बाहुबली राजनीतिज्ञका बीच कानुन दिवस !

चुनावका मुखमा आएर प्रहरीले धमाधम गुन्डा नायिकेहरूलाई पक्रिँदै र थुन्दै छ । समाचारमा थुनेको समाचार आए पनि छोडेको समाचार गुपचुप बनाइँदै पनि छ । अघिपछि ती डन समाजमा असनका साँढेझैँ डुक्रिने गर्थे । चुनावी माहोल तात्दै जाँदा सरकारले तिनीहरूबाट चुनावी वातावरण खल्बलिने संकेतमा समातेको हो । मिहीन पाराले हाम्रो शासन नियाल्ने हो भने पनि देश गुन्डाले नै चलाएका हुन् । अघिपघि कानुनका सहारा लिएर पार्टीमा रहेका ‘सफेद पोसाकधारी बाहुबली’ ले चलाउँथे भने तिनीहरूलाई पर्दा पछाडिबाट डनहरूको ठूलै सहयोग हुन्थ्यो । नेपालमा डन नपाल्ने नेता र नेतासँग कुम जोरेर नहिँड्ने डन नै छैनन् भन्दा हुन्छ ।
भनाइ छ –गरिब देशको पोलिटिक्स धन, डन र गनमा टिक्छ ।

महाभियोग प्रस्तावसँगै गताङ्कको ‘नेपाल’साप्ताहिकले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ‘कलङ्कका साझेदार’ भनेर कठोर चित्रण ग¥यो । सारा समाज एकापट्टि ‘दादे सरकार’ अर्कोपट्टि भएर महाभियोग प्रस्ताव जो आएको थियो । अन्ततः अदालत कै आदेशले बदर भयो । संसदीय सर्वोच्चता र न्यायिक सर्वोच्चताको लडाइँ नेपालमा मात्र पहिलोपटक भएको होइन । यो विश्वव्यापी लडाइँ हो, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीमा यसको गहिरो फेहरिस्त पढ्न सकिन्छ ।

पेशल आचार्य

हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी खरो शैलीमा भन्छन् –‘न्यायिक निष्ठा र इमान्दारीपनको अभावमा अदालतले आफ्नो भूमिका निभाउन नसक्दा जटिल परिणति आएको हो । सुशीला कार्की त ‘निमित्त नायिका’ मात्रै हुन् । त्यो घटनाको पृष्ठभूमि लामो छ ।’ उनले अझ अगाडि थपे –‘मेरो र प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका बीच कुनै समय वार्तालाप हुँदा विश्वनाथले भन्नुभयो । यहाँ अन्ठानब्बे प्रतिशत वकिल र उनान्सय प्रतिशत न्यायाधीश खराब छन् । अदालतको स्वच्छताका लागि न्यायाधीश होइन वकिल इमान्दार र नैतिकवान हुनु प¥थ्यो ।

अदालतको गरिमा र न्यायलाई निष्कलङ्क बनाउन वकिलको दह्रो हात हुन्छ । भारतमा त्यो देखिएको छ । वकिल जसरी होस् अकूत पैसा चाहन्छन् । त्यही प्रवृत्तिमा न्यायाधीश घेरिएका छन् ।’ स्पष्टवक्ता र ६ दसकसम्म कानुन व्यावसायीको अग्रणी भूमिकामा स्थापित पुराना र स्पष्टवक्ता वकिल भण्डारीले भनेका कुरा अत्यन्त मार्मिक छन् । अदालत ‘स्वतन्त्र’ हुनु पर्दथ्यो तर ‘स्वच्छन्द’ भयो । स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दता दुवै एकअर्कासँग मेल नखाने सन्दर्भ हुन् ।’

अहिलेको यो शक्तिको लडाइँ तात्कालिक हुँदै होइन, कालक्रमिक हो । उत्तरआधुनिक समयमा कुलीनहरू जस्तोसुकै प्रतिकूल स्थितिमा समेत न्याय किन्ने हैसियत राख्छन् । निर्धनहरू अनुकूल अवस्थामा समेत कानुनका लागि अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन् । विश्वको माहोल पढ्ने हो भने अमेरिका १ नम्बर, बेलायत २ नम्बर, भारत ३ नम्बर र जापान ४ नम्बरमा न्याय सम्पादनका निम्ति काबिल र माहिर मुलुक मानिन्छन् । भौतिक जीवनमा वकिल हुन् या न्यायाधीश सबैलाई धन जो चाहिन्छ ।

‘निष्ठा’ का स्थानमा ‘नास्ता’ हावी भएपछि न्याय प्रक्रियामुखी र घुमाउरो हुनेहुँदा ‘घुमीफिरी रूम्जाटार’ भन्ने आहान बलियो हुन्छ । पूर्वतिरका बूढापाकाहरू थकित मुद्रामा भन्थे –‘गढी डाँडा अदालतमा राडी खायो गाईले ।’

यो घटनीय पुराकन्था त्यसै वाचिएको होइन । अनगिन्ती सूत्रधारहरूसँगै कथा र उपकथाहरू जेलिएका छन् –ती र ती परिस्थितिहरू माझ ।
‘न्यायको एक सिङ् कानुनका नौ सिँङ्’ भन्दै गर्दा गोरखाको मिथकीय कथा अहिलेका डिजिटल पुस्ताले बुझ्न नसक्ने हुनु र ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने उखानकै दैहिक बर्खिलाप हो । अहिले न गोरखा किम्बदन्तीमा रहन सक्छ न न्याय नै । राजा रामशाहका सन्तानहरू बलात् इतिहासका पात्र बनाइए । ‘वकिलहरूबाट न्यायाधीश हुने परिपाटी बहुदल आएपछि मात्रै भएको हो । नत्र सोभन्दा अघि कानुन समूह, न्याय समूह र सरकारी वकिल समूहमा कानुन अघिकृतहरू विभाजित थिए ।

पुनरावेदन र सर्वोच्चमा जब कानुन व्यवसायीहरू निर्धक्क रूपले पार्टीका कोटाबाट ‘कालो कोट’ पहिरेर निश्चित एजेण्डा बोकी श्रीमान् बनेर भित्रिए अनि शुरू भयो न्यायमा स्खलन । शपथ गरेर सयपत्रीका माला र अबिर नपुछी बल्खु, सानेपा र पेरिस डाँडामा वफादारीको ‘दाम’ चढाउन जानेहरू बाटै न्यायको शनैःशनैः चीरहरण भएको हो । ती सबैसबै अमुक पार्टीका क्याडर थिए जसले न्यायको पवित्रतामा एकअनेक धब्बा पोत्ने काम गरे –सानका साथ ।’ कानुन क्षेत्रका पुराना र जानकार कानुन व्यवसायीहरू अनौपचारिक सवाल जवाफमा यसो भन्ने गर्छन् तर तिनीहरूको झिनो आवाज बबरमहलमा ट्राफिक जामका मारे रामशाह पथको इर्दगिर्दमा नपुग्दो रहेछ ।

प्रधानन्यायाधीशले आयोजना गरेको कानुन दिवसमा प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली, सत्तासीन दलका नेताका रूपमा काँग्रेस सभापति देउवा, सभामुख ओनसरी घर्ती र कानुन मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिले सहरमा त्यसै ‘बाहुबली –२’ सिनेमा हिट भएको छनक राख्दैन । रिल लाइफ र रियल लाइफमा सामिप्यता नभए पनि अहिले स्याल कराउनु र सिँघारी हराउनुको जोग मिलेको छ । सरकारलाई ध्रुवे हात्तीको संज्ञा दिने ओली महोदय दिवस मनाउन गएका भए बरू जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो ।

आखिर एमाले पनि ‘राष्ट्रियताको मुद्दा बेला न कुबेला बर्बराई पानी धमिल्याएर माछा मार्न पल्केको ‘राजनीतिक मछुवारे’ न हो । जसको आफ्नो भन्ने न कुनै अडान छ न कुनै राजनीतिक इसू । २ सय मेघावाट् बिजुली बचत गर्न ‘लिड बल्भ’ आयात सन्दर्भमा इमान्दार ‘रोल मोडेल’ कुलमान घिसिङ्का झरेका आँसुमा अमुक दैनिकका ‘पालित पत्रकार’ मार्फत् कृत्रिम विरोधका समाचारीय पुरिया बनाएर बेच्ने पसल आखिर राजनीतिका बजारमा कति दिन चल्छन् ? जसका एकदिन पर्दाफास भै’हाल्छन् ।

सामयिक समयमा नेपालमा भएका सबै राजनीतिक अङ्ग र सरकारी संरचनाहरू म्यादी बनाइए । प्रहरीमा त प्रमुख छान्न अति प्रजातान्त्रिक शैली अपनाउँदै चुनावै गर्दिए भयो । आउँदो असारदेखि साविक जिल्लास्थित सबै जिल्ला कार्यालयहरू हट्ने भएकैले ती अड्डा म्यादी भएका हुन् । पुरानो संरचनाका सबै अङ्ग म्यादी बनाइनु र नयाँ संरचनामा राज्यको पुनर्संरचना हुँदै लगिनुले धेरै अर्थ औ गन्तव्यको खोजी राख्छन् ।

चुनावी रस्साकस्सीले एमाले र राप्रपालाई ‘मोहनी’ लगायो । ‘राप्रपाको बहुदलीय गाईवाद’ र ‘एमालेको प्रगतिशील पश्चगामी सोच’लाई राजनीतिक विश्लेषकले सुखद् अवसरका रूपमा पक्कै लिएका होओइनन् । स्थानीय तहका मेयर जिताउनका लागि त चुनावी तालमेलले थोरबहुत रूपमा सुपर ग्लुको काम त गर्ला तर ‘समाजवाद तर्फको लङ्मार्च’मा पक्कै एकदिन दाँतमा ढुङ्गो लाग्ने नै छ । अर्कातिर काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले धेरै मतदाताहरूलाई रनभुल्लमा पारेको छ ।

भरतपुरमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दहाललाई जिताउन काँग्रेस सभापति देउवाले ठूलै ‘रोक्डा डिल’ गरेको धेरैथरी समाचार आए । एकातिर यसले भरतपुरे काँग्रेसको मथिङ्गल रिङ्ग्याएको छ भने अर्कातिर मिलीभगत राजनीतिले नेपालमा राजनीतिक अपसंस्कृतिको पुनरोदय गर्दैछ भन्नेहरूको कमि छैन ।  स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीगत हैसियतमा चुनाव लड्न नसक्ने पार्टीले राजनीतिको धन्दा छाडी बरू बाग्मती सफाइमा लाग्नु बेस् । राजनीति गर्न पहिला दर्शनको दाउन चाहियो । कक्टेल दर्शनमा विकासका पुरिया खोलेर जनता अल्मल्याउने दिन अब मैजारो भए ।

राजधानीको चुनावी माहोल हेर्दा कतिपय नयाँ पार्टीहरू फेसबुक र टुइटरमा चुनावी जीत जितिसकेको अभिनयमा रमे रमाएका छन् । चुनावका दिन बुथमा एजेन्ट बस्ने कार्यकर्ता नपाएर हैरान भएका बेला थाहा हुनेछ कि क्याडर भनेका पार्टीका गहना हुन् । यो हरिविजोग नयाँ शक्ति, साझा पार्टी र विवेकशील नेपालीको कतै नहोस् । पुराना भनिएका पार्टीले जनता चिढ्याएको धेरै दसक भयो । अब ती आफ्ना भोटर र फलोअर थेग्न सक्ने स्थितिमा पक्कै छैनन् । तीतोसत्य यस्तो छ भन्ने जान्दाजान्दै पुरानाहरू पुरानिएकै ढर्रामा बालुवालाई पेलेर तेल निकाल्ने शैलीको राजनीतिलाई अघि बढाउन खोजिरहेका छन् ।

नेपाल बद्लिए पनि नेपाली राजनीतिक दल कबै बद्लिएनन् ।  काठमाडौँमा साझा पार्टीका तर्फबाट मेयरका प्रत्यासी किशोर थापाले एक अन्तर्वार्तामा आफू एकलाख मतले चुनाव जित्ने भनिसके । रञ्जु दर्शनाको मिडिया उन्मुख चुनावले उनलाई विजयश्रीको माला परि¥याउन मात्र बाँकी रहेको देखाइसक्यो तर ती दुवै पार्टीले चुनावी एकता गर्दै चुनावमा जान सक्या भए समाजमा नयाँ सन्देश जान्थ्यो । यो पटक जित सुनिश्चित नभए पनि अर्कोपटकका लागि राम्रो म्यासेज जनतामा जान्थ्यो । यी र यस्ता सल्लाहहरू न तिनीहरू सुन्ने हैसियतमा छन् । न धैर्यता नै पालेका छन् ।

स्थायी मन्त्रीका रूपमा चित्रित राजनीतिका कुशल खेलाडी कमल थापा सत्तारोहण गर्ने तम्तयारी गरिरहेका बेला अर्का सत्ताका पुजारी विजय गच्छेदारले ‘मौकामा चौका’ हानेको देख्दा चुनावपछि बन्ने ‘देउवा सरकार’मा आफ्नो सिट सुरक्षित राखेको टिप्पणी बजारमा तातो विषय बन्यो । कमल थापाले पनि एमालेसँग अहिले कै चुनावी इलुइलुलाई अघि बढाउँदै गएर भविष्यमा पार्टी एकीकरणको प्रस्ताव नल्याउलान् भन्न सकिन्नँ आखिर नयाँ शक्तिका डा.बाबुरामको चुनावी तालमेल उपेन्द्र यादवसँग हुन सक्छ भने कमल थापाहरू एमाले प्रवेश हुन सक्दैनन् भनेर अहिले नै ठोकुवा गरिहाल्न मिल्दैन !

समग्र राजनीति अझ नेपाली राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्रु हुन्नन् भन्ने कुरा अहिले देउवाले प्रचण्डलाई ‘सुराल खोलेर’ काँधमा बोकी हिँड्नुले जो दृष्टान्त दिएको छ ।  सर्वोच्चमा पुनःबहाल भएकी म्याडम श्रीमान् सुशीला कार्कीको महाभियोगलाई मत्थर बनाउन या फिर्ता लिन ‘मुद्दा पनि नहेर्ने र विदा पनि नबस्ने’ भन्ने सवालमा नेपाली राजनीतिका बाहुबलीहरूले ‘चङ्गा बनाएर’ कानुन कै धज्जी उडाइरहेको प्रतिकूल मौसममा सबै सचेत नेपालीमा कानुन दिवसको शुभकामना ! स्थानीय चुनावपछि नेपालमा कम्तिमा कानुनको राज देख्न र भोग्न पाइयोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Loading…