठो रिट !

सेनाले दोहोरो खतराको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेको छ । सैनिक अदालतबाट कारबाही भइसकेका व्यक्तिहरुलाई सामान्य अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाउनुले दोहोरो खतराको सिद्धान्त भएको सेनाले बताएको छ ।नेपाली सेनाका अख्तियार प्राप्त प्राड सह सेनानी सरोज रेग्मीले सर्वोच्चमा उक्त रिट हालेका हुन् ।

सेनाले जन्म कैदको सजाय पाएकाकोमा मिनाहको लागि रिट हालेको हो । यो भन्दा अघि सम्बन्धित अधिकारीहरु व्यक्तिगत रुपमै मुद्दा लडेका थिए ।जन्म कैद सजायको फैसला साधक जाँचका लागि उच्च अदालत पाटनमा बसिरहेको समयमा सेनाले बठ्याईं गरेर संस्थागत रुपमा रिट हालेको हो ।

साधक जाँचका लागि फैसला उच्च अदालतमा छ । फैसलामा चित्त नबुझे सम्बन्धित अधिकारीहरुले उच्च अदालतमा पुनरावेदन हाल्न पाउँछन् । पुनरावेदनमा पनि चित्त नबुझे सम्बन्धित अधिकारीहरु सर्वोच्चमै आउन पाउँछन् । सेनाले चलिरहेको कानूनी प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट हालेको छ ।

सेनाको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सेनाले दायर गरेको रिट गैह्र कानूनी भएको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएको छ । बलात्कार तथा हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा सैनिक अदालतले कारबाही गर्न नपाउने समेत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सर्वोच्चलाई जवाफ पठाएको छ ।

कायम कानूनी प्रक्रियाबाट न्याय नपाउने अवस्थामा र मौलिक हकको गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्थामा मात्रै रिट क्षेत्र प्रयोग गरेर मुद्दा हाल्न पाइन्छ । तर सेनाले मुद्दा चलिरहेकै बेलामा रिट क्षेत्र प्रयोग गरेको हो । एक आपसमा निकटस्थ रहने सरकारी संस्थाहरुले एक अर्का विरुद्ध मुद्दा हाल्नु समेत अनौठो देखिएको छ ।

भारतमा प्रदेश सरकारहरुबीच बेलाबखत आपसी मुद्दा मामला हुने गरेको देखिएको भएपनि नेपालमा यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म देखिएको थिएन ।प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा पहिलो घेरामा हुने नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयकै विरुद्धमा मुद्दा हालेको हो ।

सर्वोच्चले नै खोलेको थियो बाटो

मैना सुनार काण्ड लामो समयसम्म काभ्रे प्रहरी कार्यालयमा अड्किएको थियो । देवीले २०६२ कात्तिक २७ गते काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दिएको भएपनि काभ्रे प्रहरीले सेना विरुद्धको जाहेरीलाई अलमल्याएको थियो ।लामो समयसम्म प्रहरीले आफ्नी छोरीको हत्याको विषयमा अनुसन्धान नगरिदिएपछि देवीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०६४ असोज १ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन महिना भित्र अनुसन्धान सकेर कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो । सेनाले सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएको सैनिक अदालतको फैसलामा समेत मैनाको हत्या सेनाको लापरबाही, लहडबाजी र विवेकहिनताबाट भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

लामो समयसम्मको अनुसन्धान तीन महिना भित्र गरेर कारबाही अघि बढाउनु भनेपछि प्रहरीले काभ्रे जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । त्यसपछि काभ्रे जिल्ला अदालतले सो आदेश जारी गरेको थियो । श्राेत – लाेकान्तर डटकम

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading...